पश्चिमा हस्तक्षेपको सामना गर्न माली, बुर्किना फासो र नाइजरले बनाए गठबन्धन

अफ्रिकामा पश्चिमपरस्त नेताहरूलाई सैन्य विद्रोहमार्फत सत्ताच्युत गरेर स्थापित भएका तीन अफ्रिकी सरकारहरूले बाह्य हमला वा देशको सार्वभौमिकतामाथि आन्तरिक खतरा आए सैन्य सहयोग गर्ने सहमति गरेका छन् ।
मालीका अन्तरिम राष्ट्रपति आसामी गोइताले गत शनिबार बुर्किना फासो र नाइजरका नेताहरूसँग मिलेर लिप्ताको—ग्वार्मा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सामूहिक सुरक्षा र परस्पर सहयोगको उद्देश्यले सो बडापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जनाइएको छ ।
“गठबन्धनका एक वा एकभन्दा बढी देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामाथि हमला भए त्यसलाई गठबन्धनका सबै देशमाथिको हमला ठानिनेछ”, बडापत्रमा उल्लेख छ ।
बडापत्रले साहेल देशहरूको गठबन्धन स्थापित गर्छ । पेरिससमर्थित जी—५ साहेल सम्झौता गर्ने पाँच देशमध्ये चाड र मौरिटानिया छाडी बाँकी तीन देश अहिलेको गठबन्धनमा छन् । लगातार सैनिक विद्रोह भएपछि साहेल सम्झौता छिन्नभिन्न भएको छ ।
मालीका रक्षामन्त्री अब्दौलाये दियोपले भने, “यो गठबन्धनमा तीन देशबीच सैन्य र आर्थिक सहकार्य हुनेछ ।” उनले आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँ प्रमुख मुद्दा हुने उल्लेख गरे । खासगरी तीनवटै देशको सीमा जोडिने लिप्ताको—ग्वार्मा क्षेत्रमा हुने आतङ्कवादविरोधी लडाइँमा सैन्य सहकार्य हुनेछ ।
माली र बुर्किना फासोले पहिले नै नाइजरमाथि कुनै हमला भए आफूमाथि पनि ‘युद्धको घोषणा भएको मानिने’ जनाइसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति मोहमद बाजोमलाई पुनः स्थापित गर्न (पश्चिम अफ्रिकी देशहरूको आर्थिक समुदाय) ‘इकोवास’ देशहरूले सेना पठाउने धम्की दिएपछि माली र बुर्किना फासोको त्यो अभिव्यक्ति आएको थियो ।
सन् २०२० मा सैनिक सरकार स्थापित भएपछि फ्रान्स मालीबाट आफ्नो सेना फिर्ता लग्न बाध्य भएको थियो । यो वर्षको आरम्भमा बुर्किना फासोमा सैनिक सरकार स्थापित भयो र उसले फ्रान्सेली सेनालाई फिर्ता जान आदेश दियो । लगत्तै त्यहाँबाट पनि फ्रान्सेली सेना फिर्ता जानुपरेको थियो ।
यसअघि फ्रान्सेली सेनाले साहेल क्षेत्रमा सक्रिय जिहादी आतङ्ककारीहरूसँग लड्न नाइजरसँग सैन्य सम्झौता गरेको थियो । सत्ता परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले फ्रान्ससँगको त्यो सम्झौता रद्द गरेको छ । आफूलाई उपनिवेश बनाएको देश फ्रान्सका १५ सय सैनिकलाई फिर्ता जान उसले जम्मा एक महिनाको समय दिएको थियो । यद्यपि, फ्रान्सले त्यो म्यादलाई बेवास्ता ग¥यो । विद्रोही सरकारले फ्रान्सको राजदूतलाई नाइजरबाट फिर्ता लग्न भन्यो । फ्रान्सले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै छ । फ्रान्सले नयाँ नाइजर सरकारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।