नेपालमाथि फेरि अर्को भारतीय हस्तक्षेप !

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई मालिकले नोकरलाई हप्काएजस्तै व्यवहार गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा भाइरल भएका छन् । यदि यो साँचो हो भने यसको विरोधमा यी नेताहरू किन बोल्दैनन् ? उनीहरू नेपाली जनतालाई किन स्पष्ट पार्दैनन् ? किन लुकाउँछन् ? भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले उनीहरूको नेपालको भ्रमणकै बेला चिनियाँ भ्रमण टोलीलाई किन बोलाएको भनेर हप्काएका वा आपत्ति जनाएका थिए भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । नेपालमाथि भारतको यो ठाडो हस्तक्षेप भने सुरु पनि होइन अन्त्य पनि होइन । जबसम्म उनीहरूको यस्तो नेपालमाथिको हस्तक्षेप र दादागिरीको विरोधमा सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर उठ्दैन, विरोध गर्दैन ।
पुस १९ गते बिहीबार नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन आएका भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर नेपालको दुई दिने भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्केका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जेठ १८ गते भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमण गएको बेला प्रचण्डले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् बेच्ने प्रतिबद्धता र भारतीय प्रम मोदीले किन्ने घोषणा गरेबमोजिम भारतीय विदेशमन्त्री एड जयशङ्कर नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. साउदीबिच आयात र निर्यातको सम्झौता भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय विदेशसचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश मन्त्रालयका नेपालमा र भुटान डेस्क सहसचिव अनुराग श्रीवास्तवलगायतको टोलीको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले र नेपालका परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, दक्षिण एसिया महाशाखाका सहसचिव भृगु ढुङ्गाना सम्मिलित टोलीको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. साउदले गरेका थिए । उक्त बैठकमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्मा सहभागी थिए ।
नेपालका देशभक्त नेता, सांसद, बुद्धिजीवीहरू भन्दै छन्, नेपाललाई नै पर्याप्त बिजुली पुगेको छैन तर शासकहरू भारतलाई १० हजार मेघावाट बिजुली बेच्ने भन्दै छन्, सम्झौता गरिसकेका छन् । नेपालको उद्योग कारखाना ठप्प छ । बरोबर झ्यापझ्याप बत्ती निभ्छ । उत्तरी पहाडी र हिमाली जिल्ला बिजुलीको अभावमा अन्धकार छ । भारतबाट महँगोमा बिजुली किनिरहेको शासक दल र नेताहरू चुइँक्क बोल्दैनन् । नेपालमा सवारी साधन, मल कारखानालगायतका उद्योग कारखानाहरू बिजुली चलाएर आत्मनिर्भर हुने कुरा उनीहरूको दिमागमा घुसेकै छैन । सबै नेपाली जनताको चुलोमा बिजुलीबाट भात पकाउने इन्डक्सन चुल्हो सस्तो र सहज वितरण गर्नको लागि इन्डक्सन उद्योग खोल्न बिजुली पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागमा घुस्दैन । त्यसैले भारतबाट तेल र ग्यासको आयातमा भारी कटौती भई देशको खर्बौँ पैसा जोगिने र त्यो पनि नेपालको एक प्रकारको आन्दानी हुने कुरा उनीहरूको दिमागमा घुस्दैन, अनि उद्योग, कारखाना खोल्दा लाखौँ नेपाली युवाहरूलाई देशमै रोजगारी हुने कुरा उनीहरूको दिमागमा घुसाउँदैनन्, घुसाउन चाहँदैनन्, सुन्न चाहँदैनन् । नेपाली जनतालाई थाहा भइसकेका छन्, यी शासकहरू भारतीय शासकहरू, रिसाउँलान् आफूहरूले प्रम, मन्त्री, सांसद पद खान नपाइएला भनेर डराइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा कुनै भारतीय मन्त्री, सचिव, नेता आउँदा यहाँका यी शासकहरू नेताहरू लाम लागेर लम्पसार पर्छन् ।
नेपाली देशभक्त जनताले, सांसद, बुद्धिजीवीहरूले काङग्रेस एमाले, माओवादीलगायतका शासक दलका नेताहरूलाई हिजोदेखि नेपाललाई क्रमशः सिक्किमीकरणतर्फ लगेकोमा, उनीहरू नेपाली लेण्डुप डोर्जे बन्न गइरहेकोमा विरोध र सचेत गराउँदै आएका थिए । हिजोको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा गरेको भारतले कसैसँग नसोधी आफ्नो स्वार्थअनुकूल २० करोडसम्म खर्च लगानी गर्न पाउने अनुमति वा सम्झौताले यसको पुष्टि गरेको छ । उक्त बैठकमा नेपाल सरकारको बिनाअनुमति भारतले २० करोड खर्च लगानी गर्न पाउने प्रम प्रचण्डको मन्त्रिपरिष्दले निर्णय गरेअनुसार सम्झौता गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको छ । विसं. २०६० सालमा पूर्वप्रम सूर्यबहादुर थापाको पालामा ३ करोड खर्च गर्न सक्ने, पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८÷६९ मा त्यसलाई बढाएर ५ करोड पु¥याएका र हाल प्रम पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई बढाएर २० करोडसम्म बिनाअनुमति भारतलाई खर्च, लगानी गर्नसक्ने अनुमति, सम्झौता गरेर त्यसको लागि कम्फरटेबल बनाएका छन् । यसले नेपाललाई अर्को सिक्किम बनाउन भारतले बनाएको बाटो रोक्नु, छेक्नु र ध्वंश गर्नुको सट्टा त्यसमाथि रातो कार्पेट बिछयाएर सहज बनाउने काम प्रम प्रचण्डले गरेका छन् । उनी नेपाली लेण्डुप डोर्जे बन्दै गएको नेपाली जनताले अनुभव गर्दै छन् ।
नेपालका जलस्रोतविद् र बुद्धिजीवीहरूले हिजोदेखि भन्दै आएका थिए, भारतलाई बिजुली चाहेको होइन, उसलाई मुख्य पानी चाहिएको हो । किनभने बिजुलीको विकल्प धेरै छ तर पानीको विकल्प छैन । आगामी पचास वर्षभित्र भारतको जनसङ्ख्या वृद्धि भएर दोब्बर पुग्ने छ भनेर समाचारमा आएकै थियो । ती दोब्बर हुने जनसङ्ख्याको लागि भारत सरकारले खानेपानी पु¥याउन सक्दैन । हालको भारतको पानीको स्रोतले मात्र पुग्दैन । त्यसबेला त्यहाँ पानीको ठुलो सङ्कट पर्नेछ । त्यो सम्भावित पानीको सङ्कटबाट जनतालाई बचाउन, जोगाउन, भारतले अहिले नै विभिन्न सहयोग, लगानी, सम्झौताको नाममा यहाँका दल र नेताहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर कब्जा गर्दै छन् । होइन भने त्यसबेला त्यहाँ पानीको लागि प्रान्त–प्रान्तबिच ती क्षेत्रका जनताबिच पानीको लागि एक आपसमा मारकाट हुनेछन् । तिनीहरूबिच पानीको लागि महाभारत हुनेछन् । भारतीय शासकहरूले, पर्याप्त पानी पु¥याउन सकेका छैनन् । अहिले नै भारतको कतिपय ठाउँमा पानीको अभाव छ । पानीको लागि देशका विभिन्न ठाउँमा झगडा भइरहेको देखिन्छ । भारतले पचास वर्षपछि आउने समस्यालाई मध्यनजर राखेर अहिलेदेखि नै जलविद्युत् उत्पादन र लगानीको नाममा विद्युत् खरीद वा अन्य विभिन्न सन्धि सम्झौता र बहानामा नेपालका उसका दलालमार्फत, दलका नेताहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर नेपालको अपार जलको स्रोत कोसी, गण्डक, महाकालीलगायतका नदीहरू कब्जा गरिसकेको छ । यहाँको आफ्नै भूमि, नदीको एक लोटा, एक गाग्रो पानी पनि उसको अनुमतिबिना नेपाली जनताले लिन पाउँदैन । भारतले ती नदीमाथि अधिकार, हैकम सन्धि, सम्झौतामार्फत जनाइसकेका छन् । भारतीय प्रम जवाहरलाल नेहरूले विसं. २०११ मा नेपालका प्रम विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग सन्धि गरेर सयौँ वर्षका लागि कब्जा गरिसकेका छन् । विसं. २०१६ मा भारतीय शासकले नेपालका प्रम मातृकाप्रसाद कोइरालासँग कोसी ९९ वर्ष (सम्झौतापत्रमा अगाडि १ थपेर १९९ वर्ष बनाइएको भनिएको) को लागि कब्जा गरिसकेका छन् । विसं. २०४८ सालमा सय वर्षको लागि नेपालका तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर टनकपुर अर्पण गरेका वा भारतले कब्जा गरेको छ । भारतले विसं. २०५३ सालमा नेपालका पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवासँग महाकाली नदी सयौँ वर्षको लागि कब्जा गरेको छ ।
महाकाली सन्धिताका सशक्त प्रतिपक्ष भनिएको एमालेले पनि ल्याप्चे लगाएर पास ग¥यो । उसले चाहेको भए त्यो देशघाती सम्झौता, सन्धि रोक्न सक्थ्यो तर उनीहरूले पास गरिदिए । देशघाती सन्धि भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै, नेपाली जनताले देशभरबाट विरोध गर्दागर्दै पनि सम्भावित जनताको आक्रोश, आक्रमणबाट बच्न चोरले जस्तै मध्यरातमा संसद्बाट बहुमतको नाममा त्यसलाई पास गरियो । त्यसबेला जनताको आक्रोश, विरोध, सम्भावित आक्रमणलाई पन्छाउनको निम्ति वर्तमान एमालेका प्रतिपक्ष नेता ओलीले देश ६ महिनाभित्र महाकाली सन्धिको डीपीआर तयार हुने, देश झिलिमिली हुने, बिजुली, पानी बेचेर नेपालले वार्षिक साढे दुई खर्ब आम्दानी हुने, अब पश्चिमबाट सूर्य उडाउनेजस्ता असत्य कुरा ओकलेका थिए । महाकाली सन्धि भएको आज २७ वर्ष भयो । के ६ महिनाभित्र भारतले डीपीआर तयार ग¥यो ? के देशले वार्षिक साढे दुई खर्ब आम्दानी ग¥यो ? के देश झिलिमिली भयो ? के नेपालले बिजुली पानी आधा आधा पायो ? के पश्चिमबाट सूर्य उडायो ? आज जनताले उनीहरूसँग प्रश्न गर्दै छन् । आज महाकाली सन्धिका एक जना खलनायक खडगप्रसाद ओलीले २७ वर्षपछि आएर पाप धुरीबाट कराएजस्तै त्यो देशघातले उनलाई पोल्यो होला । अहिले, उनीहरू महाकाली सन्धिमा हाम्रो गल्ती भयो भन्दै छन् ।
आज देशमा गरिब, अशिक्षित बहुसङ्ख्यक जनताको दुःख पीडालाई सहन नसकेर त्यसबाट मुक्ति दिनको लागि नेपालको दुश्मन भारतीय विस्तारवाद, भारतीय एकाधिकार र पुँजीको विरोधमा देशमा गरिब दुखी जनताको राज्यसत्ता, कम्युनिस्ट राज्यसत्ता, समाजवादी व्यवस्था ल्याउने भनेर भारतको काखमा बसी, उसैको पैसा, हतियार तालिमको सहयोगमा ऊसँगै सुरुङ युद्ध गरेका माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) त्यसको साँवा ब्याज चुक्ता गर्दै छन् । उनले भारत गएर माथिलो कर्णाली, अरुण, तमोरलगायतका नदी सुम्पेर आएका छन् । नेपाललाई फिजीकरण, सिक्किमीकरण गर्ने नागरिकता विधेयक पास गरेर बुझाएर आएका छन् । उनीहरूसँग प्रम भएको बेलामा नेपालको के के प्राकृतिक स्रोत, नेपाली जनताको अधिकार लुट्ने हुन् वा बुझाउने हुन् त्यसको लागि भने नेपाली जनताले धैर्य गर्न सक्ला कि नसक्ला त्यो हेर्न बाँकी छ ।
आज भारतले नेपालका सबै नदीनालाहरू कब्जा गरेर निर्वाह भारतको विहार, उत्तर प्रदेश हराभरा पार्दै छ । देशको कृषि उत्पादन बढाउँदैन । भारतका आफ्ना डेढ अर्ब जनतालाई पुग्ने गरी अझ बाहिर निर्यात गर्न पुग्ने गरी अन्नको उत्पादन र खानेपानी सिँचाइको बन्दोबस्त गर्दै छन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवार दूरदर्शी नेता र सरकारले त्यसो गर्नु स्वाभाविक छ । नेपालका दलाल शासक नेताहरूको घैँटामा कहिले घाम लाग्नेछ । भारतीय शासकहरूले सरकारले नेपालबाट कब्जा गरी ती नदीको पानी दक्षिण भारतसम्म पु¥याउँदै छ भन्ने समाचार नसुनिएको होइन । तर, यहाँका दलाल शासकहरू सत्ता बाहिर हुँदा देशको हितमा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायतका साम्राज्यवादी देशहरूबाट भएको हस्तक्षेपको विरोधमा सडक, सदनमा उफ्रीउफ्री मुठी कसेर आवाज उठाउने तर सत्तामा गएपछि काम गर्दैनन् । सत्ताबाट गल हत्याएपछि उनीहरू अहिले नै सबै कब्जा गरिएको नदी, भूमि फिर्ता गरिल्याउला जस्तो, आज नै भारतीय सेना फिर्ता गर्ला जस्तो, आजै नै मल कारखाना खोलेर, देशभर सिँचाइको बन्दोबस्त गरेर किसानको आँसु पुछ्ला जस्तो, तुरुन्तै भ्रष्टाचारीलाई समातेर जेल हाल्ला जस्तो, नेपालको पानी पाइप बिछ्याएर खाडी मुलुकलगायत अन्य देशमा निर्यात गरेर वार्षिक खर्बौँ खर्ब आम्दानी गर्लाजस्तो, विदेशी वैरीलाई आजै नेपालीबाट फर्काउला गरी देशभक्ति भाषण गर्छन् । तर सत्तामा गएपछि ती देशभक्ति भावना, विचार, भाषणलाई वाग्मतीमा बगाइदिन्छ ।
भारतले नेपाल र भारतको लगानी गरेर उत्पादन भएको बिजुलीबाहेक अरू बिजुली खरीद आयात गर्दैन भन्नुको अर्थ नेपालको जलस्रोत मेरो हो, यसमा चीनलगायतका देशहरूले त्यो नदीमा छुन्न पाइँदैन भनेको हो । यसरी नेपालका शासकहरू भारतलाई मुख्य बिजुली होइन, पानी आवश्यक परेको थाहा हुँदाहुँदै पनि घँुडा टेकेर नेपालको पानी भारतलाई एकएक गरेर सुम्पँदै छ । यसको विरोध सबै सचेत, देशभक्त जनताले बेलैमा गर्नु आवश्यक छ ।