विकसित देशले अनुदान होइन, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलन (२०२३ नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२) मा सहभागी हुन नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई समस्या परेको कारण आफू कोप–२८ मा सहभागी हुन दुबई पुगेको उनले दाबी गरेका छन् । दुबईमा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘हिमाल ः:हामीलाई जलवायु सङ्कटबाट कसले बचाउँछ ?’ विषयक उच्चस्तरीय छलफल सत्रको अध्यक्षता पनि गरे । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै त्ेन्टको अध्यक्षता गर्दै छलफल सञ्चालन गरेको यो पहिलोपटक हो ।
उक्त गोलमेच छलफलमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, किर्गिज रिपब्लिक, भुटान, स्लीभेनिया, मोन्टेनेग्रो, एन्डोरालगायतका देश र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य एवम् कृषि सङ्गठन (एफएओ) का प्रतिनिधि र जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका विश्लेषकहरूको समेत सहभागिता रह्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सो बैठकमा नेपालदेखि अन्टार्कटिकासम्ममा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर र मानव जीवनमा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावबारे आइसीसीआई, इसिमोडलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध विषय विज्ञहरूले प्रस्तुतीकरण दिए ।
मङ्सिर १६ गते शनिबार ‘कन्फेरेन्स अफ पार्टिज अन क्लाइमेट चेन्ज’ विषयक उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रम प्रचण्डले पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको र यसले हिमालमा ठुलो सङ्कट आएको उल्लेख गरे ।
पेरिस सम्झौतामा ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीयरूपमा घटाउने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ । यसैगरी, खाद्य उत्पादनमा कमी हुन नदिने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलनको लागि क्षमता वृद्धि गर्ने र न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा जलवायु समयानुकूलनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौतामा स्पष्ट छ । तर, आफूलाई शक्ति सम्पन्न ठान्ने मुलुकहरूले पेरिस सम्झौताको मर्मलाई बेवास्ता गरे ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नकारात्मक योगदान छैन । तर पनि यसको विनाशकारी असर नेपालीले भोगिरहनु परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सम्मेलनमा विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य, समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गरी जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अति कम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरे । वास्तवमा नेपालजस्तो देशलाई विकसित देशले अनुदान होइन, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसकारण, प्रम प्रचण्डले क्षतिपूर्तिकै विषयमा जोड दिनु जरुरी छ ।
नेपालका हिमालहरू क्रमशः काला पहाडमा रूपान्तरण हुँदै छन् । हाम्रा हिमनदीहरू पग्लँदै छन् । जलवायु परिवर्तनको कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा लामो खडेरीजस्ता समस्याहरू देखिन थालेका छन् । पानीका मूलहरू क्रमशः सुक्दै छन् । कहिल्यै बाढी नआउने मुस्ताङमा यस वर्ष बाढीबाटै ठूलै क्षति पुग्यो । जलवायु परिवर्तनले नेपालीको जनजीवनलाई समेत प्रभावित तुल्याइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा बर्सेनि ६ सय ४७ जनाको मृत्यु हुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार बर्सेनि झण्डै २ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुन्छ । यस्ता समस्या औद्योगिक विकासको नाममा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वीको ओजोन तहमा प्वाल पार्न भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकहरूको कारण उब्जेको हो । संसारमा २० ठुला अर्थतन्त्र मुलुक (जी २०) ले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक योगदान नभएका हाम्रो जस्तो देशलाई त्यस्ता मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।
गत महिना संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको चारदिने भ्रमणमा आउनुभयो । त्यसबेला उहाँले नेपालको अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर जलवायु परिवर्तनका असरलाई नजिकबाट नियाल्नुभयो । विश्वव्यापी जलवायु परिस्थितिबारे महासचिव गुटेरेसले पटकपटक विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएको छ । नेपालले अध्यक्षता गरेको सत्रमा पनि महासचिव गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे अपूरणीय क्षति हुने विषय उठाउनुभयो । समस्या समाधान गर्न जिम्मेवार मुलुक र निकायहरू छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । गुटेरेसले भन्नुभयो, “मैले आफैंले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो, समस्या सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।”
सन् २०२२ मा नासाको नेतृत्वमा गरिएको एक अध्ययनले यदि तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा दुई डिग्रीमाथि पुग्यो भने पृथ्वीमा थप जोखिम बढ्ने सङ्केत गरेको छ । यस वर्ष विश्वको तापक्रम करिब एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ । औद्योगिक विकासको होडमा रहेका मुलुकहरूले आफ्नो हठ नत्यागे विश्व तापक्रमलाई पेरिस सम्झौताअनुसार एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्न सकिने अवस्था छैन । सन् २१०० सम्म विश्वव्यापी औसत तापमान दुईदेखि चार डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसो भयो भने पृथ्वीमा ठुलो सङ्कट निम्तिने निश्चित छ ।
दुबईमा जारी कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनको कारण उब्जिने सङ्कटबाट जोगिन औपचारिकरूपमा हानिनोक्सानी कोष सुरु गरिएको समाचार पनि छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर र जोखिममा रहेका मुलुकले ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको जोडदार माग गरेपछि उक्त कोषको स्थापना गरिएको हो । धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष इजिप्टको शार्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनको सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कोप–२८ सम्मेलनको उद्घाटनका दिन मङ्सिर १४ गते उक्त कोष र कोषको व्यवस्थापनका लागि चार सय २३ दशमलव एक मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरियो । आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स र जर्मनीले एक एक सय मिलियन, युरोपियन युनियनबाट एक सय ४५ दशमलव ६ मिलियन (जर्मनीको सहित), संयुक्त अधिराज्यबाट ७५ मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २४ दशमलव पाँच मिलियन र जापानबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । कोषले नेपालजस्ता सङ्कटापन्न विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायुजन्य अतिशय मौसमी र ढिलो सुरु हुने विपद्का घटनाबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । तर, आफूलाई विकसित ठान्ने मुलुकहरूले प्रत्येक वर्ष हुने सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने व्यवहार देखाउँदै आएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले यसविरुद्ध डटेर सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ ।
२०८० मङ्सिर १७ गते