दुर्घटनाको छानबिन र उचित सजाय आवश्यक

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नाउँमात्रका प्रधानमन्त्री हुन्, यद्यपि संसद्मा सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा हुन् । यसकारण, यस सरकारबाट गर्ने कार्यहरूको यश र अपजस नेकाकै सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वीकार गर्नु प्रजातान्त्रिक प्रचलन हो । वर्तमान सरकारको गल्ती र कमजोरीहरू बग्रेल्ती छन् भनी प्रतिपक्षहरू बताउँछन् ।
यसको एउटा उदाहरण देशको सडकको बन्दोबस्त हो । सडकले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ र कसरी पु¥याउँछ भन्ने तस्बिर नै सडकको बन्दोबस्त हो । २००७ सालदेखि सबभन्दा बढी सरकारमा बस्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै हो । यसकारण, देश र जनतालाई भड्खालोमा पु¥याउने काममा नेपाली काङ्ग्रेस नै जिम्मेवार छ ।
२००७ सालपछि नदीनाला भारतलाई बेच्ने, कोसी र गण्डकदेखि महाकालीसम्मका सबै सन्धि सम्झौतामा नेपाली काङ्ग्रेसको सहमति छ । यसकारण, आजसम्म भएका सबै नदीनाला र विद्युत्का सन्धि सम्झौताहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस नै जिम्मेवार भनी सिंहदरबारका कर्मचारीहरू लुकीलुकी भन्ने गर्छन् ।
एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै सन्धि सम्झौतामा नेका र शेरबहादुर नै जिम्मेवार छन् । त्यस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि नेका नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
सडकले देशको प्रगति, दिशा र गन्तव्य बताउँछ तर १० वर्षमा २४ हजार मारिए । सडक दुर्घटना अर्थात् सरकारले थापेको धरापको कारण सरकारद्वारा आफ्नै ‘प्रतिबद्धतामा छल’ भयो, (नागरिक दैनिक– ४ माघ २०८०) ।
सो पत्रिकाको व्यङ्ग्य चित्रमा भनिएको छ – ‘देशका सबै पथहरू बिग्रेका छन्, प्रचण्डपथ जस्तै…।’
‘सडक दुर्घटना अर्थात् सरकारले थापेको धराप’, ‘सडक सुरक्षा कानुन अलपत्र’ र यात्रा ‘भगवान भरोसा’ जस्ता धेरै आरोपको प्रतिरक्षा शेरबहादुर देउवाले गर्नै सक्दैनन् । अतः २०–३० वर्षदेखि यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन जरूरी छ । एकजना अवकाशप्राप्त सडक दुर्घटनाका विशेषज्ञले भने, “यसको विशेषज्ञ म हुँ, तर दुर्घटनाको जाँचबुझमा मलाई कहिले पनि पठाएनन् । म २० वर्ष सिंहदरबारमा बसेँ । मेरो काम केही छैन ।” यसको रहस्य के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, “सडक बनाउँदा ३–४ माइलदेखि नै दुवैतिर गाडीहरू आएको देखिनुपर्ने हो । त्यो दूरीको सडकमा बिचको धेरै माटो काट्नुपर्ने वा झिक्नुपर्ने हुन्छ । तर, इन्जिनियरलाई ठेकेदारले पैसा दिन्छ र सदर गर्छ† बिचको माटो नकाट्दा दुवैतिरको तीव्ररूपमा आउने बाहनहरूले देख्दैनन् र नजिक पुगेपछि दुर्घटना स्वाभाविक हो । यसको एउटै उपाय हो– ठेकेदार र इन्जिनियरहरू इमानदार हुनुप¥यो ।”
तर, सरकार चलाउने ड्रात्रहरू आफँै घुस्याहा र बेइमान हुँदा देशका जनताले ज्यान गुमाउँदै छन् । एकजना ठेकेदार र एक÷दुई जना इन्जिनियरको बेइमानीले सयौँ र हजारौँको ज्यान जान्छ । त्यस्ता हत्याका जिम्मेवार ठेकेदार र इन्जिनियरहरूलाई ज्यान सजायको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ भने सबैतिर सुनिन्छ ।
‘वाग्मतीमा साढे चार वर्षमा ५,२१३ दुर्घटना र १,५३० जनाको मृत्यु’ शीर्षकको समाचार (‘नागरिक’ दैनिक – ४ माघ २०८०) मा छापियो । सम्बन्धित मन्त्री र विभागीय कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट बेखबर भएर सिंहदरबार बस्छन् । तर, जस्तोसुकै घटनाले जतिसुकै मानिस मरे पनि जिम्मेवार मन्त्री, सचिव, ठेकेदार र इन्जिनियर एवं कर्मचारीहरू साखुल्ले भएर बस्छन् । लापरबाही गर्ने र आफ्नो कर्तव्यप्रति बेवास्ता गरी बस्ने व्यक्तिहरूलाई ज्यान मुद्दा लगाई अदालतबाट ५– १० जनालाई ज्यान सजाय नदिइएसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कर्मचारीहरूले राजीनामा दिनेछैनन् । यस्ता भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एक उपचार हो– गम्भीर अपराधीलाई ज्यान सजाय हुने कानुन निर्माण गर्नु । चारैतिर जनताको मत यस्तै छ ।