अमेरिकाको छद्म सैन्य बजेट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि १५ खर्ब डलरको सैन्य बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । गत वर्ष २०२६ को घोषित बजेटको तुलनामा यो ४४ प्रतिशत बढी हो । अमेरिकाको आधुनिक इतिहासमा सैन्य बजेटमा एकाएक ५ खर्ब डलरको वृद्धि अभूतपूर्व हो । सैन्य बजेटले यो वर्ष १० खर्ब (ट्रिलियन) छोयो भनी प्रचार गर्नु गलत छ । अमेरिकी सैन्य बजेटले १० खर्ब डलर पार गरेको धेरै वर्ष भयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो वर्ष सैन्य खर्चमा ५ खर्ब डलर थपेको बताए । (यसमध्ये २ अर्ब डलर सम्भवतः इरान युद्धका लागि भनेर थपिएको हो ।) उनको कुरा सही हो भने यो वर्ष अमेरिकी सैन्य बजेट खासमा २० देखि ३० अर्ब डलर पुगेको छ ।
डेभिड भाइन, जोन बेलामी फोस्टर र जिजेला सेर्नाडसले (POGO, Project On Government Oversight मा) लेखेको नयाँ रिपोर्टअनुसार मिडियामा व्यापक प्रचार भइरहेको अङ्कभन्दा धेरै ठुलो छ अमेरिकाको वास्तविक सैन्य बजेट । पाँचवटा फरक विधिशास्त्रको प्रयोग गरेर लेखिएको सो रिपोर्टअनुसार सन् २०२५ मा अमेरिकाको कुल सैन्य खर्च १५ देखि १८ अर्ब डलरसम्म थियो । सैन्य ऋणमा लाग्ने ब्याजदर पनि जोड्ने हो भने त्यो २३ खर्बसम्म पुगेको देखिन्छ । उक्त रिपोर्टअनुसार अमेरिकी सैन्य खर्चले १० खर्ब डलर नाघेको धेरै वर्ष भइसक्यो । जब कि आम जनमानसमा यसबारे ठुलो भ्रम फैलाइएको छ ।
POGO को अध्ययनमा हार्टुङ/स्मिथबर्जर विधिबाट गरिने सैन्य खर्चको गणना सबैभन्दा बढी छ । सो विधिअनुसार अमेरिकाको सैन्य बजेट १७,६६,१७,२०,००,००० डलर हुन्छ । ह्वीलर विधिअनुसार १७,२७,६३,३४,००,००० डलर हुन्छ । USAspending.gov का अनुसार १७,१७,९८,९५,०९,६४३ डलर हुन्छ । सेर्नाडस/फोस्टर र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रोजेक्टले अपनाएको विधिबाट क्रमशः १४,९४,२३,६१,२५,००० र १४,७७,०८,१०,००,००० डलर आउँछ । यसमा ब्याजको रकम पनि थप्ने हो भने सेर्नाडस/फोस्टरको विधिबाट २२,८४,३८,३८,४२,४६८ डलर हुन आउँछ भने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रोजेक्टको विधिबाट १७,१३,२८,३१,६०,०६० डलर हुन आउँछ । प्रोजेक्टको गणना विचाराधीन खर्चमा केन्द्रित छ र यसले अनिवार्य खर्चलाई बाहिर राखेको छ । तर, सेर्नाडस/फोस्टरको हिसाबमा अनिवार्य खर्च पनि जोडिएको हुनाले बढी यथार्थपरक छ ।
अमेरिकी संसद्, राष्ट्रपति र पेन्टागन (ट्रम्पको युद्ध मन्त्रालय) ले अमेरिकी सैन्य बजेटको वास्तविक आकारबारे जानाजान ढाँट्न थालेको दशकौँ वर्ष भइसक्यो । यो झूटमा पत्रकार, विज्ञसमूहका विश्लेषक र विद्वानहरूले पनि साथ दिँदै आएका छन् । यथार्थ लुकाउन उनीहरूले सैन्य बजेटको थोरै हिस्साबारे मात्र चर्चा गर्छन् । यस्तो चर्चा पनि बिरलै सुनिन्छ । धेरैलाई त यो छलछामबारे अत्तोपत्तो छैन ।
परम्परागत रिपोर्टिङमा एउटा समस्या छ । संसद्ले विनियोजन गरेको पेन्टागनको वार्षिक बजेटभन्दा बाहिर पनि खरबौँ डलर खर्च हुन्छ । यो कुरा त्यो रिपोर्टिङमा पर्दैन । सिप्री (SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute) जस्तो विश्वभरि हुने सैन्य खर्चको तथ्याङ्क राख्ने संस्थाले पनि पेन्टागनबाहिर हुने खर्च आदिलाई बेवास्ता गरेको छ ।
यस्तै अर्को ठुलो उदाहरण हो – आणविक अस्त्रमा हुने खर्च । आर्थिक वर्ष २०२५ को कूल खर्चमा आणविक खर्चको हिस्सा साढे ३३ अर्ब डलर थियो । आणविक बललाई अमेरिकी सेनाले नियन्त्रण र तैनाथ गर्छ । तर, आणविक हतियारखानाको मर्मतसम्भार र आधुनिकीकरणका लागि पेन्टागनले नभई ऊर्जा मन्त्रालयले पर्याप्ट बजेट निकासी गर्छ ।
अर्को ठुलो लुकेको खर्च पूर्वलडाकु र अवकाश प्राप्त सैनिकहरूमा जान्छ । पेन्सन, स्वास्थ्य सेवा, अपाङ्ग सहुलियत, राहत कोषलगायत विभिन्न दीर्घकालीन खर्चको निकासी पेन्टागनले नभई पूर्वलडाकु मामिला मन्त्रालयले गर्छ । अन्य सङ्घीय निकायहरूले पनि यो खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । सैन्य बल र लडाइँ जारी राख्नकै लागि यी खर्च गरिने हो । तर, अमेरिकी सैन्य बजेटहरूमा यी र यस्ता खर्चहरू समावेश गरिँदैन ।
यी दुई खर्चबाहिर स्वदेश रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयलगायत निकायहरूको बजेटमा पनि सेनासम्बन्धी खर्च जोडिएको पाइन्छ । देशको रक्षाका लागि भनेर विदेशी सरकारहरूलाई दिइने सैन्य सहयोगले पनि सैन्य क्षमता नै बढाउने हो । तर, यो खर्च पनि आधिकारिक सैन्य बजेटमा पर्दैन ।
अझ अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा ऋण लिएर सेनालाई वित्तपोषण गर्नु हो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकाले युद्धको लर्को नै लगायो । युद्ध खर्च धान्न उसले जनतालाई कर लगाउनेभन्दा पनि अचाक्ली ऋण लिन थाल्यो । त्यसैले कतिपय विश्लेषकले सन् २००१ पछिका युद्धहरूलाई ‘क्रेडिट कार्ड युद्ध’ भन्ने गर्छन् । लिएको ऋणमध्ये कति खर्च सैन्य गतिविधिमा जान्छ भन्ने भन्ने विषयमा जानकारहरूबिच मतभेद छ । तर, यो खर्चलाई जोड्ने हो भने सन् २०२५ मा मात्र अमेरिकी सैन्य खर्च २० अर्बभन्दा बढी पुग्ने निश्चित छ । कम्तीमा केही आकलन विधिले यही भन्छन् ।
लेखकहरूले अपनाएका परिभाषा र स्रोतहरूमा केही भिन्नता भए पनि सबै पाँच विधिको निष्कर्ष उस्तै छ । त्यो के भने राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको सैन्य बजेटमा सेना र युद्धलगायत क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्ने वास्तविक खर्चलाई कम देखाइएको छ । त्यसैले, व्याख्यामा मतभेद हुनु मूल समस्या होइन, बरु सैन्य खर्चलाई अनेक निकायहरूमा बाँडेर टुत्याउने पुरानो परिपाटी समस्याको मूल जड हो ।
प्रजातान्त्रिक जवाफदेहिताका लागि वास्तविक सैन्य खर्चलाई बुझ्न जरुरी छ । सरकारी कोषलाई कसरी निकासी गरिएको छ भन्ने विषयमा अधुरो जानकारी दिँदा नागरिकहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे प्रभावकारी बहस गर्न सक्दैनन् । सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको खर्च विवरणलाई विभिन्न मन्त्रालयबिच बाँड्दा नागरिकहरूलाई शिक्षा, आवास, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा वा जलवायु परिवर्तनको सामनाजस्ता क्षेत्रमा कति प्राथमिकता दिइएको छ भनी तुलना गर्न सकस पर्छ ।
अमेरिकाले सैन्य गतिविधिहरूमा बर्सेनि १७ देखि २३ खर्ब डलरसम्म खर्च गर्दै छ भने यसमा अझै रकम थप्ने प्रस्ताव राख्नुलाई अझ फराकिलो यथार्थसँग जोड्नु आवश्यक छ । यो वृद्धि पेन्टागनको बजेटमा मात्र नहुन सक्छ ।
पेन्टागनको लेखा परीक्षण वा हिसाब–किताबको अभ्यास अस्पष्ट छ । उसले आफ्नो वित्तीय अडिट अनुमोदन गराउन सकेको छैन । त्यसैले, सैन्य खर्चको पूर्ण विवरणमा अन्योल कायम छ । सर्वसाधारण र संसद् सदस्यहरूले सैन्य बजेटबारे पूर्ण विवरण पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र उनीहरूले गैरसैन्य एवम् आफ्ना आवश्यकताका क्षेत्रमा छुट्याइएको खर्चसँग सैन्य बजेटको आकारलाई दाँजेर विश्लेषण, छलफल र बहस गर्न सक्नेछन् ।
खर्चको सही विवरण प्रदान गर्न अमेरिकी संसद्ले बजेट बनाउने प्रणाली नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैखाले सैन्य तथा युद्ध खर्चलाई एकै ठाउँमा जोड्दै एउटा सग्लो र सही तथ्याङ्क राखेर वास्तविक कुल सैन्य बजेट निकाल्नुपर्छ । संसद्ले सैन्य खर्चलाई अन्य निकाय वा मन्त्रालयको बजेटमा घुसाएर टुक्र्याउने र लुकाउने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । अमेरिकी संसद्ले सटिक तथ्याङ्क दिनुपर्छ । उसले त्यसो नगर्दासम्म मिडिया र विश्लेषकहरूले अधुरा तथ्याङ्कहरूबारे सुगा–रटान गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अमेरिकाले सेना र युद्धमा गर्ने वास्तविक खर्चबारे उनीहरूले जनतालाई सही तथ्याङ्क मात्र दिनुपर्छ ।
(जिजेला सेर्नाडस अर्जेन्टिनी अर्थविद् हुन् । उनी सान मार्टिन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छिन् । डेभिड भाइन अमेरिकन विश्वविद्यालयका पूर्वप्रोफेसर हुन् । जोन बेलामी फोस्टर अमेरिकाको अरेगन विश्वविद्यालयमा कार्यरत समाजशास्त्री हुन् ।)

स्रोत : एमआर अनलाइन
अनुवाद : सम्यक