आश्वासनको पोकोमात्रै बाँड्ने !

–मेरिना शाक्य
कुनै दलको सिद्धान्त दर्शन छाँट्नको लागि होइन व्यवहारमा लागू गर्न हो । सिद्धान्त व्यवहारमुखी भएन भने त्यो देखाउने दाँतजस्तो हुन्छ । सिद्धान्त र व्यवहारलाई ध्यान नदिई नेता तथा मन्त्रीहरू बढाइचढाइमा लागेर र असम्भव कुरा फलाकेर जनताको हित हुँदैन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल त्यस्तै बनावटी कुरा गर्न, असम्भव कुरा फलाक्न र बढाइचढाइ गर्न खप्पिस छन् । ठूलठूला कुरा गरेर उनीहरू आफूलाई विद्वान, दर्शनशास्त्री आदि भनाउन चाहन्छन् । उनीहरू नै देशका ठूला, शक्तिशाली र मनपर्ने नेताको परिचय गराउन चाहन्छन् । यस्तैखाले अभिव्यक्ति दिन दाहालभन्दा ओली कम छैनन् न त ओलीभन्दा दाहाल नै पछि पर्छन् ।
नेपाल अहिलेसम्म साक्षर मुलुक बनेको छैन । साक्षर मुलुक बनाउन सरकार भर्ना अभियानमा जुटेको फुक्दै छ । साक्षर पनि नबनेको मुलुकलाई प्रम ओलीले विद्वानहरूको देश बनाउनुपर्छ भनी फुके । विद्वानहरूको देश बनाउने उनको सपना गलत होइन । तर, साक्षर पनि नबनेको मुलुक त्यसरी फुकेर कसरी विद्वानहरूको देश बन्छ ? सायद जापानमा अध्ययन गरेका नेपालीहरूको जापानको सहयोगमा भू–उपग्रह प्रक्षेपण गरेको आधारमा प्रम ओलीले नेपाललाई विद्वानहरूको देश बनाउने सपना बुनेको हुनुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर विद्वान या वैज्ञानिकहरूको सङ्ख्या बढाउनु र बढाउन लाग्नु अर्काे पाटो हो । वैज्ञानिकहरूले केही आविष्कार गरेको र पत्ता लगाएको आधारमा देश विद्वानहरूको बन्दैन न त वैज्ञानिकहरूको देश नै बन्छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नासा) र जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युरेक) को सहकार्यमा नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (नानो स्याटेलाइट) अन्तरिक्षतर्फ पठाइनु सकारात्मक पक्ष हो । अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी अर्बिटल–ए टिकेले भर्जिनियास्थित नासाको ‘मिड एटलान्टिक स्पसपोर्ट लन्च प्याड’ बाट सिग्नोस कार्गाे यानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्षमा पु¥याउने कार्यको आधारमा नेपाललाई विद्वानहरूको देश बनाउने अभिव्यक्ति कतै सपनाको धुनमा नाच्ने नाच होइन ?
सरकारले छुट्याएको बजेट सबभन्दा कम विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमै हुन्छ । देशका वैज्ञानिकहरूलाई नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार गर्न र गराउन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र खोजीनीति गराउनेतर्फ सरकारको खासै चासो देखिंदैन । त्यसकारण अन्य देशको तुलनामा नेपालले विज्ञान र प्रविधिमा विकास गरेको देखिंदैन । नेपालमा कति विद्वान र वैज्ञानिकहरू छन् भनेर देशलाई विद्वानहरूको देश बनाउन लागेको हो ? बरु क्युवालाई चिकित्सकहरूको देश भन्नुपर्छ, प्रजग कोरियालाई बुद्धिजीवीहरूको देश या शिक्षाको देश भने पनि फरक पर्दैन । क्युवामा चिकित्सकहरूको सङ्ख्या कम्ती होइन । हजारौँ हजार चिकित्सकहरू अन्य देशमा कार्यरत छन् । तर नेपालमा विद्वानहरूको सङ्ख्या औँलामा गन्न मिल्छ । त्यस्तो देशलाई विद्वानहरूको देश बनाउने ओलीको अभिव्यक्ति के आश्वासनको पोकोमात्र होइन ? यसरी जहिल्यै आश्वासनको पोको बाँडेर नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म झुक्याइराख्ने ? नेपाली जनता आश्वासनको पोको हेरेर कहिलेसम्म आत्मसन्तुष्टि भएर बस्ने ?