के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?

राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थ सेवाको लागि गर्ने हो । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा व्यक्तिले कब्जा गर्ने पुँजीपतिवर्गको पार्टी राजनीतिले देश कब्जा गरेसम्म व्यापक जनताको हित हुनेछैन । संरा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत सबै पुँजीपतिवर्गले आफ्नो अनुकूलका पार्टीले सरकार चलाएका देशहरू हुन् । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने पार्टीले सरकार चलाएका देशमात्र जनताको हितमा काम गर्न सक्छन् ।
रास्वपाको बालेन सरकारले आर्थिक उदारीकरणमार्फत नेपाल र नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्ने बताएको सम्भव होइन । रास्वपाको आर्थिक उदारीकरणको अर्थ उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा केही व्यक्तिको मातहतमा दिने हो । रास्वपा सरकारको गत जेठ १५ गतेको बजेटमा मित्र देश रूसले सहयोग गरेको गोरखकाली रबर उद्योगसमेत सात ओटा सरकारी उद्योग केही व्यक्तिलाई बेच्ने उल्लेख छ ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ गते चितवनमा सुरु भयो । रास्वपाको सरकार प्रमुख बालेनले आफ्नो सरकार स्थानीय सडकमा नहिँडेको बरु एक्सप्रेस सडकमा हिँडेको बस भएको र गन्तव्यमा नपुगेसम्म नरोकिने दाबी गरे ।
उनले महाधिवेशन उद्घाटनमा रास्वपालाई हावा चलेजस्तो नभएको र बाढी ल्याएर खोला फर्काएको जस्तो भएको, जनताको दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त भएको, बिकासवादी र काम गर्ने पार्टी भएको, विगतका सरकारको सम्पत्ति दोहन भएको ठाउँमा निहुँ खोज्ने, निहुँ खोज्दा अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ र सल्लाहका लागि मात्र होइन ५ वर्षसम्म गर्ने, कालापानी र लिपुलेकको प्रमाण भएको र त्यो प्रमाण बेलायतले भारतमा राज गरेको बेलाको ल्याउनुपरे ल्याउँछौँ भनेको, बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको आदि उल्लेख गरे ।
बालेनले थपे – “मेरो राष्ट्रियताप्रति कसैले शङका मान्नु पर्दैन ।” उनले पार्टीमा गुट, उपगुट बनाउन नहुने, आफ्नो कार्यकालको सरकारले सुकुमवासी, सहकारी समस्या समाधान गर्ने र अर्को चुनावमा नयाँ विषय बोकेर जाने बताए । रास्वपा र यसको सरकारको दुई महिनाको हिँडाइ अध्ययन गर्दा ३५ वर्षयताका शासक दलको भन्दा नयाँ र फरक भएन ।
रास्वपाको निम्तामा चितवन महाधिवेशन पुगेका नेकाका गगन थापाले रास्वपाका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी शुद्ध बनाउन रास्वपाभित्र प्रश्न उठाउनुपर्ने औँल्याए ।
एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले रास्वपा र यसको सरकारमा गतिसँगै ब्रेक हुनुपर्ने र नभए दुर्घटना हुने औँल्याए ।
राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले रास्वपालाई राजावादीहरूको पनि मत गएको हँुदा रास्वपा र यसको सरकारमा राजतन्त्र पुनःस्थापनातर्फ लाग्नुपर्ने औँल्याए ।
जनमत पार्टीका सीके राउतले जनता र हावा उस्तै हुने र हावा भरिएको बेलुन सानो प्वालसँगै फुस्कने औँल्याए ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका एक नेता बाबुराम भट्टराईले रास्वपाको संवैधानिक समाजवाद स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे । माओवादीका वर्षमान पुनले रास्वपाको अहिलेको सङ्ख्या अस्थायी हुने औँल्याए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रास्वपासँग देश सुरक्षित हुने र विकासको ‘बल’ बालेनको खुट्टामा भएको उल्लेख गर्दै केही गरी ‘बल’ आफूतिर आएमा बालेनतर्फ पास गर्ने बताए ।
रास्वपा सरकार प्रमुख बालेनले गएको जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा “नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ” बोलेका थिए । नेपाली जनताले बालेनको सो भनाइको विरोध चालू राखेका छन् । सो दिनयता सार्वजनिक कार्यक्रममा नबोलेका बालेनले चितवनमा कालापानी र लिपुलेकको प्रमाण भएको दाबी गरे । तर, लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि दाबी गरेनन् । रवि र बालेन दुवैले राजावादीलगायतको मत आएको स्वीकार गरे ।
सिक्किमको लेण्डुप दोर्जेले पनि संसद्मा झन्डै शतप्रतिशत स्थान कब्जा गर्दै देश सुरक्षित हुने दाबी गरेका थिए । तर, लेण्डुपले सिक्किम भारतको पोल्टामा राखे ।
पूर्वरास्वपा मुकुल ढकालले रवि लामिछानेको भारतीय दूतसँगको भेटबारे बोल्दै रविले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइए देश सिक्किम बनाउन तयार भएको भारतीय दूतावासमा पु¥याउन अ¥हाएको तर आफूले नगरेको उल्लेख गरेका थिए । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपूर्व रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संरा अमेरिकाका पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मुनरोको ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई अमेरिकाको ‘करेसाबारी’ बनाउने ‘मुनरो डक्ट्रिन’ बारे उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियामा भारतको ‘मोदी डक्ट्रिन’ को समर्थन गरेका थिए ।
रास्वपाको महाधिवेशनको लागि चितवनमा ३३ ओटा होटलमा अतिथिको लागि रिजर्भ गरिएको, बालेनको लागि १६ ओटा कोठा भएको पूरै होटल भाडामा लिइएको, वरिष्ठ नेतामा बालेन निर्विरोध हुने, आनन्दबहादुर चन्द केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार हुने चुनाव प्रचारको पानीको बोतल वितरण गरिएको, आधुनिक अस्थायी सभा हल निर्माण गरिएको आदि महत्वको विषय नहोला । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा रास्वपालाई कसले आन्दोलनको मोहडामा पठाए ? संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरि आगजनी कसले गर्न लगाए ? संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निर्वाचन सरकारको प्रम बनाई प्रतिनिधिसभा भङ्ग र नयाँ चुनाव कसले गराए ? यी घटनामा नेपाली सेनाको संलग्नता के कस्तो रह्यो ? आदि प्रश्नहरूको जवाफ महत्वपूर्ण होला ।
अघिल्ला सरकारहरूले जस्तै रास्वपा सरकारले करोडौँ नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, साम्राज्यवादीहरूसँग ऋण ल्याएर देशलाई डुबाउने, कर्मचारीलाई खुसी पार्ने र बाँकी नेपाली जनताको टाउकोमा महँगीको मकै भुट्ने काम चालू राखेमा विकासको बल रास्वपा र यसका नेता कार्यकर्ताको खुट्टामा होइन अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको खुट्टामा पुग्नेछ । त्यतिबेला नेपाल सुरक्षित कसरी होला ? के शासक दलहरूको ‘कोर्ट’ मा नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित होला ?
२०८३ असार ८ गते