नेपालको शान्ति प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ ?

काठमाडौँ, २९ जेठ । शासक दलहरू सरकार गठन र विघटनमा व्यस्त छन् । डेढ वर्षभित्र २१ पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन र २३ पटक विश्वासको मत लिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । लामो समयसम्म विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले भने अझै प्राथमिकता पाएको छैन । संसद्मा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । हरेक सरकार परिवर्तनको बेलाझैँ अहिले पनि माओवादी, एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेपछि पुनः यस विधेयकले चर्चा पाएको छ । हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी ओली र शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको सार्वजनिक भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको उक्त कानुन २०७१ सालमा निर्माण भई पटक पटक संशोधन हुँदै तेस्रो संशोधनको लागि विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका प्रमुख सरोकारवाला पक्षहरू माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस हुन् । माओवादी नेताहरू प्रचण्ड र बाबुराम तथा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा बसेर माओवादीको नाउँमा जथाभावी दमन गरेर धेरैको ज्यान लिने र बेपत्ता पार्नेमा शेरबहादुर देउवा हुन् । १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको क्रममा १७ हजारको ज्यान गएको र सयौँ बेपत्ता भएका थिए । कानुन निर्माण गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने माओवादी र नेकाका नेताहरूको जीवन सुरक्षित हुने छैन । राष्ट्रिय कानुनले निकास नदिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुनेछ । ती नेताहरू कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्न सक्छन् । तर, आश्चर्यको कुरा ती नै नेताहरू शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणमा उदासीन छन् ।
यसअघि माओवादी र नेका गठबन्धन सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा एमाले बाधक बन्यो । द्वन्द्व प्रभावितहरूको सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, पीडितको लागि स्वतन्त्र सहमति र पीडकलाई कम सजाय तोक्ने सम्बन्धमा एमाले सहमत नभएपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्छ ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । हिजो प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले अहिले सरकारमा छ । यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएकोले सबै दलहरू गम्भीर भएर लाग्नु आवश्यक छ । सत्ता पक्षमा बस्दा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को कुरा गर्ने शासक दलहरूको दोहोरो चरित्रकै कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुनको लागि बाधक बनेको छ ।
विधेयकमा क्रूर हत्या, क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्रै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नहरूलाई मात्र क्षमा दिन नसकिने भनिएको छ । अन्य सबै घटनाहरू क्षमायोग्य हुने ऐनको मनसाय देखिन्छ । हत्या र यातनालाई समेत क्रुरतापूर्वक गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको पीडितहरूको दाबी छ । दोहोरो भिडन्तमा मारिएका बाहेक अन्य अवस्थामा मारिएको घटनालाई कसरी लिने ? यही नै दलहरूबिच विवादको विषय बनेको छ ।
युद्धमा मानिसको ज्यान जानुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ तर यहाँ फरक अवस्था सिर्जना हुँदै छ । हत्या क्रूर वा सामान्य भन्ने हुँदैन, कसैको ज्यान जानु भनेको हत्या नै हो । त्यो कसरी सामान्य र विशेष भन्ने हुन्छ ? यस्ता तर्क अघि सारेपछि विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको हो । पीडितहरू हत्या र बेपत्ता गर्नेहरू जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै छन् । विधेयक पारित भएकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन गएको रहेछ भने अदालतमा जान सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरू छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसकारण पनि ठुला दलहरूको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको हुनुपर्छ ।
बेपत्ता व्यक्तिहरूलाई मृत घोषणा नगरेका कारणले पनि कतिपय पीडित परिवारले व्यावहारिक जीवनमा दुःख भोग्दै छन् । सम्पत्ति नामसारी, बिक्री वा हक हस्तान्तरणजस्ता कार्यहरूमा पीडित परिवारले भोगेका दुःख र पीडाबारे सम्भवतः शासक दलहरू अनभिज्ञ छन् । माओवादी र सरकारको तर्फबाट पीडितहरूले प्रचण्ड, बाबुराम र देउवाको विरुद्ध कारबाहीको लागि उजुरी दिएका कुराहरू पनि छन् । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन ढङ्ग पु¥याउन सके माओवादी र काङ्ग्रेसको जीवनको लागि सञ्जिवनी बुटी बन्न सक्छ भने त्यही कानुन उनीहरूका लागि काल पनि बन्न सक्छ । शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षसम्म त्यससम्बन्धी व्यवस्थित कानुन निर्माण नहुनु माओवादी र नेकाकै लागि घातक छ । त्यो उनीहरूका लागि कुनै पनि बेला सङ्कटमा पर्ने खतराको घण्टी पनि हो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन जति ढिलो भयो त्यति नै समाधान जटिल हुँदै जानेछ ।
२०६४ सालमा माओवादी ठुलो दल बनेको बेला यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर पारित गरेको भए माओवादीहरू सुरक्षित हुने धेरै ठाउँ हुन्थ्यो । त्यतिबेला सरकारमा पुगेर व्यक्तिगत फाइदा लिने मोजमस्ती गर्नेमा केन्द्रित हुँदा उनीहरू अहिले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउँदै छन् । एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र सङ्घर्षलाई राजनैतिक सङ्घर्षको रूपमा नलिई व्यक्तिहत्याको रूपमा अदालतले धमाधम फैसला गर्न थालेपछि अब त्यसबेला कथित जनयुद्धमा संलग्न कुनै पनि माओवादी नेता कार्यकर्ताको जीवन सुरक्षित हुनेछैन । मात्र कुन नेता कहिले जेल पर्ने वा क्षमादान पाउने भन्नेसम्म हो । अहिले नै त्यस बेलाको मुद्दाअनुसार कैयौँ माओवादी नेताहरू जेलमा छन् । एकातिर माओवादी नेतृत्वको सरकार छ भने अर्कोतिर आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरू ज्यान मुद्दामा क्रमशः जेल पर्दै छन् । माओवादीले सरकार नछोड्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले २०८० कार्तिकमा नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे बोल्दै नेपालका नेताहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भुल्न नहुने, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्नुपर्ने, पीडित र सरोकारवालाको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । गुटरेसको सम्बोधनपछि हौसिएका प्रचण्डले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफल पनि गरे । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै थियो । विधेयकमा सहमति गर्न एमालेले राष्ट्रियसभामा ६ सीट मागेको र माओवादी दिन तयार भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । तर, एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाल त्यसमा सहमत नभएपछि उक्त योजना तुहिएको बताइयो । यसरी देशको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत पदको लेनदेनमा टुङ्ग्याउन खोज्नु राजनीतिमा देखिएको विकृति हो । यस्ता गलत संस्कार नेपालको विकासको बाधक हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन शासक दलहरूबिच पद र पैसाको मोलमोलाइको विषय बन्नु हुँदैन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग छलफल गरी शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणतर्फ ध्यान दिइयोस् ।