कमलपोखरीको सुनुवाइमा ढिलाइ

सर्वोच्च अदालतमा ‘थ बहि’ कमलपोखरीमा बनेको छायादेवी कम्प्लेक्सको चैत २० गतेको पेशीबारे विभिन्न पत्रपत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । सो पत्रिकाले वर्तमान सरकारका मन्त्रीले नै छानबिन गर्ने भनेर जनताको ध्यान र विश्वासलाई अदालतबाट हटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि यो सत्य हो भने ठुलो अपराध हो । यस विवादको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट नै हुनुपर्छ । अदालतबाट नै न्याय पाउँछ भन्ने जनताको विश्वास छ । यसले अदालतप्रति जनताको विश्वास अझ बढ्छ ।
कानुनमा सार्वजनिक सम्पदा, पोखरी अन्य कुनै पनि स्थानमा मोही नलाग्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै मोही कायम गरेको त्रुटिपूर्ण फैसलाको जगमा निर्माण गरेको छायादेवी कम्प्लेक्सको अब भविष्य नभएको देखेर नै विभिन्न नचाहिने कुरा छापामा आएको देखिन्छ । बरु ती त्रुटीपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई नसिहत दिएको समाचार पो आउनुपर्ने हो । चाँडो न्याय दिन नचुकून् भनेर घच्घच्याउने समाचार पो बन्नुपर्ने हो । सरकारका उच्चपदस्थ मन्त्री पदमै आसीन व्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे छानबिन गर्ने र न्याय दिने कुनै अधिकार छैन ।