भर्खरै :

वैचारिक उपनिवेशीकरणका लागि शिक्षा नीति

वैचारिक उपनिवेशीकरणका लागि शिक्षा नीति

साम्राज्यवादीहरू खालि हतियार र अर्थतन्त्रमार्फत तेस्रो विश्वका देशमाथि आफ्नो वर्चस्व थोपर्दैनन्, विचारबाट पनि आफ्नो वर्चस्व थोपर्ने गर्छन् । साम्राज्यवादीहरू आफूले चाहेकै शैलीमा पीडितहरूले संसारलाई हेरुन् भन्ने भन्ठान्छन् । त्यसैले, तेस्रो विश्वका देशहरू वास्तवमै स्वतन्त्र बन्नु छ भने बुद्धि वा सोचमाथिको औपनिवेशीकरण तोड्नुपर्छ र साम्राज्यवादीहरूको बिगारभन्दा पर गएर सत्य खोज्नुपर्छ । इतिहासमा उपनिवेशवादविरोधी मुक्ति सङ्घर्ष यस विषयमा स्पष्ट थियो । वास्तवमा चेतनामा घाम लागेपछि नै सङ्घर्ष सुरु हुन्छ । उपनिवेशवादबाट राजनीतिक (औपचारिक) रूपमा मुक्त हुँदैमा साम्राज्यवादी शोषण टुङ्गिन्न । नवस्वतन्त्र पूर्व उपनिवेशहरूले शिक्षा नीतिमार्फत लगातार साम्राज्यवादका झूटा अवधारणाहरूको खण्डन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूको पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रम साम्राज्यवादी देशका शैक्षिक संस्थानहरूको भन्दा फरक हुनु जरुरी छ । मानविकी र समाज विज्ञानको हकमा त यो अनिवार्य नै छ । यी विषयमा औपनिवेशिक इतिहास नबुझी देशको वर्तमान अवस्था बुझ्न सकिन्न । साम्राज्यवादी देशका विश्वविद्यालयहरूले सावधानीपूर्वक यी सम्बन्धहरू लुकाउने गर्छन् । तेस्रो विश्वका देशहरूको अविकसित हुनुको कारण भनेर तिनीहरू असान्दर्भिक कारकहरूतिर औँला सोझ्याउँछन् । तिनीहरू अल्छिपन, उद्यमशीलताको अभाव, अन्धविश्वास र ‘सबभन्दा ठुलो समस्या’ अचाक्ली जनसङ्ख्यालाई दोष दिन्छन् । प्राकृतिक विज्ञानको हकमा समेत तेस्रो विश्वका विश्वविद्यालय स्तरका पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तकहरू साम्राज्यवादी देशका विश्वविद्यालयजस्ता हुनसक्दैनन् । आइन्स्टाइनको सिद्धान्त वा क्वान्टम फिजिक्सका नियमहरूमा साम्राज्यवादी सोच हुन्छ भनेर यस्तो दाबी गरिएको होइन । बरु, किन गरिएको हो भने तेस्रो विश्वको वैज्ञानिक चासो साम्राज्यवादी देशहरूको चासोसँग मिल्नु नै पर्छ भन्ने हुँदैन । यो विचार बेलायती वैज्ञानिक तथा माक्र्सवादी विद्वान जेडी बेर्नालको हो । उनी बिसौँ शताब्दीका एक मुर्धन्य हस्ती थिए ।
तेस्रो विश्वका विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रम साम्राज्यवादी देशका विश्वविद्यालयसँग मेल खानुपर्छ भनी विश्वास गर्नु आफैँमा साम्राज्यवादी वर्चस्वको सिकार हुनु हो । भारतमा राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रको अवधिमा लागु गरिएको शिक्षा नीतिमा यो कुरालाई ध्यानमा राखिएको थियो । त्यस बखतको शिक्षा व्यवस्थामा अनेक स्वाभाविक समस्याहरू देखिए तापनि त्यो शिक्षा नीतिको भिजन वा सोच नै गलत थियो भन्न मिल्दैन ।
नवउदारवादी अर्थनीति लागु गर्न थालेपछि दृश्य नै बदलियो । भारतका ठुला पुँजीपतिहरूको लगनगाँठो विश्व वित्तीय पुँजीसँग जोडियो । भारतका उच्च मध्यमवर्गका युवाहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा जागिर खोज्न थाले । भारतको विकासलाई विदेशी बजारमा मालसामान निर्यात गर्न, देशमा विदेशी वित्त आकर्षित गर्न र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्याउनमा निर्भर पारियो । सरकारको उच्च ओहोदामा बसेका अधिकारीहरूले समेत भारतका लागि पुनः इस्ट इन्डिया कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाउन थाले । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको युग सुरु भएसँगै विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीको वर्चस्व सुरु भयो । यो पुँजीलाई (भूमण्डलीकृत वा) वर्चस्ववादी विज्ञतन्त्र चाहिने हुनाले त्यस्तो विज्ञतन्त्रलाई तालिम दिन जोड अब विश्वभरि नै चल्ने एकैनासको शिक्षा प्रणालीमा दिन थालियो । त्यो शिक्षा प्रणाली साम्राज्यवादी देशहरूमा निर्माण हुनु स्वाभाविक मात्र नभई आवश्यक थियो ।
यो शिक्षा बुद्धिलाई उपनिवेशीकरणबाट मुक्त गर्ने होइन कि पुनः उपनिवेशीकरण गर्ने शिक्षा व्यवस्था थियो । यो उद्देश्य पूरा गर्न भारतीय काङ्ग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकारले अनेक प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयलाई भारतमा शाखा खोल्नका लागि निम्तो दियो । केही भारतीय विश्वविद्यालयलाई तिनकै शैलीमा विकास गर्न ‘अनुकूलन’ गर्न भन्यो । अक्सफोर्ड, हार्वर्ड र क्याम्ब्रिजलाई यही उद्देश्यले भित्याइएको थियो । तिनलाई भारतीय पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तक पढाउन बोलाइएको थिएन, बरु तिनले स्वदेशमा जे गर्छन् त्यही गराउन भारतमा डाकिएको थियो । भारत र साम्राज्यवादी देशका विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तक मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन यो विचार आएको थियो । भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा पहिले वैचारिक उपनिवेशीकरणबाट मुक्त गर्ने प्रयास थालिएको थियो, त्यसबाट ठीकविपरीत काम सुरु भयो । वास्तवमा भारतीय मानव संसाधन विकास मन्त्रीले संसद्मा खुलेरै भारतमा हार्वर्ड शिक्षा दिलाउनुको उद्देश्य साफ शब्दमा बताए । त्यो शिक्षा लिन भारतीय विद्यार्थी विदेश जान नपरोस् भनेर भारतमा हार्वर्ड शिक्षा दिइएको उनले लुकाएनन् । यूपीए सरकारले थालेको यो काम भाजपा नेतृत्वको एनडीए सरकारले जोडतोडका साथ अघि बढायो । उसले अङ्गीकार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले भारत र साम्राज्यवादी देशको शिक्षामा एकरूपता ल्याउने विचारमाथि लालमोहर लगायो । यसको अर्थ भारत र साम्राज्यवादी देशका विश्वविद्यालयहरूले एउटै पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रम लागु गर्ने भए ।
एकरूपता ल्याउनको लागि एनडीए सरकारले दुइटा पाइला चाल्यो । एक, साम्राज्यवादी भाष्यविरुद्ध शिक्षा दिएर विश्वको ध्यान खिचिरहेका विश्वविद्यालयहरूलाई कमजोर पार्दै लग्ने । निश्चय नै जवाहरलाल विश्वविद्यालय, हैदरावाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय आदि यसका उदाहरण थिए । दोस्रो पाइला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत दबाब दिएर भारतीय विश्वविद्यालय तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूबिच सम्झौता गराउने । भारतीय विश्वविद्यालयका विभिन्न सङ्कायका पाठ्यपुस्तकलाई विदेशी विश्वविद्यालयको नक्कलमा सीमित पार्ने पाइला चालियो । यी सम्झौतामा सामान्य खटपट मात्र देखिन्छ । ‘यूजीसी’ वैदिक गणितजस्ता केही सामग्री वा विषयलाई भारतीय विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्नेमा अड्डी लिन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरू उसको अडानमा सधैँ सहमत हुँदैनन् ।
पक्कै पनि समयक्रममा यी बहसहरू पनि किनार लाग्नेछन् । त्यसबेला भारतीय विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रम नवउपनिवेशवाद एवम् हिन्दुत्वको माग पूरा गर्ने गरी खिचडी खालको बन्न पुग्नेछन् । त्यो दिमागी उपनिवेशीकरण हुनेछ र त्यसमा ‘प्राचीनकालमा हाम्रो देश कति महान् थियो’ भन्ने मुलम्मा चढ्नेछ । साम्राज्यवादले यस्ता कुरामा विमति नराख्ला । आधुनिक साम्राज्यवाद पुँजीवादको विकासको सिलसिलामा बनेको हो । यसले शोषणकारी व्यवस्थाको रङमा नभई भारतजस्ता देशमा सभ्यता फैलाउने मिसनका साथ अघि बढेको दयालु व्यवस्थाको रङमा आफ्नो मकुन्डो रङ्ग्याएको छ । यी देशहरूको अविकासलाई साम्राज्यवादी शोषणसँग नजोडेसम्म प्राचीन कालमा जे भएको थियो त्यसमा साम्राज्यवादले चासो लिने छैन । साम्राज्यवादी विश्वविद्यालयसँग पाठ्यक्रम मिलान गरेपछि कम्तीमा साम्राज्यवादको उदारवादी खेमाले आपत्ति जनाइरहने भएन । गोरो वर्चस्ववादको वकालत गर्ने अति दक्षिणपन्थी साम्राज्यवादीहरूको कुरा फरक हुने भइहाल्यो ।
वैचारिक औपनिवेशीकरण ल्याउने अर्को तरिका पनि छ । समाज विज्ञान तथा मानविकी सङ्कायलाई फितलो पर्दै तिनलाई निष्प्रभावी विषयमा झार्ने अथवा तिनलाई व्यवस्थापन तथा लेखाजस्ता सपाट ‘रोजगारमूलक’ विषयले विस्थापित गरेर ‘समाजको बारेमा प्रश्न नगर’ भन्ने । यसमा हिन्दुत्ववादी तथा कर्पोरेट जगत दुवैको स्वार्थ गाँसिएको छ । किनभने, दुवैलाई कोरा आत्मकेन्द्रित र समाज विकासको सिलसिलाबारे फिटिक्कै प्रश्नै नगर्ने विद्यार्थी चाहिएको छ । आजभोलि यही प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।
वैचारिक उपनिवेशीकरण गर्ने शिक्षा व्यवस्था कर्पोरेट–हिन्दुत्व साँठगाँठको प्रतिबिम्ब हो । (भारतमा अहिले यही गठजोडको राजनीतिक वर्चस्व छ ।) कर्पोरेटहरू यस्तै उपनिवेशीकरण चाहन्छन् । इतिहासमा हिन्दुत्ववादीहरूले कहिल्यै पनि उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षमा उत्रिने पाउकष्ट गरेनन् । उनीहरूले कहिल्यै राष्ट्र निर्माणको अर्थ बुझेनन् । उनीहरूले कहिल्यै साम्राज्यवादको भूमिका र अर्थ बुझेनन् । तसर्थ,उनीहरूले कहिल्यै औपनिवेशिक विमुक्तिको खाँचो महसुस गरेनन् । प्राचीन भारतको महानताको भजन जपेरै उनीहरूले तुष्टि लिइरहे । बेलाबखत वैदिक जपना गर्ने साम्राज्यवादी विचारधारा फैलाउने शिक्षा व्यवस्था तिनको स्वार्थपूर्तिका लागि सुहाउँदो छ । आज भारतमा यही शिक्षा व्यवस्थाले तला थप्दै छ ।
कर्पोरेट–हिन्दुत्व साँठगाँठ खासमा नवउदारवादी सङ्कटको प्रतिक्रिया हो । सङ्कटको बेला आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न कर्पोरेट पुँजीले हिन्दुत्ववादीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने खाँचो महसुस गरेको हो । भारतको राष्ट्रिय शिक्षा नीति देशलाई अघि बढाउनुको साटो सङ्कट व्यवस्थापनका निम्ति चिन्तनलाई ध्वस्त पार्न उद्यत छ; जनतालाई प्रश्न सोध्न र सत्य खोज्नबाट पर राख्न उद्यत छ । मुट्ठीभर युवालाई रोजगारी दिएकैमा ‘रोजगारमूलक’ शिक्षा नीतिले नाक फुलाउँदै छ । वास्तवमा नवउदारवादको सङ्कटको अर्थ रोजगारी सङ्ख्या घट्नु हो । यससँगै अर्को सिलसिला सुरु हुन्छ । शिक्षा व्यवस्था बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीको पहुँचबाट टाढिँदै जान्छ । तिनलाई शिक्षा दिनुको साटो तिनको दिमागमा असान्दर्भिक बहस चलाएर साम्प्रदायिक विष घोलिन्छ । यो बहसले भौतिक जीविकाको मूल विषय ओझेल पर्छ । यसरी ती युवाहरू फासीवादी गुन्डा दलका सम्भावित सस्ता लडाका बन्न पुग्छन् ।
भारतीय युवाहरू बेरोजगारी र मनोविकारले पिल्सिँदै छन् । यसर्थ, तिनीहरूले प्रश्न गर्नुअघिको लागि भारतको वर्तमान शिक्षा नीति सङ्क्रमणकालीन नीतिमात्र बन्न सम्भव छ ।
नवउदारवादी पुँजीवादभन्दा भिन्दै बाटोमा गएर विकासको विकल्प पत्ता लागेपछि भाजपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शिक्षा व्यवस्थाभन्दा फरक शिक्षाको बाटो खोजिनेछ । उपनिवेशवादविरोधी मुक्ति सङ्घर्षको बेलामा जस्तो वैचारिक औपनिवेशीकरणबाट मुक्ति फेरि पनि महत्वपूर्ण मुद्दा बन्नेछ ।
(एमआर अनलाइनबाट ।)
अनुवाद : सम्यक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *