नेमकिपाको गाउँपालिका र नगरपालिकाले सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता हो

झण्डै २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो चरणको मतदान वैशाख ३१ मा हुँदैछ। यो चुनावले नयाँ संघीय संरचनासहितको नयाँ संविधानलाई अनुमोदन गर्दैछ स्थानीय तहबाटै। चुनावी चहलपहलसँगै नयाँ गाउँ र नयाँ नगर कस्तो बनाउने भन्ने बहसलाई गहिरो बनाउन नेपालखबरले नयाँ शृंखला सुरू गरेको छ। नयाँ गाउँ, नयाँ नगर शृंखलामा यसपटक नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे रोहितसँगको कुराकानी प्रस्तुत छः

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को निर्वाचन हुँदैछ। यो संरचनाले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा के–कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ?
संघीय राज्यको अर्थ सार्वभौम सत्ताको विकेन्द्रीकरणको साथै गाउँ र नगरपालिकाले स्वायत्तता पनि पाउने गर्छ। यस अर्थमा हिजोको स्थानीय निकायको अधिकारभन्दा वर्तमान गाउँ र नगरपालिकाको अधिकार फराकिलो हुन्छ।
जनताको जीवनस्तरमा चिताएजस्तो वृद्धि भइनसकेको हुँदा स्थानीय करले मात्रै गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत आवश्यक विकास–निर्माण गर्न वा तत्काल आधारभूत संरचना विकास गर्न सकिन्न, बरू जनताको राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाको स्तरलाई माथि उठाएर स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालनपछि आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिनेछ।
सरकारको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमार्फत् विकास–निर्माण गर्न दिएमा नगर र गाउँपालिकाले पहिलेको तुलनामा द्रुतत्तर रूपले विकास गर्नेछ। तर विविधतायुक्त भूगोलको कारण र जनसंख्याको सघनता पनि समान नहुँदा एकै बाजी सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समान आर्थिक विकास हुनेछैन। सुरूदेखि नै विकास–निर्माण कार्यका ठेकेदारीबाट हुने अनेक अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचारलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।
यसप्रकार ५ वर्षभित्र गाउँपालिकाहरूका जनतामा नयाँ उत्साह जाग्नेछ भने नगरपालिकाहरूमा गम्भीरता देखा पर्नेछ।
२०४६ सालपछि पनि दुईपटक स्थानीय निकायको गठन भएको थियो। त्यतिबेलाको गाविस, जिविस, नगरपालिका र अहिलेको स्थानीय तहमा के–के भिन्नता छ?
पहिलेका स्थानीय निकायहरू तुलनात्मक रूपले आकार र जनसंख्याको हिसाबले साना थिए र अधिकारहरू वा जिम्मेवारी पनि कम थियो। झण्डै बीस वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जनताका इच्छा–आकांक्षा र जानकारीसमेत अवरूद्ध भएको हुँदा जनताको स्थानीय स्तरको निर्वाचनमा उत्साह र जिज्ञासामा वृद्धि भएको देखिन्छ। व्यवहारले जिविसले समन्वयको मात्रै भूमिका निभाउने अनुमान गर्न सकिन्छ।
संघीयताको कार्यान्वयन गाउँ र नगरबाट हुँदैछ। अबका नयाँ गाउँ र नयाँ नगर कस्तो हुनुपर्छ?
भौगोलिक र सांस्कृतिक भिन्नताकै कारण गाउँ र नगरपालिकाहरूमा एकरूपता देखा पर्ने छैन। छरिएका घरहरू र गाउँहरूलाई एक एक पाइला गरेर ठाउँ हेरी स–साना बस्ती र नगरको विकास गर्न पाए आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनमा दू्रतता देखिनेछ। जनताको सांस्कृतिक विकासले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा चालकको भूमिका खेल्नेछ।
हिजो साधन–स्रोतमा जनताको पहुँच थिएन, राज्यको सेवा पनि सिंहदरबारमा मात्रै केन्द्रित थियो। अबका स्थानीय तहबाट तल्लो तहमै अधिकारको उपयोग कसरी हुन्छ त?
गाउँ र नगरहरूको विकासबारे सिंहदरबारको दृष्टिकोण साह्रै संकीर्ण र सामन्तवादी भएको हुँदा स्थानीय जनताले आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अभ्यासको अनुभव नभएको कारण सुरूमा केही अराजकता, पक्षपात र अनेक प्रकारका अनियमितता देखा पर्नेछ। संयम, छलफल र अनुभवले जनता र जनप्रतिनिधिहरूले कम समयमै सिक्दै जानेछन्।
हिजो सबै अधिकार सिंहदरवारमा केन्द्रित थियो त्यसैले गुनासो पनि उतैतिर केन्द्रित थियो। तर अब दोष र सफलता आफैतिर केन्द्रित भएको जनता र जनप्रतिनिधिहरूले महसुस गर्नेछन्।
साधन स्रोत कम तर स्थानीय तह धेरै भएको पनि भनिन्छ। यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईंलाई के लाग्छ?
स्थानीय तह पहिलेभन्दा कम छ, स्रोत र साधन कमभन्दा पनि पहिचान र दोहन गर्नेबारे अध्ययन पहिले आवश्यक छ भन्ठान्छु। दुर्गम जिल्लामा २–४ वर्ष स्थानीय तह सञ्चालनमा कठिनाईसँग संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कठिनाईमाथि जनताले विजय पाउनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। हाम्रो हिमाली क्षेत्रको विकास तिब्बतको विकाससँग गाँसिएको हुनाले सम्भावनाका ढोका खुल्नेछ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा विकास मोडल एउटै हुन्छ कि फरक–फरक?
भूगोल, जनसंख्या र संस्कृतिअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकासका नमुना र आवश्यकताहरू फरक फरक हुनेछन्। महानगरपालिकाहरूका समस्याहरू पनि तुलनात्मक रूपले जटिल छन् र जटील हुँदै जानेछन्। यसकारण हाम्रो देशको भूगोलअनुसार स–साना नगरको विकासले जनताको चौतर्फी विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ।
राजधानीलगायतका महानगरलाई नमूना सहर वा स्मार्ट सिटी बनाउने पनि चर्चा छ? महानगरहरू नमूना बनाउन के–के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?
युगअनुसार राजधानीलाई नमुना सहर (स्मार्ट सिटी) वा आधुनिक महानगरपालिका बनाउने इच्छा सान्दर्भिक छ। नयाँ ठाउँमा आधुनिक वा प्रविधियुक्त नगर जसरी सजिलै र कम लागतमा बनाउन सकिन्छ त्यसरी एक प्राचीन नगर काठमाडौंमा बनाउन समय र लागत बढ्नु स्वाभाविक हो। जङ्गलमा हात्ती पाल्नु एउटा विषय हो भने सानो बट्टामा प्लास्टिकको मात्रै हात्ती राख्न सकिनेछ। प्राचीन नगरलाई ध्वस्त पारेर आधुनिकताको नाममा नयाँ नगर बनाउनु आफ्नो पहिचान र अनुभवलाई तिलाञ्जली दिने कार्य गलत हुनेछ। हो, देशका नयाँ नगरहरूमा अत्याधुनिक नगरहरू बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
तपाईं भक्तपुर नगरपालिकाको विकासमा निरन्तर लागिरहनुभएको छ। सय वर्षपछिको भक्तपुरको परिकल्पना पनि गर्नुभएको थियो। अहिले भक्तपुरको अवस्था कस्तो छ?
भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रफलमा देशको सबभन्दा सानो, सघन जनसंख्या भएको र कला–संस्कृतिले सम्पन्न नगर हो। शिक्षामा भक्तपुर नगर र अन्य तीनवटै नगरपालिका अगाडि बढ्दैछ। यसको मूर्त र अमूर्त कलालाई संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चारैवटा नगरपालिकाले निभाउनुपर्नेछ। यहाँको वास्तुकला र नाच–गान देशकै पहिचान र सम्पत्ति हो। भू–कम्पले भत्केका क्षतिग्रस्त भवनहरूलाई पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण, मर्मत र सम्भार गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा आ–आफ्ना क्षेत्रका सरकारी निकाय र जनता लाग्दैछन्। एक–डेढ वर्षमा हाम्रो त्यो पीडा र घाउमा मलमपट्टी लाग्ने म अनुमान गर्छु।
जनसंख्याको स्वाभाविक वृद्धिसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि अगाडि बढ्दैछ, शिक्षाले रोजगारी पाउन सहयोग गर्नेछ, प्राविधिक ज्ञानले हरेक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्नेछ र सानो नगर र जिल्ला भएको हुँदा ठूल्ठूलो र प्रदूषण फैलाउने उद्योगको सम्भावना छैन। भक्तपुरलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउनु उपयक्त हुने जनताको ठहर छ। पुराना र नयाँ कुटीर व्यवसाय र घरेलु उद्योग चालु छ र विकास गर्दै जानेछ।
भक्तपुर नगरलाई प्राचीन र आधुनिक प्रविधियुक्त सहर बनाउनु आजको जनताको माग हो। यसको निम्ति ‘शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने’ एक विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न साधारण जनता, बुद्धिजीवी समुदाय र राजनीतिक दलहरू समान भावना राख्छन्। सारमा भक्तपुर एक सांस्कृतिक नगर होस् भन्ने जनताको चाहना हो।
अबको भक्तपुर कस्तो बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ?
भक्तपुरको पुनःनिर्माणपछि पनि हिजोका हाम्रा परिकल्पनामा तात्विक अन्तर आउने देखिन्न बरू त्यसमा अझ परिमार्जन र परिष्कार हुने देख्छु।
सबै दलले समृद्धिको नारा दिइरहेका छन्। नेमकिपाको चुनाबी संकल्प चाहिँ के छ?
दुःख पाएको र गरिब जनताले समृद्धिको इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसको शिक्षा, संस्कृति, जानकारी, आधारभूत संरचना र ठाउँअनुसारको नयाँ नयाँ प्रविधिले युक्त स–साना उद्योग र सेवाले समृद्धिको बाटो खोल्नेछ।
सर–सफाइ, स्वास्थ्य सेवा, शिशुशाला, बालोद्यान, आदर निकेतन, २५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालन, युवाहरूलाई विविध प्राविधिक शिक्षा, ठाउँअनुसार कृषि, सिंचाइ र स्थानीय तहको जलविद्युत उत्पादन आदि विषयमा नेमकिपाको गाउँपालिका र नगरपालिकाले सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता हो।
स्रोतः नेपाल खबर अनलाइन
https://nepalkhabar.com/np/news/interview/14912/