शैक्षिक विकासमा उचित बजेट विनियोजन आवश्यक

भक्तपुरको शैक्षिक विकासमा हाम्रा अग्रजहरूको योगदान, परिश्रम र निर्देशनकै कारण आज यहाँसम्म आउन सकेको कुरामा दुईमत नहोला । भक्तपुरको नगरमा ‘एक घर एक स्नातक’ बनाउने हाम्रा श्रद्धेय नेता नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अवधारणा सफल र साकार पार्न विद्यालयको ठुलो योगदान रहेको छ ।
शिक्षा सर्वसुलभ, सस्तो, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसको लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले बढीभन्दा बढी शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्दछ । बिनालगानी, बिनाबजेट गुणस्तरीय शिक्षाले ठोस रूप लिन सक्नेछैन । आजको यो पुँजीवादी राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घटाउँदै लगिरहेको छ । अहिले शिक्षामा कुल बजेटको ११ प्रतिशतमा झारेको छ । यो शिक्षाको बजेट शिक्षककेन्द्रित बजेट हो । शिक्षाको कुल बजेटको ७६ प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब या पारिश्रमिकको लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी बजेट भौतिक निर्माण तथा सिकाइलाई छुट्याइएको छ । सिकाइको लागि बजेट मुस्किलले २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिएर सिकाइको लागि छुट्याइएको न्यून बजेटअनुसार पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण क्रियाकलापको आधारमा पढाइ भइरहेको देखिँदैन । यसको मूलभूत कारण बजेटको अभाव हो र शिक्षण क्रियाकलापको लागि आवश्यक सामग्री प्रशासनले उपलब्ध गराउन नसक्नु हो ।
विद्यालयलाई प्राप्त हुने शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिकबाहेक वार्षिक सिकाइ उपलब्धिको निम्ति प्रोत्साहन अनुदान रु. ५० हजार पाइन्छ । यसमा मसलन्द इन्टरनेट, लेखापरीक्षण भत्ता, सामाजिक परीक्षण, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनसहित रु. १५ हजार खर्च गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम (क्क्भ्ए) अन्तर्गत ५२ हजार रूपैयाँ सबै आधारभूत विद्यालयले पाउँछन् । यसबाहेक पुस्तक, पोशाक, दलित छात्रवृत्ति भनी ससर्त बजेट विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । अन्य राष्ट्रपति कार्यक्रम, प्रदेशको कार्यक्रममार्फत पहुँचवालाहरूले केही रकम पाउने बन्दोबस्त गरिएको छ ।
केन्द्रीय राज्यले रु. ६०/७० हजार वार्षिक अनुदान दिएर विद्यालयको पानी, बिजुली, सरसफाइ, खाजा पकाउनेदेखि लिएर सिकाइको लागि सामग्री बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन । यसरी केन्द्रीय बजेट न्यून विनियोजन गरेको थाहा हुँदाहुँदै शैक्षिक स्तर विकासको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिएको बजेटमा २,४ प्रतिशतबाहेक छुट्याएको हामीले पाइरहेका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक र कर्मचारीलाई गाली गरेर शैक्षिक विकास हुनसक्दैन ।
केही मुलुकको प्रान्तीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको ४० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गरेको छ अर्थात् बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । त्यसकारण, उचित बजेटबिना शिक्षाको गुणस्तरीय विकास सम्भव छैन । पुँजीवादी सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको विकास गर्दैनन् । ती शासकहरू निजी शिक्षाको विकासमा प्रोत्साहन गर्छन् । उनीहरू शैक्षिक माफियाको पैसाबाट चुनाव लडेर जित्छन् ।
१२५ भन्दा बढी रिक्त शिक्षक कोटाको लागि शिक्षक सेवा आयोगले भक्तपुरको लागि विज्ञापन गरेन । यसमा सम्भवतः जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयको मिलेमतो छ कि ! भक्तपुर नगरको प्रत्येक कक्षामा ४० जना विद्यार्थी सङ्ख्या नरहेको आधारमा हाम्रो ३० वटा कोटा सरकार र शिक्षा समन्वय समिति मिलेर बेचिसकेका छन् । नगरभित्र विद्यार्थी सङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा जफत गरिएको शिक्षा कोटा किन फर्काइएन ?
शिक्षक सेवा आयोगले भक्तपुरको रिक्त दरबन्दीका विज्ञापन नगरी अन्य बाहिरी जिल्लाका शिक्षक पूर्ति गर्दै छ । करार शिक्षकहरू विस्थापित गर्दै छन् । यसको विरोध गर्ने कि नगर्ने ? अब केही दिनभित्रै आधारभूत तहको निम्न माध्यमिक तहको करार २०–२५ जना शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले विस्थापित गर्दै छ । हामी सरकारको खेताला हो कि स्वायत्त सरकार हो ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
आज भक्तपुर नगरको सार्वजनिक विद्यालयको प्रगति र विकासमा नगरपालिकाको सहयोगले धेरै प्रगति भइसकेको छ । प्रत्येक आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीको बढ्दो चापले शिक्षकको अभाव खेपिरहेको छ । प्रत्येक आधारभूत विद्यालयले निजी शिक्षकहरू राखेर सञ्चालन गर्दै छन् । स्रोतको अभावमा निजी शिक्षकहरूबाट धेरै वर्ष चलाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले पुलमा राखिएको भनिएको शिक्षक दरबन्दी यदि बेचिएको छैन भने अविलम्ब फिर्ता दिनुपर्दछ । फिर्ता नदिने र मूकदर्शक भई टुलुटुलु हेरी तलबमात्र खाने जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको आवश्यकता किन ? सबै अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनुपर्दछ र शिक्षामा आन्तरिक स्रोत लगानी बढाउनुपर्दछ ।
एकाध विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धिमा खुसी हुनुहुँदैन । सबै नगरका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको समान विकासमा लाग्नु हाम्रो मान्यता हो । हाम्रा गरिब तथा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको पढाइको उचित नतिजाको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । त्यस आधारमा हामीले शिक्षा नीति तय गर्नुपर्दछ ।