उपत्यकामा खानेपानीको राम्रो व्यवस्थापन नहुनुमा खानेपानीलाई निजीकरण गर्नेहरू जिम्मेवार

काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई लिएर अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोमा मन्त्रीलगायत खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद छ । जनताको समस्या बुझ्न यस्ता अन्तरक्रिया र छलफल समय समयमा हुनु आवश्यक छ । यसले समस्या पहिचानसँगै समाधानका उपायहरू निकाल्न सहज बनाउने आशा गर्छु ।
मन्त्री मेलम्ची पुगेको कुरा हामीले सञ्चारमाध्यमबाट सुन्यौँ । शुक्रबारको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई छिट्टै खानेपानीको व्यवस्थापन हुने आशाका साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ । यहाँ प्रस्तुत दुईवटा कार्यपत्र हेर्दा र सुन्दा निराशाजनक देखिन्छ ।
हामी सबै मिलेर नेपालको संविधान निर्माण गर्यौँ । संविधानको धारा ३५ उपधारा (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ । त्यो हक प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी वा दायित्व सङ्घीय सरकारको हो । संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका जनताको निम्ति गर्नुपर्ने खानेपानीको व्यवस्थापन आज राजधानीका जनतालाई समेत गर्न सकिरहेको छैन । यो सरकारको लागि लाजमर्दो विषय हो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था उल्लेख छ । समाजवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खानेपानी, सरसफाइजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतालगायत सबैको जिम्मेवारी राज्यको हुने गर्छ । खानेपानीलाई निजीकरण गरेर कहिल्यै संविधानको भावनाअनुसार काम हुनसक्दैन । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको सरकारी, सहकारी र निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल असफल भइसकेको नेपालको वर्तमान अवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।
पहिले नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ बोर्डको व्यवस्था भएकोमा सन् १९९० तिर खानेपानी संस्थान नामकरण गरियो । त्यो पूर्ण सरकारको स्वामित्वमा थियो । त्यतिबेला अहिलेको जति जनसङ्ख्या नभए पनि संस्थानले नै खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नेपाल खानेपानी संस्थानलाई बेलायतको एउटा सहरसित खानेपानी र फोहर व्यवस्थापन गर्न निजी कम्पनीसँग आबद्ध गराइयो । त्यसको केही वर्षपछि सन् १९९७ मा खानेपानी आपूर्तिको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिइयो । शुक्रबारको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) त्यसैको परिवर्तित रूप हो । अहिलेसम्म केयूकेएलले निरन्तर खानेपानीको वितरण गर्दै आएको छ । काठमाडाँै उपत्यकामा केयूकेएलले कहिले पनि खानेपानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन । त्यसको मुख्य कारण खानेपानीलाई निजीकरण गर्नु हो । निजी क्षेत्रले कहिले पनि सेवाको भावनाले काम गर्दैन । उसले जहिले पनि नाफालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । जनतालाई खानेपानी किनेर उपभोग गर्ने बानी बसाल्छ । उनीहरू नाफाको निम्ति खानेपानीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् । हरेक वर्ष पानीको हाहाकारमा यात्रुवाहक गाडीहरूभन्दा खानेपानी ट्याङ्करहरू सडकमा बढी गुड्नु यसको प्रमाण हो । अहिले उपत्यकामा खानेपानीको राम्रो व्यवस्थापन नहुनुमा खानेपानीलाई निजीकरण गर्नेहरू नै मुख्यरूपमा जिम्मेवार छन् ।
त्यसैले खानेपानी समस्या समाधानको लागि नीतिगतरूपमै सुधार गरी सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण गरिनु आवश्यक छ । त्यसको लागि आवश्यक परे छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाम्रा पुर्खाहरूले इन्जिनियर, प्राविधिकहरू नभएकै बेलामा समेत विभिन्न पोखरी, धारा र इनार निर्माण गरी पानीको स्रोत संरक्षण गरी सहरको लागि पानीको व्यवस्था गरेका थिए । हामी अहिलेको समयमा पनि किन असफल हुँदै छौँ ? नेपाल सरकारले विदेशीसँग (विश्व बैङ्क) ऋण लिने, त्यही पैसा निजी कम्पनी (केयूकेएल) लाई पठाएर खर्च गर्ने, यो कुन वैज्ञानिक पद्धति हो ?
२०७८ सालको बाढीले मेलम्चीको पानीको मुहानमा ठुलो क्षति पु¥यायो । बल्ल अस्थायी वितरण सुरु गरेकोमा पनि पुनःसमस्या आएको सुनियो । मेलम्ची एउटै स्रोतको भर परेको खण्डमा बारम्बार यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन् । त्यसैले भक्तपुरको महादेव खोला, सिस्नेरी, कुलेखानीलगायत विकल्पको रूपमा योजना अगाडि बढाउने र स्थानीय स्रोतहरू ढुङ्गेधारा, इनार, पानीको मूल र पोखरीहरूको संरक्षण गरी नयाँ नयाँ स्रोतहरूको पनि खोजी, अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइनुपर्छ  ।
उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्नको निम्ति तत्कालको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै नगर प्रमुखहरू सदस्य रहने गरी उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सरकारले नै सबै किसिमको व्यवस्थापन गर्न सके अहिलेको जस्तो जनताले खानेपानीको समस्या भोग्नुपर्ने छैन ।
यहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने मित्रहरूले खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ :
१. केयूकेएल सुधार गर्ने २. सबै एउटै बोर्डले गर्ने वा ३. नपा/महानपाले गर्ने ।
ती विकल्पहरूभन्दा पनि अहिलेको संरचना खारेज गरी खानेपानीको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारले लिएर खानेपानी वितरणको व्यवस्था गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।
(खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा २०८० मङ्सिर २० गते सिंहदरबारमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)