महाभियोग न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप

– विवेक
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका मुख्य तीन अङ्गहरु हुन् । ती अङ्गहरु आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र काम गर्न स्वतन्त्र छन् । पूर्ण रुपले स्वतन्त्रता दिएमा निरंकुश हुन सक्ने भएकोले एक आपसमा नियन्त्रणको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ जसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त भनिन्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ तर प्रचलित संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन नबनाओस् भनी अदालतले त्यसको न्यायिक जाँच गर्छ । कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयनको नाममा आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्य नगरोस् भनी विधायिकाको विश्वास लिनु पर्ने र न्यायपालिकाले आफ्नो सीमा नाघेर काम गरेमा महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथिको महाभियोगलाई यहि कसीमा घोटेर हेर्नुपर्छ । प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरु माओवादी केन्द्र र नेकांका २४९ जना सांसदहरुले प्रधान न्यायाधीशमाथि बैशाख १७ गते महाभियोग दर्ता गरे । संविधानले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले कानुन विपरित नियुक्त गरेकोलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार नगरेको भन्दै कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता ग¥यो । यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो । सरकारको यो कदम स्वीकार्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा समाप्त हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीको आदेश दियो र कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि नै संसदको अवहेलना सम्बन्धी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्म प्रयास भइरहेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्धन्द्ध चल्नु कसैको पनि हितमा छैन । यो गम्भीर विषय हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सरकारको आदेश तमिला गर्न बसेका होइनन् । न्यायाधीशहरुले संविधान र कानुनको आधारमा न्याय दिन्छन् । त्यो सबैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ । आफ्ना अनुकुल फैसला नभएको कारण कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको न्यायपालिकामाथि सरकारको अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा भागबन्डाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा सुरु भएदेखि नै न्यायपालिकामाथिको हमला शुरु भएको हो । दलको भागबन्डामा नियुक्त न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई बचाउन सक्दैनन् । अहिले विस्तारै न्यायिक क्षेत्रमा आफने अनुकुल न्याय नदिने न्यायाधीशहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले त्यो कुराको थप पुष्टि हुँदैछ ।
नेका र माओवादी सर्वोच्च अदालत सरकारको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भन्ने पक्षमा छ । अन्तरिम संविधान निर्माणकै बेलादेखि माओवादीहरु नियन्त्रित अदालतको पक्षमा थिए । उनीहरु सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरु सरकारले नियुक्त गर्नु पर्ने पक्षमा थिए । त्यसबेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि जोड दिनेहरु नेका र एमालेकै प्रतिनिधिहरु थिए । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की स्वयं अन्तरिम संविधान निर्माण समितिका एक सदस्य थिए । उनी पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमै थिए । तर अहिले नेकाको त्यो अडान समाप्त भयो । न्यायालयप्रतिको जनताको विश्वासलाई तहसनहस बनाउने सोचले कार्य भइरहेको छ । यसको जनस्तरबाटै चर्को विरोध भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले भ्रष्टाचारी नेताहरुलाई छानी छानी कारवाही गरे, जेलमा राखे । नेका, एमाले र माओवादी नेताहरुको सात्तो गएको थियो । त्यही बेला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिलाई नै खारेज ग¥यो । ती नेताहरु त्यतिबेला अदालतको फैसलाबाट खुशी भएका थिए ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको विरोधमा देशका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरु सडकमै ओर्ले । संविधानले दिएको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरीमा बचाउन देशका बुद्धिजीवीले आवाज उठाएनन् भने अब नेपालको अदालत सरकारको आज्ञापालक निकाय मात्रै हुनेछ ।
सरकारले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने पटक पटक प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधान निर्माणको क्रममा २०७२ जेठ २५ गते नेका, एमाले, माओवादी र मधेसी दलबीच २५ बुँदे सहमति भयो । त्यस सहमतिमा टेकेर जेठ २८ गते संवैधानिक, राजनैतिक सम्वाद समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा न्यायाधीशहरुको कार्य सम्पादन, छानविन र अनुगमन संसदीय समितिले गर्ने उल्लेख ग¥यो । असार २ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ‘न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको अधिनष्ठ बनाउने प्रयास’ भनी विरोध ग¥यो । त्यसबेला संविधान सभा र सर्वोच्च अदालतबीच विवाद चर्केको थियो ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की कुनै न कुनै विचारबाट प्रेरित भएको व्यक्ति भएपनि उनले न्यायपालिकाभित्र भइरहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने काम गरेको प्रशंसनीय छ । न्यायपालिकाको गरीमालाई उच्च राख्न कार्कीले जुन अडान लिए, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । आफ्नो दलका प्रतिनिधिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पालो पु¥याउन अनुभवी, वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशवस्ती जस्ता न्यायका खम्बाहरुलाई स्थायी नगरी विदा दिने, कम्पनी कानुनका विशेषज्ञ भरत राज उप्रेतिजस्ता व्यक्तित्वलाई आत्म हत्या गर्नु पर्ने बाध्यता बनाउने सरकार अहिले पनि आफ्नो स्वार्थ विपरित काम गरेकालाई सरकारले पदमुक्त गर्न महाभियोग लगाई हटाउने काम गरेको गलत हो ।
महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सबै न्यायाधीशहरुको लागि चेतावनी हो । सुशिला कार्की चुप लागेर बसेको खण्डमा सबै न्यायाधीशहरुले सरकार सामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । कार्कीले महाभियोगको सामना गर्ने अडान लिए । त्यसले सर्वोच्चको अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्कीलाई आफ्नो काममा फर्कन आदेश दिएपछि झुठो महाभियोग लगाउने देउवा र प्रचण्डको नैतिक हार भएको छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिएर स्थिति सामान्य पार्नेतर्फ नेताहरु लागेका छन् । अवकाश पाउन ३६÷३७ ठूलै बदनामी कमाए । अझ महाभियोगसंगै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको समेत राजीनामा प्रकरण अगाडि आउँदा झण्डै स्थानीय निर्वाचन अनिश्चित हुन पुगेको थियो । पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा महाभियोग प्रकरण देशमा अस्थिरता सिर्जना गरी निर्वाचन हुन नदिने वातावरण तयार गरेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । जे होस् उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता र निर्वाचनमा मानिसहरुको उल्लासपूर्ण सहभागिताले निर्वाचन असफल पार्न चाहनेहरु पराजित भएको देखिन्छ ।