के के हुन् देश र जनताका समस्या ?

देश सञ्चालनको मुख्य नीति राजनीति हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएकै हो । राजनीतिले देश र जनताको रक्षा अनि सेवा गर्छ । कानुन पुराना हुँदै जाँदा सहजताको लागि कानुनहरू संशोधन गर्दै जानु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । देश जोगाउन र जनतालाई साथमा लिन नयाँ कानुन बन्दै जाने गर्छ ।
राजनीतिकर्मीहरू देशको रक्षा र जनताको सेवाका विभिन्न नियमहरूलाई उठाउँदै निर्वाचनमा मत माग्दै जाने गर्दछन् । त्यसैलाई आधार बनाएर जनता मत दिने गर्दछन् । ठुला दलका नेताहरू मत माग्दा इमानदार जस्तो बन्ने तर निर्वाचित भइसकेपछि देश र जनतालाई बिर्सेर आफ्नो विकासको लागि काम गर्ने गरेको देखिन्छ । एउटा सामान्य गाउँबाट हुर्केर निर्वाचित भएको मान्छे पदमा गइसकेपछि ठुल्ठुला सपना देखेर आफ्नो स्वार्थमा लागिपर्छ । कति जनताले पनि सानासाना स्वार्थमा प्रभावित भएर मत दिने गरेको प्रशस्तै उदाहरण देखिएका छन् । त्यसले पनि नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा जान बल मिल्ने गर्छ । देश र जनताको वास्तविक समस्या अर्कै हुन्छ तर ती नेताहरूले सहायक समस्या उठाउँदै जाने गर्छन् ।
नेपालको परिवेशमा देश र जनताका समस्याहरू के के हुन् त ? ठुला दलका नेताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । जनताले पनि ती नेताहरूलाई आफ्ना कुराहरू प्रस्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । सानातिना स्वार्थका कारण जनता सत्य कुरा नेताहरूलाई बताउन सक्दैनन् ।
देशको समस्या जनताको पहिलो समस्या हो भने आफ्नो समस्या दोस्रो समस्या हो । देश रहे जनता रहन्छन्, जनता रहे देश समृद्ध हुन्छ । त्यसको लागि देश र जनता दुवैलाई सम्बोधन गर्न जनता र नेता दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
देशलाई विश्वसामु स्वाभिमानी बनाउनु सबै नागरिकहरूको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो । देश समृद्ध भयो भने जनता स्वाभिमानी बन्छन् । कसैसँग माग्न, हात थाप्न अनि सहयोग लिनुपर्दैन । देशलाई स्वाभिमान बनाउन सरकार, नागरिक, प्रविधि र प्राविधिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । देशले आफूभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत, मानवीय शक्ति तथा बौद्धिक शक्ति सही तरिकाले उपयोग गर्न लागिपर्नुपर्छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र गौरवपूर्ण नागरिकहरूको देश हो । सरकारले चाहेमा देश र जनतालाई स्वाभिमान र समृद्ध बनाउन र बन्न महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।
देशले आफूलाई स्वाभिमान बनाउने सरकार र नागरिक मागेको छ । देशभित्र प्राकृतिक स्रोत, साधन, उपयोग गर्ने नागरिक खोजेको छ । जबसम्म त्यस्तो नेतृत्व देशले पाउने छैन तबसम्म देश गरिबीको रेखामुनि रहनेछ । देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सही सदुपयोग, यसलाई उपयोग गर्ने जनशक्ति, ऊर्जाशील सरकार, कानुनी शासक, प्रतिस्पर्धा, जनशक्ति बाहिरिन नदिनु, निर्यातमा वृद्धि, उत्पादनमा तीव्र विकास, देशभक्तिपूर्ण नागरिक, सङ्घर्षशील सरकार, नवीनतम् सोच देशको लागि आवश्यक छ । सीमा विवाद समाधान र रक्षा आदि आवश्यक छ ।
मानव समाजको उत्पतिदेखि अहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिरहेका विषयहरू योग्य र दक्ष नागरिक बन्न अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, बाँच्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, काम अर्थात् रोजगारीको ग्यारेन्टी, सामाजिक समानता, उत्पादनका साधनमाथि पहुँच आदि जनताका राज्यतर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरू हुन् ।
शासकहरूले माथिका कुरा उठाउने गर्दैनन् । बाटो, पुल, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, आयात, जमिनदारी प्रथा आदि सहायक कुराहरू उठाएर शासक नेताहरू अलमल्याउँछन् । जनताको सेवाका लागि भनेर शिक्षा, स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण, युवालाई वैदेशिक रोजगार र विदेशी लगानी, आयात बढाउने काम गर्दछन् । भित्रभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, दलाली, सेवादायक क्षेत्रलाई कमिसनखोर अनि राज्यका निकायहरूलाई खराब प्रवृत्ति देखाएर जनतालाई दुःख दिने गर्छन् ।
जनताको चाहना भूमिहीनलाई भूमि, बेरोजगारलाई काम, स्वदेशमै रोजगार आदि थप समस्या हुन् । देशको मुद्रालाई कमजोर बनाएर विदेशमा लाखौँ डलर र करोडौँ नेपाली मुद्राको सपना देखाएर विदेश पठाइरहेका छन् । विदेश पठाउनेमा सरकारको पहिलो हात छ । युवा विदेश गयो भने डलर भित्रिनेछ भनेर हुनेखानेलाई म्यानपावर कम्पनी खोल्न दिएर सरकार युवाहरूलाई विदेश पठाउने गर्छ । सरकारका मान्छेहरू विदेश जानु कमाइ हुन्छ भनेर विदेश पठाउने गर्छन् । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनेर सरकारले नै विदेश पठाउँछ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले युवाहरूलाई लाखौँ लाख रूपैयाँ ठगेर विदेश पठाइरहेको युवाहरू स्वदेश तथा विदेशमा म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिएका छन् ।
हुने खानेका छोराहरू धेरै पैसा पाउने देशमा पठाउँछन् भने गरिबका छोरालाई कम कमाइ हुने देशमा पठाएर ऋणमा डुबाउने गर्छन् । सयौँ÷हजारौँ बिगाहा जमिन हुनेहरू काठमाडौँ, अमेरिका, बेलायत आदि ठाउँमा बस्छन् तर नेपालमा जनतालाई दास बनाएर जान्छन् । सेवा सुविधा गाउँठाउँमा पु¥याउन र त्यहाँको प्राकृतिक सम्पत्तिलाई उपयोग गर्ने योजना नबनाएर देशमा रहेकाहरूलाई पनि अर्को ठाउँमा बसाइ सर्न बाध्य बनाउने काम सरकारबाटै भएको छ ।
बसाइँ सरेर जमिन बाँझो राखी उत्पादन घटाउने काम सरकारबाटै भइरहेको छ । युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर बुढा, आमाबाबु, साना बालबच्चा राखेर जमिन बाँझो गराई परनिर्भर बनाउने काम सरकारबाटै भएको छ । गाउँबेँसीमा कुनै सुविधा नदिई काठमाडौँकेन्द्रित सुविधा बनाएर उपत्यकामा जनताको बसाइँ भर्ने काम गरेर राजधानीलाई फोहर राख्ने काम सरकारबाटै हुँदै आएको छ । भूमिहीनको नाममा टाठाबाठाहरूले हजारौँ हेक्टर वन म्हासेर व्यापार गरी बस्ती बसाउने काम सरकार चलाउने पार्टीबाटै भइरहेका छन् ।
देशभित्रका महत्वपूर्ण स्थानहरू नक्कली भूमिहीनहरूले कब्जा गरी बसेका छन् । वास्तविक भूमिहीनहरूले भूमि अधिकार पाउन सकेका छैनन् । कामदार दिक्क भएर जमिनदारको जमिन बाँझो राखेर विदेश जान बाध्य छन् । उखु किसान, सुर्ती किसान, कपास किसानको उत्पादनले मूल्य नपाएर खेती घटिरहेको छ ।
मिटरब्याजीको नाममा छोटेवाला साहुहरूले गरिब किसानलाई ठगेर बस्तीविहीन बनाइरहेका छन् । बिचौलियाहरू सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा पसेर जनतालाई घुस दिन र कर्मचारीलाई घुस खुवाउन लागिपरेका छन् । देशको कुनै पक्ष सरकार र सरकार चलाउनेदेखि खुसी छैनन् । देशको प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई दोहन र उपभोग गर्न सरकारले विभिन्न कानुन बनाइरहेको छ ।
भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीले नेपालको व्यापार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खोलानाला आदि माथि हस्तक्षेप गर्दै देशलाई टाट पल्टाउँदै छ । उसैसँग गाँसिएर ठुलो पार्टी र सरकारले थप उसैको नीहित स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न दिइरहेको छ । सम्पूर्ण युवाहरू विदेश पठाएर वैदेशिक हस्तक्षेप बढाउने काम स्वयं सरकारले गर्दै आएको छ । विदेशीहरूलाई जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिएर वंशज नागरिकको अधिकार खोस्ने काम देश चलाउने विदेशी दलालहरूले दिइरहेका छन् ।
देश र जनताको हितको काम गर्न प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी सामन्त, पुँजीपति, विदेशी दलालहरूबाट सम्भव छैन । जसले युवा शक्तिलाई देशमा राख्ने, वर्गसङ्घर्ष गर्ने र समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्छ । त्यसबाट मात्रै देश र जनताको माग सम्बोधन गर्न सक्नेछ । त्यसको लागि हुँदा खाने जनता एक भएर साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीवादको अन्त्य गर्नुपर्छ† जनता एक भई लड्नुपर्छ । अनि जनताको माग पूरा हुनेछ ।