आम देशवासीमा देशभक्तिको भावना नजाग्दासम्म

राजनीतिज्ञ चाणक्यले त्यो बेलामा युद्धबाट आफ्नो देशलाई बचाएर विदेश नीति तय गर्नको लागि सुझाएको उपाय थियो—साम, दाम, दण्ड र भेदको सूत्र । राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति भए पनि, पछि त्यसलाई राजनीतिमा सफल हुनका लागि प्रयोग गरिने हत्कण्डा बनाइयो । योसँगै, ‘एक लज्जाः परित्यज्य, सर्वत्रः विजयी भवेत्’ (एउटा लज्जा छाडेपछि सबैतिर जितिन्छ) भन्ने व्यङ्ग्यपूर्ण शास्त्रीय मत पनि उत्तिकै चर्चित भयो । आजकल त हाम्रो देशमा यतिले पनि नपुगेर झूट बोलेर दुनियाँलाई उल्लू बनाउन सक्ने सीप, समयअनुसार भ्रम छर्न सक्ने कला, मौका परिस्थितिअनुसार छलकपट गर्न सक्ने प्रवृत्ति, नैतिकता भुसुक्क बिर्सन सक्ने (दूर्) ‘गुण’ र आफ्नो फाइदाका लागि जुनसुकै समयमा पनि रङ फेर्न सक्नेहरू नै सत्ता राजनीतिमा सधैँ सफल भएका देखिए । यो कथित नयाँ ‘व्यवस्था’ र नयाँ ‘तन्त्र’ को नाममा नेपाली राजनीतिमा खासगरी डेढ दशकदेखि मौलाएको राष्ट्रिय ऐंजेरु (पटरजीवी) हो । यो नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो । अपसोच ! यसलाई हामी स्वाभिमानी नेपालीले व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
कथित ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्नुअघि तत्कालीन जनमोर्चाको ४० सूत्रीय मागहरूमध्येको पहिलो बुँदामा नै “सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ” भन्ने देशभक्तिपूर्ण वाक्य उल्लिखित थियो । ‘राष्ट्रियता’, ‘जनतन्त्र’ र ‘जनजीविका’ गरी तीनवटा शीर्षकमा प्रस्तुत जम्मा ४० सूत्रीय मागहरू क्रमशः पढ्दै जाँदा तिनमा साँच्चै नेपाल र नेपालीका भावना भेटिन्थे । माओवादीका नेता/कार्यकर्ताले गाउँघरका ढुङ्गाढुङ्गामा लेखी जबरजस्ती घोक्न बाध्य गराएका हुँदा तिनताक हामी सर्वसाधारण जनताका मुखमुखमा ‘प्रचण्डपथ’ ले बास गरेको थियो । ‘कुनै दिन माओवादीले सरकार बनाउन पाए त देशले तुरुन्तै काँचुली फेर्छ’ भन्ने कुरामा कसैलाई पनि शङ्कै थिएन । अहिले लाग्छ– साँच्चै नै ती ४० सूत्रीय मागहरूमध्ये आधामात्र पनि पूरा हुन सकेका भए आज देशको अवस्था अर्कै हुने थियो ।
सानो बालकमा चेतनाको विकास भएको हुँदैन । त्यही भएर उसले सुरुसुरुमा गाई, गोरु, भैँसी सबैलाई एउटै नामले चिन्छ । हामीलाई पनि पहिला त्यस्तै चेतनामा रमाउन सिकाइएछ ! अहिले आएर पो थाहा भयो, त्यस्तो ‘अचुक जनवादी क्रान्ति’ का मुख्य परिकल्पनाकारद्वय नेपाल र नेपालीका भाग्यविधाता ठानिएका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले त साढे आठ वर्षसम्म उता भारतमै आनन्दसँग बसेर पो यता नेपालमा ‘जनयुद्ध’ चलाएका रहेछन् ! चर्चित पुस्तक ‘तुषानल’ का अनुसार, त्यो बेला प्रचण्डले अन्डरवल्र्डका मस्ट वान्टेड डन दाउद इब्राहिमसँग हतियार किनेको मात्र होइन, उनीसँग मिलेर नक्कली नोटको कारोबारसमेत गरेका रहेछन् । ‘सदरमुकामतिर अझ ठूलाठूला आक्रमण गरिदिनुप¥यो !’ भनेर भित्रभित्रै उकास्नेमा तत्कालीन गिरिजा सरकार पनि रहेछ भन्ने कुरा ‘प्रचण्ड वाणी’ बाट बल्ल आजकल थाहा हुँदै छ ! आखिर नेतालाई निरन्तर सत्ताभोग गराउनका लागि दुःखपीडा जति त हामी निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीले नै खेप्नुपर्ने रहेछ ! सहिद हामी नै भइदिनुपर्ने रहेछ ! ‘महान् नेपाली जनता’ भन्थे । त्यसैमा हामी मख्ख ! हामी इमानदार र सोझासिधा जनतालाई के थाहा ! ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद !’, ‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद !’ भन्ने नारा लगाइन्थ्यो । नेताज्ञा पाउनासाथ कतिपय हामी पनि त्यस्ता नारा लगाउन तयारै छौँ !
त्यो बेला त नारामात्र होइन, हामीलाई ‘भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध’ का लागि लड्न तयार हुन भनिँदै थियो । जताततै खाल्डा पनि खनाउँदै थिए । जीवन, “अहिल्यै हो कि भरे हो !”, “भोलि हो कि पर्सि हो !” भएको थियो । अन्ततः दसवर्षे कष्टप्रद कालरात्रि १७ हजार नेपालीको हत्यापश्चात् कसैगरी सकियो । जन्मँदा र बढ्दा नै त्यस्तो सफेद झूटको मलजल पाएको ‘क्रान्ति’ ले दिने उपलब्धि कसरी जनवादी र राष्ट्रवादी होस् !
संविधानसभाको पहिलो चुनाव हुने अघिल्लो दिन माओवादीको, ‘एक बुथ पचास युथ’ को माध्यमबाट धेरै विपक्षी मतदाताको ‘रामधुलाइ’ गरिएको कुरा भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । दुनियाँलाई मार्दा र अपाङ्ग बनाउँदाको हिसाब त भएन भने चुनाव जित्नका लागि गरिएका त्यस्ता ‘कारबाही’ उहाँहरूलाई सामान्य लाग्ने नै भयो । नभन्दै, आइन्दा कुटिनु, मारिनु र चन्दा दिनु नपरोस् भनेर जनताले मत दिएका कारण पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी नै पहिलो पनि पार्टी भयो । तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा आएपछि भने माओवादीको सक्कली अनुहार क्रमशः देखिन थालियो । ‘टेप प्रकरण’ लाई ‘कुनै बेलाको कुरा’ मा सीमित बनाइयो । फर्जी लडाकुबाट अरबौँ कुम्ल्याएको कुरा, त्यत्तिकै डिसमिस पारियो । ‘पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु’ पनि भनेको भनेकै पारियो । हरेक गैरन्यायिक कामलाई ‘शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने’ भनेर टारियो । बाबुरामलगायतका कतिपय सहकर्मीहरू पार्टीबाट बाहिरिएर धमाधम पोल खोलिदिँदा पनि प्रचण्डको तेजोबध भएन । एमालेसँग एकता गर्दा पनि उनै ठूला ! एक्लै हुँदा पनि उनै ठूला ! ३२ सीट ल्याउँदा पनि सरकार चलाउने उनै ! ओलीले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा, ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ बताएका थिए । पछि त ‘भ्रष्टाचारीका मुखिया उनै रहेछन्’ भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो नै । पछिल्ल्लो समयमा प्रचण्ड सरकारले फेरि, भ्रष्टाचारीलाई धमाधम कारबाही गरेर सुशासन ल्याउने नारा ल्यायो । ललिता निवास, भुटान शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड यसो चर्चामा आए । कतिपयलाई कारबाही गरेझैँ पनि गरियो । अवस्था जस्ताको तस्तै ! दोषीहरूलाइ कारबाही गर्ने क्रममा भेदभाव भएको देख्दा यस्तो लाग्छ : जति जे भयो सुनियोजित किसिमले भयो, हुनुपर्ने जे भएन सल्लाहले नै भएन । आखिर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका त सबै ठूला पार्टीहरू नै रहेछन् !
कहिले कता ! कहिले एकता ! कहिले काटाकाट ! कहिले चाटाचाट ! अपराधी छुटाएर, भ्रष्टाचारी जुटाएर जे गरेर भए पनि आखिर मिलिजुली, आलोपालो गरेर खानु नै त रहेछ !
नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले त पुरानै पार्टी हुन् । तिनका शीर्षस्थ नेताहरू पनि बाँचुञ्जेल तिनै हुन् । वर्षौँसम्म लाउनुपरेको थोत्रो कपडाजस्तो यो प्रसङ्ग सम्झँदैमा नेपाली जनताको जाँगर ओइलाउँछ । यस्तो बेलामा, नेपाल र नेपालीले महँगोमा बनाएको पार्टी माओवादीले केही गर्ला भने आशा गरिएको हो । तर, त्यो त झन् महाधूर्त र सत्ताभोगीमात्र होइन, अति नै विलासी, जबरजस्ती र पुँजीवादी पार्टीको रूपमा देखियो पछिल्ला काण्डहरूमा उसको संलग्नताले नै यो कुरो छर्लङ्ग भएकै छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेका नेतामा भन्दा पनि सयौँगुना बढी, कुन समयमा के बोल्दा जनतालाई भ्रमपूर्ण अवस्थामा पु¥याई सत्ता हात पार्न सकिन्छ भन्ने ‘डरलाग्दो क्षमता’ प्रचण्डमा रहेछ ! ‘क्रमभङ्ग’, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’, ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’, ‘कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने’, ‘माओवादी सत्तामा नपुगी समाजवाद आउँदैन’, ‘आत्महत्या गर्न मन लाग्छ’, ‘आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा गएर श्रम गर्नुपर्ने’, ‘हरेक दिन पार्टीले गरेका राम्रा कामका बारेमा फेसबुकमा दुईवटा स्टाटस राख्नुपर्ने’, ‘एकलाख मान्छे सडकमा उतार्ने’ जे भने पनि उनलाई सुहाएकै छ ! एकातिर सत्ताबाहिर ‘समाजवादी मोर्चा’ को सुरक्षित कवच बनाइराखिएको छ भने अर्कातिर सत्ताभित्र ‘१२ बुँदे समझदारी गरेका सबै एकजुट हुनुपर्ने’ भनेर झन् बलियो सत्तारक्षा उपाय प्रयोग गरिएको छ ।
युवाजति धमाधम विदेश जाँदै छन् । वैदेशिक ऋण र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण बढेको बढ्यै छ । उत्पादन र रोजगारी छैन । जनताजति स्वार्थी र सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा बाँडिएका छन् । यो अवस्थामा दुर्गा प्रसाईजस्ता असन्तुष्ट कार्यकर्ता र विवादापद व्यवसायीलाई नेता मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकार र सङ्घीयताको विरोध सदनमा पनि नभएको होइन । त्यसमा केही स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू पनि लागिपरेका छन् । तर, हत्या हिंसासँग खेलेर आएको सरकार त्यस्ता शालीन विरोध, जनपक्षीय तर्क र सडकमा गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘गणतन्त्रविरोधी गतिविधि’ का रूपमा व्याख्या गर्न मेहनत गर्दै छ । विलासितामा मस्त सरकारले–सङ्घीयता खारेज गर्ने, नेताको सङख्या घटाउने, उत्पादनमा जोड दिने, राष्ट्रिय ढुकुटीको सदुपयोग गर्नेजस्ता कुरामा चासो नदिनु स्वाभाविकै पनि हो । यो अवस्थामा, आम देशवासीमा देशभक्तिको भावना नजाग्दासम्म यहाँ शासनको लक्षण देखिने सम्भावना देखिँदैन ।