के गर्दै छ संसदीय छानबिन समिति ?

सहकारी संस्था जनतासँग भएका धेरथोर रकम जम्मा गरी लगानी गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने संस्थाको रूपमा विकसित हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक फटाहाको ठगी खाने भाँडो भएको छ । लाखौँ मान्छेको दुःख गरी, आधा पेट खाई जगेडा भएको धेरथोर रकम सहकारीमा जम्मा गरी त्यसबाट आएको लाभबाट आफ्नो परिवार र सा¥है नजिकका आफन्तहरूलाई पनि ऐन मौकामा सहयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तो सहयोग पाउनेहरू प्रशन्न देखिन्छन् । यो अवस्था सहकारी आन्दोलन सुरू भएको निकै समयसम्म सुचारूरूपले चल्यो । तर, यो विषयमा राजनीतिक फटाहाहरूको आँखा लाग्न लाग्यो र नक्कली योजना पेस गरी सहकारीबाट ऋण लिएर आफूखुसी गर्ने र नराम्रो काम प्रारम्भ गरियो । यस्ता सहकारीलाई ठग्नेहरूमध्ये कतिपय सांसद पनि देखा परे । एकातिर खाई नखाई जम्मा गरेको रकम राजनीतिक फटाहाहरूले आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न थाले । भान्से नै पक्षपाती भएपछि खानेहरूको के लाग्छ र ? यो ठगी प्रकरण चलेको पनि निकै भइसक्यो । अहिले त यस्ता ठगीको रकम कैयौँ अर्ब पुगिसकेको छ । जो चोर उसैको ठुलो स्वर भनेझैँ सहकारीका ठगहरू माथिल्लो तहसम्म पुगेर झन् जठवातठवा गर्न लागेका छन् । यस्तै ठगीको कमाइ खर्च गरेर होला, कैयौँ मान्छेका सङ्घीय संसद्को सांसदसमेत भएका छन् । अझ हुँदा हुँदा मन्त्री मण्डलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भएका छन् । यो पदको चरम दुरूपयोग गरेर अर्बौँ अर्ब कमाएका छन् ।
यो मुद्दा चानचुने होइन !
सहकारी संस्थाहरू बलियो भएमा लगानीका लागि पैसा खोज्न अरूतिर दौड्नु पर्दैनथ्यो । तर, सहकारीमा ठगहरूको गिद्धेदृष्टि प¥यो । यो आर्थिक आन्दोलनमा निकै नकारात्मकरूपमा उपस्थित भयो । त्यस्तै पैसाको धाकले सहकारीका ठगहरू सत्तामा पुगे र सत्तामा पनि मोटो रकम खेलबाड गर्ने खेल खेल्न लागे । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले यस्तै पात्रका समाजमा उपस्थित छन् । आफू कुन कुन संस्थामा केही केही पदमा छँदा सहकारी संस्थाबाट करोडौँ करोड ऋण लिएर त्यो पैसाको चरम दुरूपयोग गरी कैयौँ सहकारी संस्था डुबाए । संसद्मा उनैको स्वर चर्को हुनथाल्यो । कानुन र व्यवस्थालाई ह्याकुल्लाले मिचेर अर्बौँ अर्ब सहकारी रकम दुरूपयोग गरेको देखियो । यसरी त खाइनखाइ सहकारीमा जम्मा गरेको रकम चुर्लुम्म डुब्ने भयो । यसर्थ, संसद् र बाहिर पनि यस्ता नकामको तीव्र र आकासै प्वाल पार्ने गरी तीव्र विरोध भयो । उजुरी गरेपछि कानुनअनुसार जो पनि त्यसको प्रतिफल भोग्न तयार हुनुपर्छ तर रवि लामिछाने त्यो परिणाम भोग्न कहिल्यै तयार भएनन् । लटरपटर गरी यो मुद्दा उठाउनेहरूको विरोधमा द¥होसँग उभिन खोजे । नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामिछाने र सहकारीको करोडौँ रकममा खेलेको मुद्दा उठायो र यसको विपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले द¥होसँग उठाए र रविउपर जाँच कमिसन वा संसदीय सुनुवाइ समिति बनी काम नथाल्दासम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखे । फलस्वरूप निकै दिनसम्म संसद चलेन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति र कार्यक्रम पेस गर्दा धन्यवाद पनि पाएनन् ।
सूर्य थापाको अग्नी परीक्षा !
आखिर सरकारले सांसद सूर्य थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । त्यो समिति अहिले क्रियाशील छ तर, यो राजनीति प्रकृतिको ठगी मुद्दामा को भाले हुन्छ, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको धेरै मत छ । यो मतको उनीहरूले दुरूपयोग गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तसर्थ, सूर्य थापाको नेतृत्वको संसदीय समिति सुस्त एवं द¥हो हुनु अति आवश्यक छ । यो मुद्दामा कथम् रवि लामिछाने सफल भए भने नेपालमा अत्यन्त महत्वपूर्ण सहकारी आन्दोलन नराम्रो गरी विफल हुनेछ । यो बारेमा दुवै पक्ष विज्ञ छन् । तसर्थ, सूर्य थापाले अरू सहयोगीहरूलाई पनि सहकारी ठगेको विपक्षमा द¥होसँग उभ्याउन जरूरी छ । अन्यथा, सहकारी आन्दोलनले नै विफल हुन्छ । सहकारी आन्दोलन विफल हुनु भनेको राम्रो होइन । यो कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्यन, विश्लेषण र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अन्यथा, नेपाल ठगहरूको हातमा जानेछ । त्यसो भयो भने सात सालदेखि आजसम्मका आन्दोलनका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू खरानी हुनेछन् । जसलाई सरकारी ठगहरूको हुटिट्याउँले बिगार्छ । तसर्थ, सूर्यजी यो मुद्दालाई हल्कारूपमा होइन, काम छिन्ने जस्तो झाराटार्ने हिसाबले होइन, बडो गम्भीरका साथ असल थिति बसाल्ने उदाहरणको रूपमा लिनुप¥यो । यो राजनीतिक कलङ्कमात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै विषयमा गम्भीररूपमा लिन जरूरी छ । हुँदा हुँदा सूर्य थापा क्षेत्रीको व्यक्तित्व पनि यही मुद्दासँगै जोडियो । यो मुद्दामा सूर्य थापाको पक्ष विफल भयो भने नराम्रो नतिजा हुनेछ ।