अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णय : देशमा अन्योल

प्रजातन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्ने हो; निरङ्कुशता लाद्ने होइन । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने हो† जनताका अधिकारलाई व्यापक बनाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले बहुमतको नाउँमा निरङ्कुश शैलीमा मनपरी निर्णय गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई खिल्ली उडाउने काम गर्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था खोलेर आफू अनुकूल चलखेल गर्न पाउने, गतिविधि गर्न पाउने तर आफ्नै देशमा खोलेका दलका जनवर्गीय सङ्गठन या विद्यार्थी सङ्गठन खोल्न नपाउने सरकारको कस्तो विचार ! के नेपालमा स्थापित विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गरेर यहाँ अमेरिकी युथ काउन्सिल र बारबरा फाउन्डेसन खोल्ने र खोल्न बढावा दिने ? सरकारमा रहेका मन्त्री र कार्यकर्ताहरू विदेशी सङ्गठनमा आबद्ध हुन पाउने, सङ्गठनमा रहेर चलखेल गर्न पाउने तर नेपालकै विद्यार्थी सङ्गठन खोलेर लाग्न नहुने सरकारको कस्तो द्वैध चरित्र !
विदेशी सङ्घ सङ्गठन खोलेर, विदेशी सङ्घ संस्थामा लागेर सर्वाेच्च अदालत, संसद् भवन, सिंहदरबारजस्ता देशका सयौँ सम्पदाहरू आगजनी गर्न पाउने तर विद्यार्थीलाई सुझबुझ बनाएर सङ्गठित गर्न नपाउने सरकारको द्वैध चरित्रले कसरी देशको हित हुन्छ ? देशका अमूल्य सम्पदाका धरोहर जल्दा, खरानी बन्दा उफ्री उफ्री नाच्ने, उत्सव मनाउने विदेशी सङ्घ संस्थामा आबद्ध कार्यकर्ताहरू नै अहिले मन्त्रिपरिषद् र पार्टीमा आबद्ध छन् । देशका व्यापक जनतालाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांस्कृतिक रूपले सचेत र सङ्गठित पारेर परिवर्तनको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठन सक्रिय बनाएर देशलाई कता पु¥याउन लागेको हो ? चिन्ताको विषय छ । देशमा देशविरोधी भावना विकास हुनुका केही कारणमध्ये विदेशी सङ्घ संस्थाको सक्रियता पनि हो । जनभावना बिगार्ने, मन भाड्ने, पैसाको लोभमा फसाउने, पैसामा बिकाउने, कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त बनाउने काम सबै गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले नै गरेका हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त कुनै पनि संस्थाले जनतामा सकारात्मक सन्देश बाँड्दैन ।
रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा चलेको होइन भने अमेरिकी युथ काउन्सिल र बारबरा फाउन्डेसन खोल्ने र त्यसमा रहेर देशमा चलखेलको राजनीति गर्नुपर्ने होइन । पैसाकै लोभमा कति सांसदहरू विगतमा पार्टीको काम, संसद् छोडेर नै गैरसरकारी संस्थाको काममा सरिक हुन पुगेको खबर सामाजिक सञ्जालमा नआएको होइन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अझ गणतान्त्रिक मुलुकमा दल खोलेर राजनीति गर्न पाउने राजनीतिक र मौलिक अधिकारलाई सरकारले रोक्न पाउँदैन । अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न के सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको हो ? के विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको छत्रछायामा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्न संसदीय निर्वाचन भएको हो ? ‘हामी नेपाल’ का सञ्चालक अहिले गृहमन्त्री बनेका छन् । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता अन्य कुन कुन विदेशी सङ्घ संस्थासित सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदै छ । एकातिर शासकहरू विदेशी सङ्घसंस्था हुल्याएर देशको अस्मितामा लात मार्दै छ । के यो देशभित्र भइरहेको अकर्मण्यता होइन ?
देशका शासक पार्टीहरू अनेक राजस्वमा रजाइँ गर्न लागेकै कारण जनताको दबाब बढेको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वमा साम्राज्य बढाउने क्रममा कति देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नाउँमा आक्रमण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जामा लिने, आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउने काम गर्दै छ । आर्थिक नाकाबन्दी गरेर देशको आर्थिक स्थिति कमजोर पार्ने, शक्तिशाली हतियार नष्ट गर्ने, भण्डारणहरू नष्ट गर्ने काममा साम्राज्यवादी देश अमेरिका अगाडि छ । संसारका दर्जनौँ मुलुकमा उसले र उसकै सहयोग र साथमा आक्रमण गरिसकेको छ । अहिले पनि दर्जनौँ मुलुकमा हातहतियारसहितका अमेरिकी सेना तैनाथ छ । सामान ओसार पसारमा बाधा हाल्ने, राष्ट्र प्रमुखहरूको हत्या प्रयासमा साथ दिने, अरुलाई आर्थिक , प्रशासनिक, प्राविधिक क्षेत्रमा कमजोर बनाएर आफू धनी हुने षड्यन्त्र बुन्ने काममा अमेरिका अगाडि छ । देश देशबिच युद्ध चर्काउने, युद्ध चर्काएर हतियार बेच्ने काम गरेरै अमेरिका धनी भएको हो । विदेशी सहयोग ल्याएर, विदेशी शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पारेर के देश समृद्ध हुन्छ ? के नेपाली जनता सुखी हुन्छन् ? विदेशी शक्ति राष्ट्रको इसारामा चल्दा न देशमा परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्छ न त जनताको विश्वास नै जित्न सक्छ । अमेरिकी स्वार्थ पूरा नहुने देखिएपछि यो सरकारलाई पनि बाँकी राख्ने छैन । अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्ने कि आफूले सरकार छोड्ने ? धर्म सङ्कटमा पर्न सक्छ । विचार नै नगरी केही काम गरेरै छाड्छौँ भन्ने हिसाबले सरकारले अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णय गरेर देशमा अन्योल छाउने काम गरेको छ । गर्नैपर्ने मुख्य मुख्य काम छोडेर हल्ला फिजाउने खालका स–साना काम गरेको देखाएर सरकार अघि बढेको छ ।
सरकारको सिद्धान्त र विचार स्पष्ट नहुँदा, देशलाई कुन मार्गमा लैजाने भन्ने ठोस नीति नहुँदा हल्ला हुने खालका नीति बनाएर, निर्णय गरेर सरकारले जनतालाई चित्त बुझाउने काम गर्दै छ । यो सरकारले नेपाल र नेपाली जनताप्रति आश्वस्त र विश्वस्त बनाउन साँच्चै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ; विचाराधीन एसपीपीको प्रावधान पनि छोड्नुपर्छ  । बरु, नेपालका व्यापारी व्यवसायी या राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई क्रियाशील बनाएर बन्द भएका उद्योग तथा कल कारखाना सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । विदेशीको भरमा बसेपछि उसले जतिसुकै अपराध या गल्ती काम गरे पनि विरोध गर्न नमिल्ने हुन्छ; विरोध गरेमा उसको सहयोग मात्र रोक्ने होइन सरकार ढाल्ने खेल रच्छ । अतः शासकहरूले जहिल्यै सोच विचार गरेर मात्रै नीति बनाउनुपर्छ; निर्णय गर्नुपर्छ ।