नालायकहरू सार्वजनिक पदमा किन ?

विश्व सम्पदाभित्र परेको नेपालको प्राचीन स्मारक लुम्बिनी संरक्षणको लागि सरकारले लुम्बिनी विकास कोष गठन गरेको लामो भयो । यो कोषको उपाध्यक्षमा यतिखेर रास्वपा सरकारले असोज ३० गते भिक्षु भेषधारी आनी छिरिङ डोल्मालाई नियुक्ति ग¥यो । यो नियुक्तिसँगै आनीको नागरिकताबारे प्रश्न उठ्यो । कतिपयले चीनको तिब्बत विभाजन गर्न संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्थिक सहयोगमा भारतीय विस्तारवादको आश्रयमा रहेका दलाई लामाका समर्थक आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको बताए । आनीलाई तिब्बती शरणार्थी बताउनेहरू पनि देखिए । यसबारे रास्वपाको स्पष्टीकरण आउनु जरुरी छ । पुराना सरकारले आनीको नागरिकता विवाद छानबिन एक करोड रुपैयाँको चलखेलपछि स्थगनमा राखेको पनि सार्वजनिक भयो ।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको लागि रास्वपा सरकारले खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो । यसमा ७२७ जनाको निवेदन परेको थियो । रास्वपाले आनीमार्फत ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ चलखेल गरेको बताउनेहरू पनि छन् । आनीले सरकारको आह्वानअनुसार लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको लागि निवेदन पनि नदिएको बाहिरियो । केहीले सन्दुक रुइत र सुदन गुरुङको प्रस्तावमा आनीलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको आरोप लगाएको पनि बाहिरियो । आनीले केही वर्षअगाडि हङकङबाट बुझेको १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विवादित अवस्थामा रहेको पनि सार्वजनिक भयो । कतिपयले आनी तिब्बती शुद्ध रगत (त्इद्य) को प्रतिनिधि भएको पनि बताए । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रोमा टीओबीले उक्साएको हुँदा त्यसैको फल आनीलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद रास्वपाले उपहार दिएको बताउनेहरू पनि देखिए ।
पुराना सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गरेको प्रतिबन्ध फुकुवा र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग मुख्य एजेन्डा बनाएको दाबी गरेको रास्वपाको यतिबेला भ्रष्टाचारका कहानी एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन् । रास्वपा सरकारले तीन महिनाअघि पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति ग¥यो । यो कोषले पशुपतिमा चढाइने भेटीसमेतको हिसाब नराख्ने र भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पुरानो समाचार हो । पशुपतिमा भारतीय नागरिक भट्ट बन्दोबस्त कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेनन् । केहीले रास्वपालाई दसैँ बिदालगत्तै लुम्बिनी र पशुपतिका पदाधिकारी नियुक्ति खारेजी नगरे आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिँदै छन् । केहीले रास्वपा सरकारले १०–५ काम गरे धेरै गर्न सक्ने तर नगरेको पनि बताए । केहीले रास्वपाको दुईतिहाइ भएको दाबी टाउको मात्र हो; आधार नभएको पनि बताए । बालेनले आफू एक्लै भएको बताइसकेको हुँदा सुशासन दिन नसके रास्वपा सरकार ढल्ने बताउनेहरू पनि छन् ।
केहीले बालेनलाई अन्य मन्त्री र कर्मचारीहरूले यस्ता देशघाती निर्णयमा फसाएको पनि बताए । देशको कार्यकारी प्रमुख मियोजस्तै हो, दोष अरुलाई पन्छाएर चोखिन सक्दैन । रास्वपा सरकारका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भयो । तर, स्रोत नखुलेकोमा प्रश्न सल्टिएको छैन ।
सरकारमा भएको पार्टी र नेतालाई जनताले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । यसलाई हाल सरकारमा भएको पार्टी रास्वपाले ‘ऐना देखाएको’ ठान्नु पर्दछ । जनताको विरोधलाई सरकारले दमन गर्न खोजे थप प्रतिरोध हुनेछ । रास्वपाका कतिपय नेता र सांसदहरूको नाम सहकारी ठगी, व्यक्तिको जग्गा कब्जा, ऐलानी जग्गामा घर, नियुक्तिमा कमिसन, महिलामाथि दुव्र्यवहारका प्रश्नमा पनि जोडिरहेका छन् । यी सबै प्रश्नबारे रास्वपाले स्पष्ट पार्नु जरुरी हुन्छ । रास्वपाका केही मन्त्री र सांसदले सरकारी ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएको र अर्कोतिर आफ्नो पुख्र्यौली पुर्जा भएको जग्गा पनि प्रशस्त भएको बाहिरियो । सरकारमा पुग्ने पार्टीका नेता र सांसदहरू उदाहरण बनेर सरकारी जग्गा कब्जा, सहकारी ठगीको रकम र अन्य कमिसन रकम तत्काल फिर्ता गर्नु जरुरी हुन्छ । नमुना बन्न नसक्ने नाफाखोर बिचौलियाहरू सार्वजनिक पदमा बस्न लायक होइनन् । नेपालमा नालायकहरू विदेशीको भरमा सार्वजनिक पदमा पुगेको पनि पुष्टि भइरहेको छ । नेपाली जनता सचेत होऔँ ।