केही जिल्लामा कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन् र केहीले पदबाट राजीनामा गरेका छन्

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २७ औं केन्द्रीय परिषद् हालै सम्पन्न भयो । परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न प्रस्ताव र निर्णय पारित गरेको छ । संसारको राजनीतिक अवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन भइरहेका छन् र मूलतः ती परिवर्तन एसिया महादेश केन्द्रित छन् । नियमित समाचार पढ्न पाठकलाई संसारमा कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने खतराबारे अनुमान छ । देशकै पछिल्लो अवस्थाबारे अनेकन टिप्पणी गर्ने र दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने विषयछन् ।  यस परिस्थितिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें(रोहित)सँग पार्टीको केन्द्रीय परिषद्का निर्णय, देशको राजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे अनलाइन मजदुरका प्रतिनिधि कुमारले लिनुभएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ ः
 अध्यक्षज्यू, नेमकिपाको २७ औं केन्द्रीय परिषद् हालै सम्पन्न भयो । परिषद्ले पारित गरेका महत्वपूर्ण प्रस्ताव तथा निर्णयबारे केही जानकारी गर्नुहुन्छ कि ?
नेमकिपाको २७ औं केन्द्रीय परिषद्को बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको समीक्षा ग¥यो । शासक र पूँजीवादी दलहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई पूर्ण रुपले लत्याई चुनावलाई दुरुपयोग गरे । त्यसको विरोधमा नेमकिपाले अब आउने निर्वाचनहरुमा पनि पूँजीवादी दलहरुको पद, पैसा, भोजभतेर, झूटा आश्वासन, सामान र थैली घूस दिने तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुले मतपत्र चोर्नेजस्ता गतिविधिलाई उदांग्याउँदै कार्यकर्तालाई आफ्नो घोषणापत्रको प्रचार गर्ने र पूँजीवादी दलहरुको घोषणापत्रलाई जनताको सामु उदांग्याउने निर्देशन दियो । २७ औं केन्द्रीय परिषद्ले अमेरिकी साम्राज्यवादबाट विश्वमा गरिरहेको आक्रमण र हस्तक्षेपको विरोध र भारतीय विस्तारवादले दक्षिण एसियामा गरिरहेको थिचोमिचोको विरोध, प्रजग कोरियाली जनता तथा क्युवाली जनताको पक्षमा प्रस्तावहरु पारित ग¥यो ।
 स्थानीय तहको निर्वाचन हालै सम्पन्न भयो । प्रदेश नं २ मा निर्वाचन बाँकी नै छ । निर्वाचनको सिंहावलोकन कसरी गर्नुहुन्छ ? निर्वाचनबाट प्राप्त अनुभवबारे केही प्रकाश पार्नुहुन्छ कि ? केही व्यक्तिहरू नेमकिपाले अन्य पूँजीवादी दलहरुसँग निर्वाचनमा सम्झौता गरेकोबारे विश्वस्त थिए । तर त्यो साँचो थिएन, पार्टीले कुनै पूँजीवादी पार्टीसँग सम्झौता गरेको थिएन, तर एक—दुई ठाउँमा चुनाव जित्ने सानो स्वार्थलाई ध्यान दिएर पूँजीवादी दलहरुसँग गरेको सम्झौताबाट उल्टै हार व्यहोर्दा धोखा पाएको जानकारी प्राप्त भयो । केही जिल्लामा त्यस्ता कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन् र केहीले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरुले पहिलेजस्तै उत्साहपूर्वक निर्वाचनलाई पनि संघर्षको रुपमा उपयोग गरे । जहाँ जहाँ जित्ने उद्देश्यले गलत तत्वहरुसँग मेलमिलाप गरे त्यहाँ धोखा खाए । यो पनि एक शिक्षा हो । हो, केही साथीहरुमा चुनाव जित्न पूँजीवादी दलहरुसँग मिल्नुपर्छ भन्ने पूँजीवादी दृष्टिकोण राख्नेहरु शत्रुहरुबाट झापट खाएपछि सचेत भए भने केही गल्ती गर्ने साथीहरु पछुताएका छन् र व्यवहारमा समेत आत्मआलोचित भएका छन् ।
केही जिज्ञासुहरुले भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाको निर्वाचनमा नेमकिपाले बाघ चालमा गोटी पछि सारेजस्तै सारेकोबारे प्रश्न उठाएका छन् । सत्य के हो भने नेमकिपालाई मत दिने कार्यकर्ता र समर्थकहरुले इमानदारीपूर्वक मत दिए । हाम्रो संगठनको स्तर र शक्ति हामीलाई थाहा छ । हामी चाहन्छौं— भ्रष्टाचार नगरी, विजय प्राप्त नयाँ जनप्रतिनिधिले कम समयमा नयाँ नगरपालिकाहरुमा जनतालाई निःस्वार्थ रुपले जनताको सेवा गर्न र आफूले गरेर अरुलाई अप्ठेरो पार्न नहुने नागरिक भावनाबाट शिक्षित गरुन् । व्यक्तिगत र जातिगत रुपले फाइदा लिन राजनीतिमा आउनेहरुलाई सचेत पारुन् ।

जहाँ जहाँ जित्ने उद्देश्यले गलत तत्वहरुसँग मेलमिलाप गरे त्यहाँ धोखा खाए । यो पनि एक शिक्षा हो । हो, केही साथीहरुमा चुनाव जित्न पूँजीवादी दलहरुसँग मिल्नुपर्छ भन्ने पूँजीवादी दृष्टिकोण राख्नेहरु शत्रुहरुबाट झापट खाएपछि सचेत भए भने केही गल्ती गर्ने साथीहरु पछुताएका छन् र व्यवहारमा समेत आत्मआलोचित भएका छन् ।

 
निर्वाचनले नेमकिपालाई जनताको बीचमा अझ बढी सेवा गर्नुपर्ने अनुभव प्रदान गरेको छ र कुराभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने अनुभव प्रदान गरेको छ । कुराभन्दा काम बढी गर्ने कार्यकर्ता अगाडि बढ्दै पनि छन् । हामीलाई विश्वास छ नयाँ कार्यकर्ताहरु नयाँ जोश र आत्मविश्वासका साथ निःस्वार्थ रुपले जनताको सेवामा समर्पित हुनेछन् । महिला साथीहरुको माझमा काम गर्ने दिदी—बहिनीहरुमा उत्साह बढेको छ । २०४५ सालको भक्तपुर काण्डमा नेमकिपालाई समाप्त पार्न खोज्ने वर्ग शत्रु र राजनैतिक शत्रुहरुको कर्तुतलाई महिला दिदीबहिनीहरुले उदांग्याउँदै, संघर्षमा अगाडि बढ्दैछन् ।
नेपाली काँग्रेस र एमाओवादीको संयुक्त सरकारका कार्यबारे मूल्यांकन गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ? भर्खरै इतिहासकै ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो । यहाँको के भनाइ छ ?
नेका र एमाओवादीको संयुक्त सरकार पहिले पनि बनेकै थियो । अहिले पनि दे श र जनताको हितमा केही गर्नेछैन । देशको सम्पत्ति भागबण्डा गर्ने, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने, योग्य र अयोग्य नहेरी पदमा पु¥याउने बाहेक राम्रो काम गर्ने सम्भावना म देख्दिन । पहिले पनि शेरबहादुर देउवाले देशको सबभन्दा ठूलो सरकार बनाएकै हुन् । उनी सरकारमा आउने सम्भावना देख्नासाथै प्रचारमाध्यमले मज्जाले उदांग्याएकै हो । तर के गर्नु पुरानो उखान चालु छ — ‘हात्ती र घोडालाई फलामको सिक्रीले बाँध्छ, मानिसलाई लाजले बाँध्छ ।’ लाजै नमान्ने नेता र प्रधानमन्त्री भएपछि कसको के लाग्छ ? संविधान संशोधनको विधेयक असफल हुनासाथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने हो, यदि दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने देखेमा संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने थियो । लज्जाबोध नहुनु पनि दुर्भाग्य हो १ संसदमा संविधान संशोधनको विधेयकलाई पारित गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतले निरीह प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यवहार गर्नु स्वाभाविक हो । पानीमा भिजेको मुसा र संसदमा असफल प्रम समान हुने गर्छ । अब देउवालाई दिल्लीले विहार र उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको स्तरमा व्यवहार गर्नेछ ।
प्रम देउवाको भारत भ्रमण चलिरहेको छ । कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालको सीमा नजिक अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलनलाई नाघी भारतले बनाएका सबै बाँध र तटबन्ध भत्काउन लगाउनुपर्दछ । नेपालको एक—तिहाई भूमि डुबेकोबारे कुरा गरेमा प्रम देउवालाई उत्तरप्रदेश र विहारमा गएर कुरा गर्न लगाउनेछ । यसकारण प्रम देउवाले कुनै पनि नयाँ सन्धी—सम्झौता र समझदारी गर्नु देशको हितमा हुनेछैन ।

हालै गएको बाढी–पहिरोका कारण २६ वटा जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्यो । यस्तो हरेक साल दोहोरिरहेको छ । के यसको स्थायी समाधान छैन ?
बाढीले हान्ने ठाउँहरुमा वर्षायामभन्दा पहिले नै बाँध बाँध्ने, तटबन्ध र पुललाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने थियो । यसका जिम्मेवार कार्यालयका हाकिम र जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई कर्तव्यच्युत भनी कडा कारबाही गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन रुपमा ठाउँ—ठाउँमा ठूल्ठूला पोखरी निर्माण गरेर क्षति न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । तराई र उपत्यकामै पुराना पोखरीहरु म्हासिंदै छन् । यसकारण नक्सा हेरी पुराना सबै पोखरीहरुलाई फेरि कायम गर्नुपर्दछ र पोखरी म्हास्नेहरु, पोखरीमा घर बनाउनेहरु, सार्वजनिक पोखरीमा व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा बनाउने कर्मचारी र नक्सा पास गर्ने कर्मचारीहरुलाई कडा कारबाही गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
नेमकिपालाई संसदको स्थायी प्रतिपक्ष पनि भनिन्छ । संसदमा नेमकिपाको भूमिकाबारे थप प्रष्ट पार्नुहुन्छ कि ?
नेमकिपाले देश र जनताको हितमा प्रखर प्रतिपक्षको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । हाम्रा सांसद साथीहरुले सदनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अन्याय—अत्याचार, भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रको विरोधमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ तथा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद, युद्ध र आक्रमणको विरोध एवम् विश्व शान्तिको पक्षमा संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ । नेमकिपाको भूमिकाबारे विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले समेत समर्थन जनाएको सूचनाहरु पाएका छौं ।
 ‘डोक्लाम’ को विषयलाई लिएर चीन र भारतबीच तीक्तता र तनाव बढिरहेको छ । यस विषयमा नेमकिपाको धारणबारे प्रष्ट्याई दिनुहुन्छ कि ?
सन् १९६२ मा पनि पश्चिमी देश खास गरेर संरा अमेरिकाले चीनसँग सीमा भिडन्तमा पु¥याएको थियो । २ सेप्टेम्बर १९७२ मा यसबारे सारमा एक भारतीय साप्ताहिक ब्लिट्जले लेख्यो —‘भारतीय गुप्तचरको प्रमुख अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सीआईए) को मानिस ।’ चीन र भारतको इतिहासले छोडेका विवादहरु छलफल र शान्तिपूर्ण ढड्डले नै समाधानको बाटो पहिल्याउन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ र उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री छन यी भारतीय नेताहरुसँग छलफल गरेर नेपालको गौचर हवाई अड्डामा पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरेको कुरा आज पनि याद छ । भारतीय नेताहरुले अगाडि मित्र भने, पछाडि शत्रु भने । मित्रले अगाडि एउटा र पछाडि अर्कै कुरा गर्दैनन् भन्ने चिनियाँ नेताहरुको भनाई थियो । युद्ध नहोस् भनी चाउ एन लाइले एसियाली र अफ्रिकी देशका नेताहरुलाई पनि स्थिति स्पष्ट गर्न पत्र लेखेका थिए । ती पत्र र स्थितिले पनि साम्राज्यवादी देशहरुले चीन र भारतलाई झगडा गराउन भारतलाई उक्साइरहेको प्रस्ट छ ।

तर के गर्नु पुरानो उखान चालु छ — ‘हात्ती र घोडालाई फलामको सिक्रीले बाँध्छ, मानिसलाई लाजले बाँध्छ ।’ लाजै नमान्ने नेता र प्रधानमन्त्री भएपछि कसको के लाग्छ ?

 
 ‘डोक्लाम’ को विवाद बढ्नुको पछाडि के रहस्य छ ? यसले नेपाललाई के–कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ? नेपालको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?
मोदी सरकारमा आएपछि पश्चिमी देशहरुको बारम्बार भ्रमणले चीनसित झगडा गर्ने सल्लाह भएको अनुमान गर्न पर्यवेक्षकहरुलाई गा¥हो हुन्न । नेमकिपा भारतले जानी—बुझीकन चीनको भूमिमा सडक बनाउन दिइरहेको छैन  जबकि भारतले नेपाल डुब्ने गरी नेपालको सीमा नजिक बाँध र तटबन्ध बनायो । लक्ष्मणपुर बाँध, रसियावाल—खुर्दलोटन बाँध आदिबारे बारम्बार भारतलाई अवगत गराएका थिए । तर भारत सरकारले केही सुनुवाई गरेन । त्यस्तै कोशी ब्यारेजको कारण र पूर्वको किनारा नेपालतिर बाढीले हानने गरी बनाउँदा नेपालको सप्तरी जिल्लाको तिलाठीको जग्गा कटान हुने र डुब्नेबारे विहारको पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवसँग कोशी बाँधको कार्यालयमै छलफल भएको थियो । तर भारतीय पक्षको हेपाहा नीति त नेपाली जनताले भोग्दै आएको हो र अब झगडाको निहुँ निकालेर भारत चीनमाथि जाइलाग्ने तयारी दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । डोक्लामबारे भारतले किचलो गर्नुको अर्थ भुटानलाई चीनसँग कुटनैतिक र व्यापारिक सम्बन्ध राख्न नदिने उद्देश्य प्रस्ट हुन्छ, अर्थात् भुटानलाई भोलि सिक्किम बनाउनेछ र पर्सि नेपालको पालो आउने संकेत हो । यसकारण नेपालले भारतीय गतिविधिबिाट सतर्क रहेर जनतालाईसचेत पार्नु आवश्यक छ ।

 डोक्लामको विषय आउनुभन्दा अगाडि साम्राज्यवादी देशहरुले चीनको दक्षिणी सागरमा युद्ध अभ्यास गर्र्दै तनाव बढायो । यी घटना सिलसिलाबद्ध ढड्डमा भइरहेका छन् । यहाँको विश्लेषण के छ ?
दुई वर्ष अगाडि नै संरा अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क ‘वालस्ट्रिट’ अथवा नवरत्नले सन् २०२१ सम्ममा अर्थात् चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको १०० वर्षमा चीनको अर्थतन्त्रले संरा अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने कुरा बतायो । त्यसको दुई महिना पछि चीनको एउटा ठूलो कारखानामा आगो लाग्यो, कति कोइलाखानीहरुमा विस्फोट भयो, चीनको पश्चिममा पृथकतावादी मुसलमानहरुको असन्तोष देखाप¥यो र दक्षिण चीन सागरबारे जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, ब्रुनेइ वा अन्य देशहरुले चासो देखायो । भारतीय प्रमको सम्बन्ध जापानसँग बढ्यो, मोदी अष्ट्रेलिया पनि पुगे आदि । त्यसको लगत्तै अमेरिकासँग भारतको आणविक सम्झौता भयो, अमेरिकी हात—हतियार भारतले किन्यो, अमेरिका र भारतले संयुक्त युद्धअभ्यास हिन्द महासागरमा भयो र विशाखापट्नममा अमेरिकी जलसेना तैनाथ हुने र निगरानी गर्ने सम्झौता भयो । यसरी भारतलाई चीनसँग अल्झाएर चीनको आर्थिक प्रगति रेशममार्ग र ‘एक प्रदेश, एक सडक’ र सबै देशहरु मिलेर सबैको समृद्धि गर्ने ‘चीनको सपना’ लाई असफल पार्ने संरा अमेरिकाको उद्देश्य देखिन्छ ।
कोरियाली प्रायद्वीपमा पनि युद्धको बादल मडारिरहेको छ । कुनैपनि बेला युद्ध भड्किने स्थिति विद्यमान छ । यस स्थितिबारे यहाँ के भन्नुहुन्छ ? स्थायी शान्तिको उपायबारे केही बताउनुहुन्छ कि ?
सन् १९५४ देखि नै कोरिया प्रायःद्वीपमा युद्धविरामको स्थिति हो । प्रजग कोरिया र संरा अमेरिकाको बीचमा शान्ति सम्झौता भइसकेको छैन । यसकारण कोरियाली जनताले २४ घण्टा नै अमेरिकी आक्रमणलाई जवाफ दिन तयार हुने गर्छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो हार र आफ्नो दुष्ट मनसायलाई लुकाउन कोरियाली समस्या भनेको उत्तर र दक्षिण कोरियाको आपसी झगडाको रुपमा चित्रणगर्छ, सत्य त्यो होइन । दक्षिण कोरियामा आधुनिक हतियारयुक्त अमेरिकी सेना छ र कोरियाली गणतन्त्रको सरकार भनेको सारमा अमेरिकी आदेशमा चल्ने सरकार हो । अर्को भाषामा दक्षिण कोरियाली सरकार अमेरिकी कठपुतली सरकार हो । यसकारण कोरियाली समस्याको समाधान भनेको दक्षिण कोरियाबाट अमेरिकी सेना आफ्नो देश फर्कनु, प्रजग कोरियासँग शान्ति सम्झौता गर्नु र बाहिरी हस्तक्षेप विना दुई कोरियाको पुनःएकीकरण गर्नु हो ।
कहिलेकाहीं जापानलाई पनि कोरियाली प्रायःद्वीपको कारण समस्या देखाउने गरिन्छ । त्यो पनि सत्य होइन । जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकी आणविक बम खसाल्यो र ठूलो जनधनको क्षति भयो । जापानले आत्म समर्पण ग¥यो । प्रम तोजो अमेरिकी सेनाबाटै मारियो । अमेरिकी कमाण्डर इन चिफ म्याकार्थीले जापानी सम्राटलाई अबदेखि यही संविधानअनुसार शासन गर्नु’ भनी एउटा संविधान ठम्यायो । आज पनि जापानमा त्यही संविधानअनुसार शासन चल्दैछ । जापानमा पनि अमेरिकी सेना छ । सारमा जापानी सरकार पनि अमेरिकी कठपुतली सरकार हो । अमेरिकी सेना एसियाबाटै नफर्केसम्म उसले एसियाली जनतामा झगडा लगाई रहने छ । यसकारण सारमा ‘एसियाली जनता संरा अमेरिकालाई एसिया छोड’ भनी नारा लगाउँदै आएका छन् । पूर्वी एसियामा स्थायी शान्तिको अर्थ अमेरिकी सेना एसियाबाट घर फर्कनु हो ।
निश्चय छ — संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियामा आक्रमण गरे कोरियाली जनताले जहाँबाट हमला गरेको हो, त्यही ठाउँमा क्षेप्यास्त्र हान्नेछ, त्यो उसको अधिकारको विषय हो । इराक, लिविया र सिरियाले पनि त्यसो गरेको भए, त्यहाँका जनताले त्यस्तो स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । संरा अमेरिकाले सधैं संसारलाई तर्साउँथ्यो, अब सबैलाई ट्रम्पले तर्साउन सक्नेछैन । कोरियाली जनता लड्न अथवा शान्ति सम्झौता गर्न तयार छ । अब संसारका सबै जनता अमेरिकालाई प्रजग कोरियासँग शान्ति सम्झौता गर्न दबाब दिंदैछन् ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रजग कोरियाविरुद्ध कडा नाकावन्दी लगाइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्ल्याउने कदम तीव्र बनाएको छ । के संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद सफल होला ?
संरा अमेरिका र उसका पिछलग्गु देशहरुले १९५४ देखि नै प्रजग कोरियामाथि नाकाबन्दी गरी आएकै हो । तर संसारका बहुमत देशका जनता प्रजग कोरियाली जनताको पक्षमा छन् र ‘अमेरिकी आक्रमक सेना कोरिया प्रायःद्वीपबाट फर्की जाऊ’ भन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रजग कोरिया एक्लो हुनेछैन र संरा अमेरिका यसमा सफल हुनेछैन । संसारका सबै जनता अमेरिकी आक्रमणको विरोधमा एक हुनेछन् ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले समाजवादी देश क्युवा विरुद्ध पनि कडा नीति दोहो¥याउँदैछ । भेनेजुयलाको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैछ । साम्राज्यवादी शक्ति फेरि आक्रामक ढड्डमा प्रस्तुत हुन खोजेकै हो त ?
क्युवामाथि पुनः अमेरिकी साम्राज्यवादले नाकाबन्दी कडा गर्दैछ, क्युवाली जनता नाकाबन्दी सहन अभ्यस्त भइसकेका छन् । ‘समाजवाद वा मृत्यु’ नै क्युवाली जनताको नारा हो । भेनेजुयलाका जनता आफ्नो देशको विकास गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरुको शोषण र अत्याचारको विरोध गर्दैछन् र विदेशी कम्पनीहरुको ठाउँमा आफ्नै देशले कल—कारखाना र तेलको खानी चलाउँछन् । यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवादले विरोधी दलहरुलाई उठाएर प्रगतिशील सरकारलाई हटाउन षड्यन्त्र गर्दैछ । जनता आजको माडुरो सरकारको पक्षमा छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद सम्पूर्ण दक्षिण अमेरिकालाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन चाहन्छ, त्यसमा ऊ सफल हुनेछैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेको यो उतार चढावले के कुराको संकेत गर्दछ ?
संसारमा जनता उठिरहेका छन् र साम्राज्यवादीहरु आत्तिरहेका छन् ।
अन्तमा केही थप विचार ब्यक्त गर्नुहुन्छ कि ?
साम्राज्यवादीहरु अफ्गानिस्तान, इराक, लिविया र सिरियामा हमला गर्दैछन् र देशभक्तहरु संघर्ष गर्दैछन् । तर अहिले साम्राज्यवादी देशका राजधानी र सहरहरुमै आतङ्कवादी गतिविधिको कारण युद्ध आफ्नै घरमा हुने सम्भावनाले काँप्दै छ ।
२०७४ भाद्र