बन्ला त आगामी बजेट समाजवादउन्मुख ?

सरकारमा सामेल पाँच राजनीति दलले चैत ६ गते न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरे । उक्त साझा सङ्कल्पमा सुशासन, संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धि बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गतिमुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन ल्याउने, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिइने कुरा साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ । त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा अवलम्बन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, विद्युत् उत्पादन विस्तार गरेर आयस्रोत बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र नेपालको राष्ट्रिय, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने आदि कुरा साझा सङ्कल्पमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सङ्कल्प एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले गरेका हुन् ।
साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षको बजेट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणाली विकासको लागि केन्द्रित हुने बताए । मिटरब्याज, लघुवित्त तथा सहकारी समस्या समाधान गर्ने विचार पनि अर्थमन्त्री पुनले व्यक्त गरे । सरकारले साँच्चै नेपाली समाजलाई समाजवादउन्मुख समाजमा रूपान्तरण गर्न चाहेको हो ? तद्नुसार आगामी बजेट प्रस्तुत हुने हो ? समाजवाउन्मुख समाजमा रुपान्तरण गर्ने सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बन्यो भने त्यो राम्रो पक्ष हो । समाजवादउन्मुख देश बनाउन सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्नुपर्छ । देश र जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका उत्पादनका साधन कल कारखाना, वन जङ्गल, बैङ्क, पोखरी आदि सामाजिकीकरण या राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली नागरिकको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा मजदुर र किसानको उल्लेख्य सहभागिता बनाइनुपर्छ ।
खानेपानीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू राष्ट्रियकरण या सामूहिकीकरण बनाइनुपर्छ । शिशुशाला, बालोद्यान नगर र गाउँ कार्यपालिकाको वडा वडामा व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारले शोषित पीडित जनतालाई अगाडि बढाउन अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा बनाउनुपर्छ । प्रगतिशील कर लगाइनुपर्छ । सरकारले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्ति सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनको सुनिश्चितता, निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त र ‘आदर निकेतनको व्यवस्था, उपचारविना कुनै नागरिक मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सबै नागरिकलाई समानरूपले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
एमाले सम्मिलित यो नयाँ समीकरणको सरकारले के यी सबै बन्दोबस्त गर्ला ? के राज्यको संरचनामा कामदारवर्गका महिलाहरूको जनसङ्ख्याअनुसार सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ला ? सरकारले यी बन्दोबस्त गर्न सकेको खण्डमा संविधानमा उल्लेख भएझैँ देश समाजवादउन्मुख बन्छ र आगामी बजेट पनि समाजवादउन्मुख हुनेछ ।
‘आगामी बजेट समाजवादउन्मुख’ हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाउनुपर्छ । सरकारमा पस्दा या नयाँ सरकार बन्दा सरकारी नेता र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने र सुशासनको कुरा फुक्छन् । तर, व्यवहारमा देखिँदैन । सरकारले व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्रदान गर्दैन । दोषी या अपराधीको छानबिन हुँदैन र कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदैन । संविधानमा उल्लेख भएको मावि तह (१० देखि १२ कक्षा) सम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । के अबको नयाँ आर्थिक वर्षदेखि मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुन्छ ? सबै नागरिकलाई सुस्वास्थ्यको निम्ति खुलकुद र शारीरिक शिक्षाको बन्दोबस्त हुन्छ ? सबै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ ? यदि भयो भने देश समाजवादउन्मुख बन्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । आशा गरौँ, देश समाजवादउन्मुख बनोस्, आगामी बजेट समाजवादउन्मुख होस् ।