जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपमानको बाटोमा गठबन्धन सरकार

 एक्कासी सालको शुभकामना !

विक्रम संवत् २०८१ (दुई हजार एकासी) सम्पूर्ण कामगरी खाने मजदुर श्रमिकहरूको हकहितको संरक्षण, न्याय सुव्यवस्था, सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगति होस् : शुभकामना छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४ बमोजिम नेपाललाई समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा मात्र होइन व्यवहारमा हुन सकोस् भन्ने कामनाका साथ हालसम्म सत्ता र सरकारमा पुगेका नेपालका राजनीतिक दलहरूको घैटोमा घाम लागोस् भन्ने कामना छ ।
एकासी संसद अधिवेशनको अन्त्य
एक्कासी सालको पहिलो दिन वैशाख १ गते नै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस भयो ।
सरकारले सहकारी ठगीलगायतका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको समाधान नगरी संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेकोमा सरकारको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
आफू सरकार बाहिर हुँदा जो सुकैलाई जुनसुकै विषयमा प्रश्न गर्न पछि नपर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध सहकारी ठगीमा जाहेरी नै दर्ता भएपछि पनि छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नपर्ने बताएका छन् ।
उनले आफूमाथि पूर्वाग्रहको आधारमा आरोप लगाएको र एउटा जाहेरीको भरमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने हो भने भोलि जोसुकैका बारेमा पनि समिति बनाउँदै जाने नजिर बस्छ भनी द्वैधचरित्र प्रदर्शन गरेका छन् ।
ऊनै रवि लामिछानेले केही समयअघि संसद्मै विभिन्न नेता, व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई सामान्य बयान लिनलाई के ले छेक्यो भन्दै प्रश्न गर्ने गर्थे । तर, आफूविरुद्ध नै प्रश्न तेर्सिन थालेपछि भने गृहमन्त्री लामिछानेले द्वैध चरित्र देखाउन थालेका छन् ।
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने कम्पनी गोर्खा टेलिभिजन नेटवर्कका विषयमा पनि रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन स्थापना गर्न आफूलाई विश्वास गरेर टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राईलाई धन्यवाद दिनुका साथै आफूलाई टेलिभिजन छोडेर जान अनुमति सानो मुटुले दिन नसक्ने बताउँदै जीबी राईप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै एक टेलिभिजन प्रस्तुती कै क्रममा आफूले स्वतः शेयर प्राप्त गरेको स्वीकार गर्नुका साथै गोर्खा मिडियामा एक करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको र रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियो नेटवर्कको एक करोड रुपैयाँको शेयर प्राप्त गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
यसै सन्दर्भसँग जोडेर रवि लामिछाने आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्क अर्थात् ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियाले गैरकानुनीरूपमा ऋण सापटीको नाममा करोडौँ रुपैयाँ हात पारेको र उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको पनि संलग्नता छ भनी प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुनुका साथै संसदमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग भएको हो ।
साथै यसमा जीबी राई र रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिको मात्रै सवाल नभई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा नेपालका विभिन्न सहरहरूमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूबाट करिब एक सय करोड रुपैयाँ कसरी ट्रान्सफर भयो ? अब सर्वसाधारणको बचत रकम कसरी फिर्ता हुने हो ? भन्ने प्रश्नहरूसँग पनि सम्बन्धित छ ।
रवि लामिछानेले आफू मन्त्री बन्नुभन्दा अघि र अहिले मन्त्री भइसकेपछि पनि सहकारी पीडित सर्वसाधारण जनतालाई न्याय दिलाउने विषयमा स्टन्ट देखाउने, होहल्ला गर्ने गर्दै आएकै हुन् ।
तर आफूसहित उपर छानबिन गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठेपछि भने संसदीय समितिका गठन गर्न हिचकिच्याएको मात्रै होइन गठबन्धन सरकारका बारेमा संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिई संसद्को अधिवेशनको अन्त्य गर्ने सिफारिसको चोर बाटोअघि बढेको बताइन्छ ।
नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै सरकारले चलिरहेको संसद्को अघिवेशन वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । अब बजेट अधिवेशन कम्तीमा १५ दिनपछि मात्र आह्वान हुने र यसै अवधिमा सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बताइन्छ ।
विपक्षी दलको अडान
गृहमन्त्री लामिछानेले लिएको रकम मात्र होइन, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बुटवल र नेपालगन्जका सहकारीबाट करिब एक अर्ब अर्थात् १०० करोड रुपैयाँ कसरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ‘ट्रान्सफर’ गरियो ? अब सर्वसाधारणको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको माग रहेको छ भने अर्कोतिर २०४७ साल यताको सम्पत्ति छानबिन गर्न काङ्ग्रेस सांसदहरूबाटै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन् ।
सङ्घीय व्यवस्थासहितको संविधानका सबै व्यवस्थालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउन अझै सयौँ ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा संसद्मा रहेको र सार्वजनिक महत्वका केही महत्वपूर्ण ऐन कानुनहरू बनाउन थाँती राखेर गठबन्धन सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
यसैबिच सरकारमा सहभागी दलहरूबिच संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि आवश्यक केही ऐन कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सहमति समझदारी भएको बताइन्छ ।
जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभालाई छलेर सरकारले आफ्नो अनुकूलमा जारी गर्ने अध्यादेश जनविरोधी मानिन्छ ।
संसद्को बैठक नै हुन नसकेको वा बैठक नै हुने छाँटकाँट नभएका बखत जनतालाई अति आवश्यक परेका विषयमा कानुन जारी गर्नुपरेको खण्डमा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन कानुन जारी गर्न सकिने हो ।
अध्यादेश एक प्रकारको अस्थायी कानुन हो । जसको अनुमोदन केही निश्चित समयावधिभित्र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशको शासन अप्रजातान्त्रिक
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा (संसद) ले गर्ने गर्दछ । संसद्बाटै सरकारको गठन हुने हुँदा संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा राखेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानले संसद्को अधिवेशन (बैठक) तत्काल बस्ने अवस्था छैन र राज्य सञ्चालनका लागि अतिआवश्यक कुनै नगरी नहुने कार्य गर्नुप¥यो भने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११४ गरेको पाइन्छ ।
धारा ११४ को उपधारा (१) मा “सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपधारा (२) मा त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने तर त्यस्तो अध्यादेश, क) जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अध्यादेशलाई कार्यकारी आदेश पनि भनिन्छ । अध्यादेश स्थायी कानुन होइन । यो एक प्रकारको अन्तरिम अर्थात् अस्थायी प्रकृतिको कानुन मान्न सकिन्छ । किनभने नेपालको संविधानले यस्तो अध्यादेशलाई आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको पाईन्छ ।
त्यसैले सरकारले जारी गर्ने अध्यादेश सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बसेको साठ्ठी दिन अर्थात् २ (दुई) महिना पछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी देश र जनताको हितको लागि तत्काल केही नगरी नहुने अर्थात् जरुरी कार्य गर्न कानुनको अभाव छ भने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
तर नेपालमा सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले केही व्यक्ति, व्यापारी व्यवसायी, ठेकेदार र आफ्नो सत्ता जोगाउन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई बेवास्ता गरी जारी गरिने अध्यादेशले राज्यलाई लोककल्याणकारी अर्थात् प्रजातान्त्रिक भन्दा पनि निरङ्कुश र तानाशाही बनाउने खतरा बढ्न सक्छ ।
सरकारले संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको, निजामती, शिक्षा लगायतका विधेयक संसद्मा छलफलमै रहेको बेला संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्नु आपत्तिजनक छ । साथै अध्यादेशको शासन जहिल्यै पनि अप्रजातान्त्रिक हुन्छ ।
२०८१ वैशाख १