स्थानीय तहको वैशाखी टेकेको सङ्घीय निजामती कानुन !

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाल राज्यलाई सङ्घीय राज्य घोषणा गरेको छ । संविधानको धारा ४ ले “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।” भनेको छ ।

स्वतन्त्र नेपाल !
कुनै पनि देश स्वतन्त्र हुन उक्त देश अरू कुनै देशबाट उपनिवेशमा नपरेको अर्थमा मात्र बुझ्न मिल्दैन । त्यसैले नेपाल स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न नेपाल कुनै अरू देशको प्रभाव, दबाब वा राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिकरूपमा अधीनमा छ कि छैन भन्ने पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया अरू कुनै देशको सरकारले उपनिवेशमा नपरेको देशलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन देश भन्ने गरिन्छ । तर, अहिले कुनै पनि देश स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने बुझ्न सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र स्वतन्त्र छ कि छैन ? हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
आर्थिकरूपमा पराधीन देश कसरी स्वतन्त्र हुनसक्छ ? वैदेशिक ऋणले डुब्दै गरेको देश कसरी स्वतन्त्र हुनसक्छ ? सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई पनि आधारभूत सुविधा र तलब खुवाउन नसक्ने देश कसरी स्वतन्त्र हुनसक्छ आदि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।
यसरी आर्थिकका साथै राजनीतिकरूपमा समेत वैदेशिक हस्तक्षेप भोग्दै आएको नेपाल कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठ्ने गरेको देखिन्छ ।

समाजवाद उन्मुख नेपाल
समाजवाद के हो ? सर्वसाधारण जनतालाई आफूलाई राजनीतिकरूपमा समाजवादी अथवा कम्युनिस्ट भन्ने राजनीतिक दलहरूले स्पष्टसँग बुझाउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले सर्वसाधारण जनतालाई समाजवाद र पुँजीवादको भेदका बारेमा बुझाउन त के ती राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले समेत समाजवाद उन्मुख नीति अँगाल्न सकेका छैनन् ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरे तापनि हालसम्म न कुनै समाजवादउन्मुख कानुन बन्यो, न त कुनै सरकारी नीति नियम, व्यवहार नै समाजवाद उन्मुख रह्यो ।
अहिलेसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले समाजवाद उन्मुख नभई पुँजीवादी नीति नियम, व्यवहार अपनाउँदै मुट्ठीभरका पुँजीपतिहरूको हितका लागि काम गर्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ ।
देशमा रोजगारी नपाएकैले ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । तर, सरकार आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको उत्पादन, आयात निर्यातलगायतका वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि भएका उद्योग कलकारखानाहरू सञ्चालन नगरी बन्द गर्ने सुरमा छ भने नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोली देशमै रोजगारी दिने प्रयास पटक्कै गरेको देखिन्न ।
त्यसैले समाजवाद उन्मुख भन्ने सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नक्कली र ढोँगी हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
नेपाल राज्यलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सर्वविदित्तै छ । विकेन्द्रीकरणको नीति लागु गरी सरकारले आफ्नो बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट स्थानीय तहले नै खर्च गर्न पाउने अधिकार दिनुपथ्र्याे । त्यसको लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक यथोचित (कम्तीमा पचास प्रतिशत) विकास बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । यो कुरा भारतीय विस्तारवादी सरकारको दबाब र प्रभावमा नेपाललाई सङ्घीय राज्य बनाउन जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता राजनीतिक दलहरूबाट बुझ पचाएको सर्वविदित्तै छ ।
ती नै दलहरू हालसम्म पटक पटक सरकारमा पुगे पनि सङ्घीयताको मूल्य, मान्यता र मर्म बमोजिम काम गर्न नसकेकोमा न ती राजनीतिक दलहरूले कुनै दुःख महसुस गरे, न त सर्वसाधारण मतदाताहरूलाई बुझाउनै सके ।
निर्वाचनताका आफूहरूलाई अलिकति लोभलालचमा पारेपछि ती नै राजनीतिक दललाई आँखा चिम्लेर भोट हाल्ने जनताको सङ्ख्या ठुलो छ । यसको अर्थ अरू कुनै नयाँ राजनीतिक दललाई भोट हाले हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । प्यास लाग्यो भन्दैमा बिष पिउन मिल्दैन ।
एनसेलजस्ता एउटा कम्पनीसँग उठाउनुपर्ने भन्दा थोरै रकम अनुदानको रूपमा स्वीकार गरेर संरा अमेरिकी सैन्य परियोजना एमसीसी, एसपीपीजस्ता देशघाती सम्झौता गर्ने सरकार मात्र होइन, ती सरकारमा गएका राजनीति दलहरू पनि त्यति नै दोषी हुन् ।
देशको मुख्य मुख्य प्राकृतिक स्रोत साधन, नदीनाला विदेशीलाई दिन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले मात्रै दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तिलाञ्जली गर्दै वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने पुँजीवादी नीतिको आडमा देशका सबै नदीनाला भारतीय विस्तारवादको पोल्टामा हालिदिने हालसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरू पनि त्यतिकै दोषी हुन् ।
सङ्घीयता राजनीतिकरूपमा र राजनीतिक नक्सामा सीमित हुनसक्दैन । सङ्घीय व्यवस्थाले अलग अलग प्रदेश र अलग अलग स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तताको सिद्धान्तबमोजिम अधिकार र बजेट पनि दिनु जरुरी हुन्छ ।
स्वायत्तता र आर्थिकरूपमा सबल स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले मात्रै जनताको घरघरमा सेवा सुविधा, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगार र उद्योगधन्दा पु¥याउन सक्छ ।
तर, यसको ठीकविपरीत हालसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरू नेका, एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपा, रास्वपालगायतले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा दिएर गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पु¥याउने कार्य गरिरहेका छन् ।
संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न ३९ ओटा कानुन त बनाइएकै छैन । सङ्घीय राज्यको सिद्धान्तबमोजिम हरेक सरकारलाई स्वायत्त र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
तर सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकार आफ्नो निरन्तरको हस्तक्षेप चाहिरहेको देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र आर्थिकरूपमा सबल बनाउनै चाहेको छैन भन्ने दर्जनाँै उदाहरणहरूमध्ये हालै सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०८० लाई पनि लिन सकिन्छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा
सङ्घीय निजामती सेवा सङ्घीय सरकारसँग मात्रै सम्बन्धित हुनुपर्ने हो । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि सोहीबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकार निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपथ्र्याे ।
तर, अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसद्मा प्रस्तुत गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८० सम्बन्धी विधेयकका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा हरेक प्रदेश र हरेक स्थानीय तहको एउटा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा समेत केन्द्रीय सरकारले आफूले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
देशको पल्लो कुनामा रहेको एउटा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा केन्द्रीय सरकारले सिंहदरबारबाटै गर्ने कानुनी व्यवस्था सङ्घीय राज्यको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै प्रतिगामी छ । यस्तो कानुन ल्याउँदा शासकहरूमा अझै सामन्ती सोच बाँकी रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
जनताको सेवा गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आगलागी हुँदा दमकलझैँ र बिरामी हुँदा एम्बुलेन्सले काम गरेझँै चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने हो । तर, कर्मचारीहरूको सांस्कृतिक स्तर विकास हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता तथा सेवाग्राहीहरूले उचित सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
देशको सन्तुलित विकासको लागि पनि देशका विभिन्न ठाउँमा सहरको विकास गर्नुका साथै कर्मचारीहरूले पनि आ–आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो ।
संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई सरसरती हेर्दा विधेयकमा केही कर्मचारीका वृत्ति विकासका कुरा राखिए पनि सङ्घीय कर्मचारीहरूको व्यापक हित र फाइदालाई हेरेर तयार गरेको देखिन्न ।

प्रतिगामी बन्दोबस्त
नेपालको संविधानले अनुसूचीमा प्रस्टसँग शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड गरेको क्षेत्रलाई समेत उल्लङ्घन गरेर निजामती कर्मचारीसम्बन्धी यो छाता ऐन ल्याएको देखिन्छ ।
ऐनले एकातिर कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ भने अर्कोतिर ट्रेड युनियन खोल्न दिई झन् ठुलो जनविरोधी एवं फोहोरी राजनीति गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ ।
सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारीहरूको सल्लाहबमोजिम उनीहरूकै हितका लागि के कस्तो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ सल्लाह गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल निजामती सेवा ऐन ल्याउने गरेको सर्वविदित्तै छ ।
निजामती कर्मचारीहरूमा आफूहरूले काम गर्ने होइन, निरीक्षण र व्यवस्थापनसम्म गर्ने हो, काम त बाह्य नियुक्ति पाउने मानिसहरूले गर्ने हो भन्ने गलत मनोभावना व्याप्त रहेको पाइन्छ । साथै कर्मचारीहरूमा सरकारी दस्तुर तिरेर मात्र पुग्दैन, तरकारी दस्तुर असुल्ने गरेको व्यापक चर्चा छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८० सम्बन्धी विधेयकले स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान सेवाजस्ता महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु, ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि आठौँ र नवौँ तहको लागि खुला क्षेत्रबाट परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थामा सङ्कुचन ल्याउनुले सरकारी कर्मचारीहरूभित्रै पनि नवोदित कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित बनाउनुका साथै युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउने सङ्केत देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
ऐनमा हरेक कर्मचारीविरुद्ध सेवाग्राहीले गरेको उजुरी, गुनासो, आलोचनालाई पनि बढुवा, सरुवा गर्दाको मूल्याङ्कन पद्धतिमा समावेश गर्नुपर्ने आवाज सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।
एक जना सरकारी कर्मचारीको लापरबाही र कमजोरीले देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्नेमा सधैँ सचेत हुनुपर्ने नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित बताउनुहुन्छ । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो ।
तर, निजामती सेवा ऐनमा जनताको सेवा सुविधालाई छिटोछरितो प्रदान गर्नेभन्दा कर्मचारीहरूले आवास कर्जा लिन पाउने, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबिच विभेद हुने गरी फरक फरक सुविधा दिने, सङ्घीय कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट सङ्घमा जान नपाइने व्यवस्था विभेदपूर्ण छ ।
त्यस्तै पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागु भएको मितिले १० वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारले नै खटाउने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र नियन्त्रण भन्न सकिन्छ । यो व्यवस्था पनि स्वायतत्ता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त तथा सङ्घीय व्यवस्थाविपरीत छ ।
सङ्घीय व्यवस्था लागु गर्ने नाममा पञ्चायत कालमा रहेका स्वायतता तथा विकेन्द्रीकरणको अवधारणासँग मिल्ने कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समेत आफ्नो अनुकूल सरकारमा गएका राजनीतिक दल तथा तिनीहरूसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूले हेरफेर गर्दै झन्झन् प्रतिगामी तथा सङ्घीयता, स्वायत्तता तथा विकेन्द्रीकरणको अवधारणाविपरीतको कानुनी व्यवस्था ल्याएकोमा व्यापक विरोध गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू राजनीतिकरूपमा सचेत भएमा मात्र देश र जनताको अझ बढी इमानदारीतापूर्वक सेवा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी राजनीतिकरूपमा सचेत र शिक्षित छैन भने उनले गर्ने क्रियाकलाप र कामले देश र जनताको हित हुन्छ या हुन्न भन्ने बुझेको हुँदैन । परिणामतः कर्मचारीको सानो गल्तीले देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, अतिक्रमण, सामरिक तथा आर्थिकरूपमा कमजोर हुने स्थिति आउन सक्छ ।
त्यसैले हरेक कर्मचारी राजनीतिकरूपमा सचेत हुनु जरुरी छ । कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन ।
२०८० चैत ३