विकासको रकम झ्वाइँ पारेर जनताको सेवा !

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच साँच्चै पार्टी एकता भएको हो भने एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्षको जरुरी पर्दैन । पार्टी अध्यक्ष दुई भइरहेसम्म देखावटी रुपमा पार्टी एकता भनिए पनि त्यो पार्टीको भागवण्डामात्र मान्न सकिन्छ । एउटै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा गुट उपगुट देखिरहेको बेला एउटा पार्टी र अर्को पार्टीबीच एकता हुँदा दुई पार्टीबीच नेताहरूको फरकफरक मत देखिनु स्वाभाविक हो । पार्टी एकता भएको पाँच महिना बितिसके पनि नेकपाको तल्लो तहसम्म अझै एकीकृत भएको देखिंदैन । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू साँच्चै पार्टी एकता नभएकोमा असन्तोष पोख्छन् । दुवै पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू आफ्नो पार्टी र सरकारको क्रियाकलापप्रति चित्तबुझ्दो छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीबारे पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले सहयोग र प्रचारप्रसार नगरेकाले उहिल्यै दुखेसो पोखेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र सिद्धान्त र विचारको आधारमा एकता भएको होइन । ती दुवै दलका नेताहरूको एउटै स्वार्थ थियो – पार्टी एकता गरेर बहुमत ल्याउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने । माओवादी केन्द्र बद्नामसँगै एकपछि अर्को पतन हुँदै गइरहेको हुँदा सरकारमा जान नसके पार्टी सञ्चालन मुस्किल हुने या पार्टीको अस्तित्व जोगाउन गा¥हो हुने भएकोले माओवादी केन्द्र एमालेसँग पार्टी एकता गर्न हतारिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकार र पार्टीको नेतृत्व सञ्चालन गर्ने अवसर नपाए कुनै दिन नेकपा फुट्न बेर लाग्दैन । सरकारको नेतृत्व गरेर देशको राजस्वमा दाइँ गर्न पाउञ्जेल एकता भइरहने राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेको आङ्कलन सही होइन कसरी भन्ने ! माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको पार्टी साँच्चै कम्युनिष्ट पार्टी हो भने सरकार छोडेर वर्गसङ्घर्षको बाटो रोज्नुपर्छ । सरकारमा नबसिकन जनताको सेवा गर्नुपर्छ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधाराबारे जनतालाई सुसूचित पार्न नेकपाका कार्यकर्ता तथा नेताहरू जनताको घर आँगनमा पुग्नुपर्छ । विकासको ठेक्का लिएर नेता कार्यकर्ता गाउँसहरमा पुग्नुभन्दा क्रान्तिको आधार तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । गाउँ र सहरमा कुनै न कुनै योजना ल्याएर त्यही योजनाको रकम असुलेर पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति कुम्ल्याउने काम के जनतासामु आफूलाई विकासवादीको रुपमा चिनाउने छल होइन ? नेता –कार्यकर्ता निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने आँट गर्नुपर्छ । विकासको रकम झ्वाइँ पारेर कसरी जनताको सेवा गरेको हुन्छ ? त्यो त विकासको रकम स्वाहा पारेर कार्यकर्ता पाल्ने कम्युनिष्टविरोधी काम हो ।