सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘झूटको पुलिन्दा’

प्रचण्ड सरकारले आ.व. २०८१/८२ को निम्ति तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरे । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा “सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको र उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जवाफदेहीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको” दाबी ग¥यो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसकेपछिको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे !, सहकारी ठगलाई कारबाही गर !’ भन्ने जस्ता नारा लगाएर संसद् अवरोध ग¥यो । गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेर संसद्को बैठक अगाडि बढ्न दिएन ।
झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टि–स्टेटको सयौँ बिघा जमिन तत्कालीन ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई नै संशोधन गरी २०७८ वैशाख १३ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेर तत्कालीन ओली सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको थियो । अहिले यो निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । प्रचण्डलाई पनि सेना समायोजन गर्दा रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । यसर्थ, भ्रष्ट शासकहरूले गरेको दाबी हास्यास्पद देखियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरिएको छ । तर, सरकारले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर हुने सङ्कल्प तथा साहस गर्न सकेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिने विषय राखेर नेपाललाई विदेशी लगानीको क्रिडास्थल बनाउने नियत राखेको देखिन्छ । विदेशी पुँजी बालीमा साँढेझैँ पसेपछि बाली जोगिने आशा गर्न सकिन्न । यो नीति तथा कार्यक्रम साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूलाई खुसी पार्ने मनसायले आएको हो ।
गठबन्धन सरकारमध्येका एमाले र माओवादीले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् । उनीहरूले ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । यसले सरकार पुँजीपतिवर्गकै सेवामा समर्पित भएको देखियो । कम्युनिस्ट सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर उत्पादनका साधनहरू राज्य मातहत ल्याउने काम गर्दछ । यी कम्युनिस्टहरूले कामदार जनताको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएनन् । एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा पुँजीवादी पार्टी भएको छर्लङ्ग हुन्छ ।
कृषियोग्य जमिनमा व्यवसायिक कृषिको विकास गरिने, खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने, पाँचवर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने, दुईवर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई, भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधार सहित स्रोतकेन्द्र स्थापना गरिने, हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरीलगायत पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने, कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेजस्ता विषयहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यस्ता काममा युवा जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, सरकारले युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने नीति ल्याएन ।
नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाइने, वैदेशिक रोजगारीलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिने र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई निःशुल्क बैङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिने समेत उल्लेख छन् । युवालाई जसरी पनि विदेश पठाउने सरकारको नीतिले ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ र ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ जनतामाथि छलछाम मात्रै रहेको प्रस्ट हुन्छ । सरकार नेपाली युवालाई विदेशीको पाउमा चढाउँदै छ । युवालाई विदेशीको पाउमा चढाएर ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान प्रवद्र्धन हुँदैन ।
गरिबका छोराछोरी अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् । शिक्षा निःशुल्क भए जनताले आफ्ना छोराछोरी पढाउने चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख ग¥यो तर निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको विषय उठाएन । सरकारले भनेको ‘स्मार्ट विद्यालय’ मा गरिबका छोराछोरीले पढ्न सक्ने हुन कि होइनन् ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरिने कार्यक्रम पनि ल्यायो । दुर्गम जिल्लाका गाउँमा जनता अझै पनि झारफुकको उपचारमै बाँच्न बाध्य छन् । कतिजनालाई, कहिलेसम्म हवाई उद्धार गर्ने ? सरकार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूत गरिने बताउँदै छ । तर, जनताले सिटामोलसमेत पाउन सकेका छैनन् । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र खोलेर जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकार हावादारी विषय ल्याएर जनता झुक्याउन खोज्दै छ ।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम लागु गर्ने’ पनि बतायो । दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडीलगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगदानगदको हिसाब राख्ने पुँजीवादी व्यवस्थामा छोरीलाई वस्तुसमान व्यवहार गरिन्छ । समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै छोरीहरूले वास्तविक सम्मान पाउँछन् । कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा गएर समानताको कुरा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भनेजस्तै हो  ।
नीति तथा कार्यक्रममा गरिब असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायमा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गर्ने विषय उल्लेख छ । नेपालको समग्र गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेकोमा दलित समुदायमा मात्र ४२ प्रतिशत गरिबी छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा कुल दलित समुदायको जनसङ्ख्या ४१ लाख ५५ हजार ९१७ छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत दलितको जमिन छैन । बहुसङ्ख्यक दलितहरू ऐलानी जग्गामा बसेका छन् । दलितबाहेकका अन्य जमिन जोत्ने किसानहरूले पनि जमिनको स्वामित्व पाएका छैनन् । स्वर्गद्वारी गुठीका किसानहरू सडकमा आन्दोलनरत छन् । देशभरिका गुठी मोहीहरूको समस्या उस्तै छ ।
दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायको रैथाने सिप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडितवर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुमवासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने, गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिने बताउँदै छ । तर, जमिन जोत्नेको सिद्धान्त लागु गर्ने विषय उल्लेख गरेन । जबसम्म उत्पादनका साधनमाथि गरिबको पहुँच हुँदैन, गरिबीको समस्या पनि समाधान हुँदैन । जमिनमा गरिबको स्वामित्व स्थापित नभएसम्म गरिबी पनि हट्दैन ।
सरकारको कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर कार्य अगाडि बढाउने र निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनोट भएका तीन सहरलाई नमुना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सरकारले सन्तुलित विकासलाई ध्यान नदिँदा आन्तरिक बसाइँसराइ बढ्यो । नेपालको हिमाली र पहाडी भेगका गाउँहरू शून्य हुँदै छन् । अव्यवस्थित बस्ती बढ्नाले सहरमा धुवाँ, धुलो, प्रदूषण बढ्दै छ । काठमाडौँ उपत्यकामा अन्न उत्पादन गर्ने ठाउँ कम हुँदै छ भने खानेपानीको समस्या बढ्दै छ । अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धिले हरियाली घटेर तापक्रम पनि बढ्दै छ । यस्ता भयावह अवस्था हुँदाहुँदै नयाँ नगर थपेर जनसङ्ख्या काठमाडौँ केन्द्रित गर्ने सरकारको योजनालाई स्वीकार्न सकिँदैन । यो त देशलाई नै रसातलमा पु¥याउने योजना हो ।
आगामी आ.व.भित्र राष्ट्रिय प्रणालीका कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँचसय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय पचास किलोवाट घण्टा पु¥याइने, सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ब्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । २०८१ जेठ ३ गतेको कान्तिपुरमा ‘माथिल्लो अरुण जलविद्युत् निर्माणमा पनि भारतकै दाबी’ शीर्षकको समाचार छापियो । सरकारले अरुण तेस्रो र अरुण तल्लो निर्माणको जिम्मा भारतको सतलज कम्पनीलाई दिएको थियो । भारतको जीएमआर कम्पनीले कर्णाली नदी कब्जा गरेर काम नगरेको वषौँ भयो । अहिले माथिल्लो अरुण पनि भारत आफै बनाउने भनेर विश्व बैङ्कमा भाँजो हाल्दै छ । नेपालले एकपछि अर्को नदीनाला भारतलाई दिएको कारण अहिले यो समस्या आएको हो । भारतले ‘औँलो दिँदा डुँडुलो निल्ने’ हर्कत गर्दै छ । शासक दलहरूले सौर्य ऊर्जा उत्पादन र वितरणको ग्रीडसमेत भारतको नियन्त्रणमा पुग्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता’ पनि संसद्को बहुमतबाट पारित गरे । सरकार अझै सचेत हुन सकेन ।
सुनकोसी, नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गर्ने र समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रावधान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पानीजहाज सानो नदीमा चल्दैन । सुनकोसी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चल्ने जलमार्ग निर्माण गर्न वरिपरिका बस्ती डुबाउनुपर्ने हुन्छ । यो नेपाली बस्ती डुबानमा पारेर भारतको विहार बचाउने उपाय हो । यस्तो योजना देशहितविपरीत छ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको ७०/७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन मिचेको छ । नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना राखेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हडपेको छ । भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने कुनै ठोस योजना यो नीति तथा कार्यक्रममा छैन । “सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने” भन्ने मात्र उल्लेख हुनु हास्यास्पद छ । यो त सबै शासकहरूले भन्दै आएको विषय हो, समाधान कहिल्यै हुँदैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई अमेरिकाको तखतमा पु¥याउने एमसीसी सम्झौता खारेजी, विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने नागरिकता ऐन खारेजी, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, नेपालीलाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती खारेजी, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना, उत्पादनका साधनलाई सामाजिकीकरण गर्ने विषय नआएको हुँदा यो नीति तथा कार्यक्रम पनि अघिल्ला सरकारहरूको जस्तै ‘झूटको पुलिन्दा’ मात्रै हो । यसमा देशलाई उँभो लगाउने कुनै सङ्केत छैन ।
२०८१ जेठ ४