सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
“पोषण विकासको आधार र सूचक दुवै हो । उन्नत पोषणले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, गरिबी न्यूनीकरण र असमानता न्यूनीकरणका साथै शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्थिर समाजको जग खडा गर्न सक्छ ।” यो भनाइ हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आठौँ महासचिव बान की मुनको । उनको उक्त भनाइबाट के पनि प्रस्ट हुन्छ भने पोषण भनेको स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यसलाई बहुपक्षीयरूपमा हेर्नुपर्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर हेर्दा पनि पोषणको विषयलाई सबै लक्ष्यसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । पोषणको विषय स्वास्थ्यको लक्ष्यमा मात्र केन्द्रित छैन । कुपोषणसँग जोडिएको विषय दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटै लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ । दिगो विकासका अन्य विश्वव्यापी लक्ष्यहरू र पोषण लक्ष्यबिच अन्तरसम्बन्ध छ । त्यसकारण, दिगो विकासमा प्रगति गर्न पोषणमा प्रगति गर्न आवश्यक छ ।
पोषण सुधारका लागि दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गतको लक्ष्य नम्बर २ मा धेरै कुराहरू पर्छन् भने लक्ष्य नम्बर ३ अर्थात् स्वास्थ्यका विषयमा कुपोषणको अवस्थाका विषयहरू छन् । लक्ष्य नम्बर २ मा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने विषय रहेको छ । ऊक्त लक्ष्यमा पोषणको विषय प्रस्टरूपमा लेखिएको छ । सोही लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने र खासगरी शिशुलगायत गरिब र सङ्कटग्रस्त अवस्थाहरूमा रहेका व्यक्तिहरूसहित सबै जनताको सुरक्षित, पोषणयुक्त र पर्याप्त खानामा वर्षैभरि पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय रहेको छ ।
यस्तै लक्ष्य २.२ मा सबै प्रकारका कुपोषण अन्त्य गर्ने, सन् २०३० सम्ममा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको तौल वृद्धि रोक्ने र उचाइअनुसार कम तौल हुने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमै सहमति भएका लक्ष्यहरू सन् २०२५ सम्ममा हासिल गर्नेलगायतका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू र किशोरी, गर्भवती र दूध खुवाइरहेकी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको पोषणसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय छ ।
एक अध्ययनअनुसार विश्वव्यापीरूपमा भएका प्रयासहरूको बाबजुद पनि सन् २०२२ मा ५ वर्षमुनिका करिब ४ करोड ५० लाख बालबालिका कम तौलका थिए । त्यस्तै, १४ करोड ८० लाख बालबालिकाहरूमा पुड्कोपन र ३ करोड ७० लाख बालबालिकाको ज्यादा तौल रहेको थियो ।
बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा मुख्यगरी तीन वटा सूचकमा मात्र केन्द्रित रहेर अध्ययन गरेको देखिन्छ । पुड्कोपन (दीर्घ कुपोषण), उचाइअनुसार कम तौल (शीघ्र कुपोषण) र उमेरअनुसारको कम तौलको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । सन् २०२२ मा सार्वजनिक भएको जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणअनुसार नेपालमा कुपोषणका कारण पुड्कोपनको समस्या रहेका बालबालिका २५ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै ८ प्रतिशतमा शीघ्र कुपोषण अर्थात् ख्याउटेपन (उचाइअनुसार कम तौल) र १९ प्रतिशतमा उमेरअनुसारको कम तौल रहेको देखिन्छ । यसका साथै बालबालिकाको रक्तअल्पता, भिटामिन, माइक्रोन्युट्रेन्टलगायतका विषयमा पनि हेर्न बृहत्रूपमा जरुरी छ ।
पुड्कोपन सहरी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा पहाडी क्षेत्रका २२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ भने तराइमा २५ र हिमाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । समग्रमा हेर्दा सन् २००१ को तुलनामा पुड्कोपनको समस्यामा सुधार आएको देखिन्छ । सन् २००१ मा ५७ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या थियो भने अहिले २५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै ख्याउटेपनको समस्या सन् १९९६ मा १५ प्रतिशत थियो अहिले ८ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । तर, यो नै सन्तोषजनक अवस्था भने होइन । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार पुड्कोपनको समस्या सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत र ख्याउटेपनको समस्या ४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अब सुधारका लागि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुपोषणको अवस्थामा सुधार आउने हो भने त्यसले समग्र विकास र अन्य सूचकको सुधारमा समेत मद्दत गर्छ । स्वास्थ्य सेवाको सुधार मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र सुधारदेखि गरिबी निवारणसम्म योगदान गर्न सक्छ । त्यसैले, पोषणमा सुधार आवश्यक छ । दिगो विकासमा प्रगति गर्नको लागि पनि पोषणमा प्रगति गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी, यो लक्ष्य हासिल गर्दै गर्दा सफा पानी र सरसफाइको क्षेत्रमा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र लैङ्गिक समानतलगायत अन्य धेरै दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न सहयोग हुन्छ नै ।
उन्नत पोषणका लागि पर्याप्त र दिगो लगानी नगरे दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप उद्देश्य हासिल हुन सक्दैनन् । ‘भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने’ दिगो विकास लक्ष्य २ मा तय गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य र पोषणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर युरोपिएन पब्लिक हेल्थ सोसाइटीले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनअनुसार कुपोषणको विषय दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये सबै विषयसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ ।
हेरौँ तालिका :
यो टेबलले पनि के प्रस्ट गर्छ भने पोषणको विषय बहुआयामिक छ । यसलाई एकपक्षीयरूपमा हेरेर मात्र पुग्दैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) का अनुसार बालबालिका कुपोषणको सिकार हुनु भनेको निकट भविष्यमा कुनै पनि मुलुकले प्राप्त गर्ने जनशक्ति शारीरिकरूपमा मात्र होइन, बौद्धिकरूपमा पनि कमजोर हुनु हो ।
संसारमा जति रोगहरू छन्, तीमध्ये धेरैको कारक तत्व कुपोषण हो । त्यसकारण, यी तमाम समस्या समाधान गर्दै दिगो विकासका सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि पोषणलाई बहुपक्षीयरूपमा हेर्न जरुरी छ । नेपालका सन्दर्भमा तीन तहको सरकारलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ । स्वास्थ्यले सार्वजनिक गर्ने तीन वटा सूचकमा मात्र केन्द्रित नभई थप सूचकमा पनि अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन हुने तर त्यसलाई सही तरिकाबाट खान नजान्ने, स्थानीय उत्पादनलाई भन्दा जङ्क फुडमा बढी जोड दिने, गलत मान्यताका कारण अन्डा, माछा–मासु लगायतका पोषिलो खानेकुरा नखानेजस्ता विषयलाई पनि सुधार गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ । यसैगरी, कुपोषणका विषयमा भएका तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दै हालसम्म देखिएका कमीकमजोरीहरू पहिल्याउँदै, चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपाय खोज्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेमा धेरै उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ ।
युरोपिएन पब्लिक हेल्थ सोसाइटीले तयार पारेको टेबलअनुसार नै नेपालले पनि पोषणका विषयलाई स्वास्थ्यसहित कृषि, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास, सञ्चार, गृहलगायतका सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा कुपोषणका क्षेत्रमा सामूहिक प्रयास गर्न सक्यौँ भने लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
(डा. भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)
Leave a Reply