चीन–संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार युद्ध : एक विश्लेषण

विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र संरा अमेरिकाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यी दुई ठुला विश्व अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् । हालै संरा अमेरिकाले चीनबाट उत्पादित वस्तुहरूमा आयात शुल्क बढाउने नीति लिएको छ । संरा अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले ‘संरा अमेरिका व्यापार कानुन १९७५ को खण्ड ३०१’ अनुसार चीनबाट उत्पादित १३ सय उत्पादनहरूमा पच्चीस प्रतिशत आयात शुल्क बढाउने नीति अवलम्बन गर्यो । साउन २७ को सटही दर प्रतिडलर रु. ११० ले ती वस्तुको मूल्य पचपन्न खर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ ।
संरा अमेरिकाले यो नीति लागु गरेपछि चीनले पनि प्रतिक्रियास्वरूप सोही मूल्य बराबरका १ सय ६ अमेरिकी उत्पादनहरूमा पच्चीस प्रतिशत आयात कर वृद्धि गर्यो । त्यसमा भटमास, कार, रक्सी (ह्वीस्की), हवाईजहाजहरू पनि पर्दछन् । यो कदमबाट चीनले अमेरिकामाथि ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने नीति अपनाएको देखिन्छ ।
त्यसको भोलिपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि अर्को एक सय अर्ब डलर बराबरको आयात शुल्क उठाउन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दियो । यसको प्रतिक्रियामा चीनका व्यापार मन्त्रालयका प्रवक्ता गाओ फेनले अमेरिकी नयाँ कदमलाई जवाफ दिन चीन पूर्णरूपमा तयार रहेको बताएका छन् ।
यस सिलसिलाका कारण विश्व राजनीति र विश्व अर्थतन्त्रमा चर्को बहस सुरु भएको छ । प्रायः सबै देशले व्यापार सङ्कटलाई सुल्झाउन अनुरोध गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले व्यापार युद्धले व्यापारमा संलग्न देशहरू साथै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै नोक्सान पुर्याउने बताए । उनले समस्या भएको बेला गम्भीर छलफल र सहकार्य चलाएर समस्या निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति सी चिङफिङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जानु अगाडि उनले यो कुरा चिनियाँ पत्रकारलाई बताएका थिए ।
महासचिव गुटेरसले भूमण्डलीकरण, खुला व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा चीनको प्रतिबद्धता रहेको विश्वास दिलाए । उनले चीनको एक क्षेत्र–एक सडक (BRI) अभियान यसको उत्तम प्रतिनिधि उदाहरण भएको जानकारी चीन भम्रणको क्रममा बताए । साथै भूमण्डलीकरणले विश्वमा प्रगति र सम्पन्नता ल्याएको तर यसका कमजोरीका कारण आर्थिक असमानता र धेरै मानिसलाई पछाडि छोडिएको पनि बताए । तर, यसको समाधान संरक्षणवादी र अलगाव नीति होइन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकासका लागि एजेन्डा–३० नीतिअनुसार काम गर्न जोड दिए ।
संरा अमेरिकाको आर्थिक गतिविधिको केन्द्र वालस्ट्रिट र विश्व मुद्रा व्यवस्थापकहरूले जस्तालाई तस्तै (Tit For Tat) गर्ने कदमहरूबाट व्यापार र लगानीमा विश्वासको वातावरण नरहने र विश्व वित्तीय बजारमा ठुलो जोखिम निम्त्याउनेतर्फ औँल्याए । तिनीहरूले वित्तीय बजारमा तत्काल देखिने असर महसुस भएको पनि बताए ।
अमेरिकाको यस नीतिको विरोधमा ब्राजिलले विश्व व्यापार सङ्गठनमा उजुरी दर्ता गराएको छ । साथै संरा अमेरिकालाई यस सम्बन्धमा विचार पु¥याउन भनिएको छ ।
क्यानडा, युरोपियन युनियन (EU), जापान र बेलायतले यस कदमप्रति चासो व्यक्त गर्दै आवश्यक उपाय सुल्झाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । अमेरिकी सांसदहरू र धनाढ्यहरूले ह्वाइट हाउसको एकल निर्णय र कदमहरू बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । यस कदमले अरु देशहरूको उद्योगमा मात्र नोक्सान नभई अमेरिकी उद्योगलाई पनि असर गर्नेछ भन्ने बताए ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार व्यापार युद्धले अमेरिकी आर्थिक विकासलाई अधोमुखी गराउने, उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुने र बेरोजगारी बढाउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को तथ्याङ्कअनुसार खण्ड ३०१ लागु गर्दा सन् १९९१ मा संरा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) ६.१७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर र चीनको ४.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो, जून १४.८६ गुणाले बढी थियो । तर, सन् २०१६ मा अमेरिकाको १८.५६ ट्रिलियन र चीनको ११.३९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर GDP पुग्यो, जून १.६६ गुणाले बढी छ । यसले चीनको प्रगति द्रुतगतिमा रहेको प्रस्ट्याउँछ । यसबाट अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादनको खरिद क्षमता (Purchasing Power Parity) चीनसँग तुलना गर्दा जम्मा ८७ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी अमेरिकाको क्रयशक्ति घट्दै गयो ।
हाल अमेरिकी जनताको अति न्यून (Ultra low) बचत दर (Saving Rate) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनले नै प्रमुखरूपमा अमेरिकाको व्यापार घाटा बढाएको हो । आयात शुल्क बढाउने ट्रम्पको नीति असफल देखिन्छ । अर्थविद्हरू ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको १४ महिनामा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर र बहुपक्षीय व्यापारमा कमै ध्यान दिएको बताउँछन् ।
अमेरिकाको यस कदमले अमेरिकी ग्राहक, किसान र मजदुरहरूको चित्त दुखाएको छ, जसले उनलाई चुनावमा समर्थन गरेका थिए ।
हाल चीनले हरेक क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको काम अगाडि बढाउँदै आविष्कारहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ ।
ट्रम्पले आफ्नो कदममा अमेरिकीहरूको रोजगारीको सुरक्षा गर्ने बताए तापनि परिणाम ठीक उल्टो आउने देखिन्छ । उनले स्टिल कारखानामा काम गर्ने १ लाख ४० हजार मजदुरको सुरक्षा गर्न खोज्दा अन्य ६५ लाख मजदुरलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछन् ।
यता चीन विश्व व्यापार सङ्गठनमा समावेश भइसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कारण अमेरिकी जनता १ हजारदेखि १५ सय डलर प्रतिवर्ष घरायसी बचत जोगाउन सफल भएका छन् । चीनबाट उत्पादित घरायसी सामग्रीहरूको उपभोगले अमेरिकी नागरिकमा यो सकारात्मक प्रभाव परेको हो ।
लेखक डोन बोन्कारका अनुसार ट्रम्पको यो कदम संरा अमेरिकाको संविधान र सन् १९८० मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले प्रतिपादन गरेको खुला व्यापार अवधारणाको पनि विपरीत छ ।
अमेरिकामा चिनियाँ लगानीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने न्युयोर्कस्थित संस्था रोडियम ग्रुप (Rhodium Group) द्वारा अमेरिकामा हाल ३४ सय वटा चिनियाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्, जसको १ सय १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर (सन् २०००) मूल्य छ भने १ लाख ४० हजारलाई रोजगारी दिइरहेका छन् ।
बोइङ, एक हवाई कम्पनीको अध्ययनअनुसार चीनलाई आउँदो २० वर्षमा ७ हजार २ सय ४० नयाँ हवाईजहाजहरू आवश्यक पर्नेछ, जसको मूल्य १.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् रु. ११ नील हुने अनुमान गरिएको छ ।
चीनका उपप्रम हान छेङले व्यापारमा उदारीकरण र खुला बजारको निम्ति आह्वान गर्दा सम्पूर्ण देशहरूलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
अमेरिकाको आर्थिक प्रगतिमा गिरावट आउनुमा अमेरिकी जनताको अत्यन्त न्यून बचत दर भएकोमा ट्रम्पले देशको आन्तरिक समस्यालाई पन्छाएर चीनबाट आयात गरिने वस्तुलाई दोष दिनु क्षणिक भ्रम हो ।
तेस्रो, व्यापार युद्धको समस्या समाधानको लागि विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) मा कानुनी सङ्घर्ष अगाडि बढ्न सक्नेछ । कानुनीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय खुला बजार र उदारीकरणको नीतिविपरीत अमेरिकाले संरक्षणवादी नीति अवलम्बन गरेको छ । यो सङ्गठनमा आबद्ध देशहरू चीनको पक्षमा उभिने प्रस्ट देखिन्छ । साथै सो सङ्गठनले अमेरिकालाई एक कदम पछाडि फर्कन दबाब दिन सक्नेछ ।
चीनले आर्थिक उपायमात्र नलगाई राजनीतिक र विश्वव्यापी समस्याहरूका बारेमा सम्बोधन गरेर अमेरिकी नीतिको समर्थन कमजोर पार्न सक्दछ । किनभने, अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिका कारण धेरै अल्पविकसित देशहरू पीडित छन् । चीनले ती कमजोर देशको साथमा रही अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिन सक्नेछ । अमेरिकालाई एक्ल्याउने सामथ्र्य चीनसँग छ । आवश्यक परे यो अन्तिम कदमको रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।
व्यापार युद्धले चीनलाई मात्र होइन, अमेरिकालाई पनि क्षति पुग्नेछ । यो तथ्यलाई अमेरिकाले पनि बुझ्नु आवश्यक छ । साथै अमेरिकाले चिनियाँ जनताविरुद्ध चिनियाँ लगानी र भिसामा अवरोध खडा गरेमा उल्टै चीनबाट बौद्धिक पलायन (Brain Drain) र पुँजी निर्यात (Capital Outflo) घट्न गई चीनलाई नै फाइदा पुग्ने प्रस्ट छ । यसर्थ, चीन आर्थिक युद्धको प्रतिवाद गर्न सक्षम छ ।
सन् २००० मा युरोपियन युनियनले यस्तै विवाद उत्पन्न गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठनले त्यसविरुद्ध स्पष्ट निर्देशन दिएको इतिहास साक्षी छ । आज अमेरिका यही शैलीमा अगाडि बढ्दा अमेरिकाविरुद्ध अर्को दबाबमूलक निर्देशन जान सक्दछ । यो नीति अमेरिकाको निम्ति ज्यादै नकारात्मक हुने कुरामा शङ्का छैन ।
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले अमेरिकाको यो व्यापार युद्धको कदमले चीन र अमेरिकाको ४० वर्षदेखिको सहकार्य, सहमतिबाट एकअर्कालाई हुने हित ठुलो धक्का पुगेको बताउँदै समग्रमा समान लाभ (Win Win) को नीतिमा असर परेको बताए ।
बुद्धिजीवीहरूका अनुसार चीनको ‘चीनमा बनेको २०२५’
‘Made in China 2025’ योजनाको विरुद्ध यो कदम चालेर चीनलाई कमजोर बनाउने नीति हो । ‘चीनमा बनेको २०२५’ योजनाले सन् २०१५ मा दस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । जसमा सूचनाप्रविधि, आधुनिक मेसिन र यान्त्रिक, अन्तरिक्ष, सामुद्रिक वस्तु र जहाज, आधुनिक रेल यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा यातायात साधन, विद्युतीय शक्ति, कृषि उपकरण र औजार, नयाँ वस्तु र जैविक औषधि हुन् । यी क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न चीनले व्यवस्थित तवरले अगाडि ल्याएको योजना अमेरिकालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । त्यही योजनाअनुसार चीन खुला बजारको लागि अझ राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न तयार छ ।
अर्कोतिर, चीनमा अमेरिका–चीनको संयुक्त लगानीका ८ हजारवटा कार्यक्रम चालू छन् । चीनले ठुलो लगानी बैङ्क (Investment Bank) स्थापना गरी आफ्नो विकास व्यापक र द्रुत बनाएको छ ।
यसर्थ, विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र अमेरिकाले ठुलो भाग ओगटेकाले यस व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । व्यापार, वित्त र लगानीमा ठुलो धक्का पर्ने देखिन्छ । चीन–अमेरिका दुईपक्षीय वार्तामा बस्नुको अर्को विकल्प छैन । अमेरिकाले सधैँ साम्राज्यवादी सिद्धान्तअनुसार कमजोर देशहरूलाई दबाब दिने, नाकाबन्दी गर्ने, तिनको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा चीनसँगको उसको यो एकपक्षीय नीति असफल हुनेमा दुईमत छैन । चीनको विदेशनीति हस्तक्षेपकारी नभई सहयोग नीति भएका कारण बहुमत देशहरू चीनको पक्षमा छन् ।