उपभोक्ता संरक्षणमा सरकारी उदासीनता, कानुन बनेको ६ वर्षपछि राजधानीमा उपभोक्ता अदालत गठन, उपभोक्ता आफै जागरुक हुनु जरुरी

उपभोक्ताको हक मौलिक हक
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा समावेश गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले संवैधानिक तथा मौलिक हकको बन्दोबस्त गरेको पाइन्छ ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन” उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनाई उपभोक्ता हकहितका लागि विभिन्न कानुनी बन्दोबस्त गरेको पाइन्छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकहित तथा अधिकारको संरक्षण गरी कालाबजारी, मिसावट र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने व्यापारी व्यवसायी र सेवा व्यवसायीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नेपालमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनको रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ जारी गरिएको थियो ।
तर उपभोक्ता संरक्षण, कालाबजारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको उदासिनताका कारण त्यति प्रभावकारी रहेको मान्न सकिन्न भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूमा पनि कानुनी हक अधिकार प्रचलनका लागि आवश्यक जानकारी र चेतना नहुँदा कालाबजारी र विभिन्न सेवा व्यवसायीहरूले सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको पाउँछौँ ।
विभिन्न चाँडपर्व र मौसममा आवश्यक सामग्रीको कालाबजारी गरी वस्तु लुकाई बजारमा अभाव देखाई काला बजारी गर्ने, मिसावट गर्ने र अखाद्य पदार्थ तथा म्याद नाघेका वस्तु बिक्री गरी नाफा कमाउन उपभोक्ता ठग्ने गरेको पाइन्छ ।
ठुला उद्योगी, व्यापारी घरानाका व्यवसायीहरूसमेत यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएको, अखाद्य पदार्थको मिसावट, तौल नपुग्ने, मिसावट तथा बजारमा वस्तु अभाव देखाई मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका घटनाहरू समय समयमा सार्वजनिक भइरहेको पाउँछौँ ।
अनुमानित बिल दिएर उपभोक्ता ठगी चालु
सँगसँगै उपभोक्ता ठगिने अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा नक्कली विल, अनुमानित (ईस्टिमेट Estimeted, एब्रिभिएटेड abbreviated) बिल दिई उपभोक्ता ठगिने क्रम पछिल्लो समय बढेको पाइन्छ ।
केही वर्षअघि सरकारले विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूमा व्यापारी व्यवसायीहरूले बजारमा उपभोक्तासँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिइरहेको अवस्थामा खरिद बिल (रसिद) नलिँदा भ्याट सरकारको खातामा जम्मा नहुने हुँदा कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा बिल भौचर लिनु हुन सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्ने गरेको विज्ञापन खुबसित प्रचारप्रसार गर्ने गरेको थियो ।
यसैबिचमा उपभोक्ताले बिल लिने संस्कार बढाएको तथा सरकारले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमार्फत अनुगमन तथा नियन्त्रण गरी बिल भौचर दिनुपर्ने व्यवस्था गरी पहिलेभन्दा गुणात्मक रूपमा बिल भौचर लिनेदिने क्रियाकलाप बढेको देखिन्छ । साथै पछिल्लो समयमा अनलाइन तथा कम्प्युटर प्रविष्ट गरी बिल भौचर लिनेदिने गर्न सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
तर यसरी कम्प्युटर प्रविष्ट गरी तथा अनलाइन माध्यमबाट बिल भौचर दिइरहँदा समेत पछिल्लो समयमा उपभोक्ता ठगिने क्रम झन बढी रहेको बताइन्छ ।
उपभोक्ताहरू सचेत नहुँदा सेवाप्रवाही व्यवसायी, कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई ईस्टिमेट (अनुमानित) बिल दिने, ईष्टिमेट बिलको नाम विभिन्न उस्तै उस्तै अर्थ लाग्ने अङ्ग्रेजी शब्दहरू जस्तै abbreviated, Estimeted, Orderslip, आदि शब्दहरूको प्रयोग गरेर बिल बनाई उपभोक्तालाई बिल भरपाई दिने र उपभोक्तासँग घुमाइ फिराइ सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (म्याद) जोडि ठगिने क्रम बढ्दो छ ।
सामान्यतया अधिकांश उपभोक्ताहरू बिल नै लिँदैनन् । बिल भरपाई लिए तापनि आफूले पाएको बिल भरपाई दुरुष्ट छ छैन हेर्दैनन् । यस्तो परिस्थितिमा नै बिल भरपाई दिने व्यवसायीले अनुमानित बिल अर्थात् ईस्टिमेट बिल दिएर गैरकानुनी रूपमा सेवाग्राहीसँग वस्तु वा सेवाको तोकिएको मूल्यमा सेवा शुल्कसमेत जोडि सो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडि रकम असुल गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसो गर्दा उक्त बिल भौचारबाट उठाइएको भ्याट सरकारको खातामा नगई व्यवसायी वा सेवा प्रवाहीको निजी खातामा जाने भएकोले एकातर्फ सरकारलाई कर राजश्वको नोक्सानी हुने भयो भने अर्कोतिर उपभोक्तासँग नक्कली अर्थात् ईस्टिमेट बिल दिएर वस्तुको मूल्यमा जोडिएको सरकारको खातामा नजाने भ्याट रकम ठगिने भयो । यस्तो क्रियाकलापमा कहीँ आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरूको समेत मिलोमत्तो छैन र ? भन्ने जानकारहरू प्रश्न गर्छन् ।
केही सचेत उपभोक्ताले यो त ईस्टिमेट बिल (अनुमानित बिल भौचर) मात्र हो, यो त abbreviated बिल भौचरको सारांशमात्रै हो, खासमा भ्याट बिल अर्थात् Tax Invoice खोई ? भनेर सोध्दा केही व्यवसायीले हजुरलाई भ्याट बिल नै चाहिने हो र ? भनी Tax Invoice दिने गरेको पाउँछौँ भने केही व्यवसायीहरूले यो नै हाम्रो बिल भौचर हो । हामीहरूको कम्प्युटरबाट सिधै बिल भौचर छापिने हुँदा यस्तै छापिन्छ । हाम्रो कम्प्युटर सिधै आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँग जोडिएको हुन्छ भनी ठाडो जवाफ दिने गरेको पाउँछौँ । यसरी देशभरका विभिन्न व्यापारी, व्यवसायी, रेस्टुरेन्ट, होटल व्यवसायी तथा मनोरञ्जन तथा सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूबाट दैनिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सेवा शुल्क तथा भ्याटको नाममा ठगिने क्रम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, सम्बन्धित अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यालय, कर तथा राजश्व कार्यालय र सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू समेत सचेत हुनु जरुरी छ ।
मूल्यसूचीभन्दा बढी रकम लिए सजाय
कानुनबमोजिम वस्तु बिक्रेता तथा सेवा प्रवाही व्यवसायी तथा कम्पनीहरूले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची (मेन्यु) मा नै सम्पूर्ण कर तथा राजश्वसमेत जोडी ग्राहक तथा सेवाग्राहीलाई देखाउनुपर्नेमा व्यवसायीहरूले मेन्युमा एकथरी मूल्य देखाई बिल भौचर दिने क्रममा मेन्यूमा रहेको वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सेवा शुल्क बापत भनी सामान्यतया १० (दश) प्रतिशत रकम जोडी पुनः सेवा शुल्कसमेतको रकममा १३
(तेह्र) प्रतिशत भ्याट जोडी उपभोक्तासँग रकम असुल्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि कुनै वस्तु वा सेवाबापतको मूल्य मूल्यसूचीमा ५००।–(पाँच सय रुपैयाँ) राखिएको छ भने उपभोक्ताले उक्त वस्तु वा सेवा उपभोग गरेबापत आफूले ५००।– रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कुरा बुझेर वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दछ । तर, बिल तिर्ने बेलामा व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको मूल्य रु. ५००।–, सो मूल्यमा सेवा शुल्क बापत थप रकम समेत जोडेर रकम असुल उपर गर्ने गरेको पाइन्छ ।
वास्तवमा मेन्यु प्राइस (मूल्यसुची) मा रु. ५००।– (पाँच सय रुपैयाँ) छ भने त्योभन्दा बढी रकम असुल गर्न पाइँदैन । मूल्यसूचीमै आवश्यक सम्पूर्ण शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत जोडिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम १४ ले गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ता अदालत
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११, १२, १६, ३८, ४०, ४८, ५० तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १४ (ख) बमोजिम दायर भएको क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालबाट सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग मूल्यसूची मेन्यूमा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा बढी (सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) जोडेर लिएको थप रकम रु. ३,०७८।६३ फिर्ता दिन र उपभोक्तालाई दुःख हैरानी दिएबापतको थप रु.१०,०००।–(दश हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिलाई भराई लिन पाउने फैसला गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर तथा म्याद आदिबारे सूचित हुने उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ भन्दै ऐन कानुनले वस्तु वा सेवाका उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा बृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न नियमन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको हुँदा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबमोजिम पनि मेनु प्राइस (मूल्यसूची) मा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुवै समावेश गरी मेन्यु प्राइस (मूल्यसूची) तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भनी उल्लेख गरेको हुँदा मेन्यु प्राइसमा सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश नगरी वादीसँग बढी रकम भुक्तानी लिएको देखिँदा उक्त रकम र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, ऐ.नियमावली २०५३ समेत विपरितको कार्य गर्ने विपक्षी कम्पनीलाई अनावश्यक हैरानी र मानसिक तनाव खेप्नु परेबापत क्षतिपूर्ति बापत रु. १०,०००।– भराई पाउने फैसला गरेको पाइन्छ ।
नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालत २०८१ चैत्र २ गते भयो । घरेलु तथा साना उद्योग विभागको परिसर, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको छ । जसको क्षेत्राधिकार हाल काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लासम्म रहेको छ ।
२०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने उल्लेख गरेकोमा कानुन बनेको करिब ६ वर्षपछि काठमाडौँ, त्रिपुरेश्वरमा अदालत स्थापना भएको हो ।
सुरुमा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा फैसला गरेपनि पछिल्ला समय मुद्दा छिन्न सुस्तता देखिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सकीय लापरबाही, इन्टरनेटको गुणस्तर, सवारी साधनको गुणस्तर, सुनचाँदी जर्ती फिर्ता, इलेक्ट्रोनिक्स गुणस्तर, ढुवानी, सफ्टवेयर, विद्यालयको लापरबाही, एअरलाइन्समा शारीरिक हानि आदि विषयका उपभोक्ता ठगिएका भन्दा निकै थोरै सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छन् ।
यसरी चाँडपर्वका अवसरमा मात्र होइन नियमित रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायी कम्पनीसँग कानुनबमोजिमको दुरुष्ट बिल भौचर लिन जरुरी छ । अन्यथा गैरकानुनी रूपमा वस्तु वा सेवाको मूल्यसूचीभन्दा बढी रकम असुल्ने, कालाबजारी गर्ने, सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजश्व छली निजी खातामा जाने कार्यलाई झन उत्साहित गराउने अवस्था सृजना हुने हुँदा त्यस्ता क्रियाकलापलाई दुरुस्ताहित गर्न दुरुष्ट बिल भौचर (Tax Invoice) लिन र नक्कली बिल तथा अनुमानित बिल भौचर दिने व्यापारी व्यवसायी र कम्पनीलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ ।