‘स्टन्ट’ मा मग्न गृहमन्त्रीलाई छैन प्रक्रियाको सुझबुझ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जसरी कानुनी विधि–विधान मिच्दै गैरन्यायिक पक्राउ गरिरहेका छन्, त्यसले हाम्रो न्यायिक प्रणालीकै खिसी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित १५ जना मन्त्रीले चैत १३ गते शपथ लिएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारवटा निर्णय ग¥यो । पहिलो, भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी प्रदर्शन तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका सम्पूर्ण सहिदलाई सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली दिने  । दोस्रो, शिक्षा मन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ता तोक्ने । तेस्रो, सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूची चैत १४ गते स्वीकृत गर्ने । चौथो भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । तर, आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले पेस गरेको सिफारिस बमोजिम गर्ने ।
शपथको पछिल्लो दिन अर्थात् १४ गते सरकारले चौथो नम्बर बुँदालाई सबैभन्दा बढी जोड दियो । सरकारको निर्णयअनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भोलिपल्टै ‘एक्सन’ मा उत्रिए । मन्त्रालय सम्हालेकै साँझ उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा प्रमुखहरूसँग परामर्श गरे । त्यसलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिएपछि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न चैत १४ गते बिहान झिसमिसेमै प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । सुरुमा लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट र त्यसपछि भक्तपुरकै गुण्डुबाट ओलीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
सरकारले यसलाई भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८२, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पक्राउ गरिएको तर्क दियो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाललाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रहरीले पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रिजाललाई चैत १७ गते पक्राउ गरेर त्यसै दिन जमानीमा छाडेको थियो । एकै मुद्दामा ओली–लेखकलाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राखियो तर छविलाई सामान्य सोधपुछपछि छाडियो ।
यद्यपि, यस प्रतिवेदनलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन  । ओली–लेखक पक्राउमा सरकारले प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै आलोचना भयो । चैत १५ गते ओली पत्नी राधिका शाक्यले आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएपछि त्यसैदिन अदालतले ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्चले चैत २३ गते आदेश दिँदै अनुसन्धान चैत २६ गतेभित्र टुङ्ग्याउन भनेको थियो । सर्वोच्चले उक्त मितिसम्म पनि अनुसन्धान नटुङ्गिएमा सर्तसहित छाड्न आदेश दियो ।
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने आधार थियो– ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ । जरुरी पक्राउका दुईवटा आधार हुन्छन्, पहिलो, भागेर जाने सम्भावना भएमा । दोस्रो, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था आएमा । पहिलो आधारअनुसार उनीहरू भाग्ने सम्भावना देखिँदैन । ओली त फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट चुनाव उठेका थिए । दोस्रो कारण ओली र लेखक प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँमा अहिले छैनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल ओली–लेखकको पक्राउ र त्यसपछिको प्रक्रिया असामान्य भएको बताउँछन्  । भन्छन्, “यस मुद्दामा जसबाट गोली लाग्यो, त्यो पहिलो अभियुक्त हो । आदेश दिने मान्छे दोस्रो हो । गोली चलाउने पहिलो मान्छे पक्राउ नगरीकन दोस्रो मान्छे पक्राउ गर्न मिल्दैन ।” गोली चलाउने भूमिकामा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म यस्तो मुद्दामा दोषी ठहर भएको नजिर छैन । एउटै मुद्दामा सीडीओलाई पक्राउ नगरीकनै सोधपुछ गरेर छाड्नु र अरुलाई १३ दिन हिरासतमा राख्नु गैरन्यायिक भएको उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, “यो सरकारले कानुन र मानव अधिकारको विषयमा हेलचेक्राइँ गरिरहेको छ । प्रमाण र प्रक्रिया पु¥याइरहेको छैन ।”
लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखा शर्मालाई काठमाडौँ जिल्लाका न्यायाधीश जगत पौडेलको इजलासले चैत २२ गते हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो । शर्मामाथि एक वर्षअघि श्रम शोषण गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसै आरोपको आधारमा उनलाई चैत १५ गते काठमाडौँ धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ गते शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोले फेरि त्यही विषयमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनेको थियो । शर्माको हकमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध थप प्रमाण खोजेर मुद्दा चल्न सक्छ । तर, अहिलेको पक्राउको कारण यो होइन । एकै विषयमा नयाँ जाहेरी लिएर पक्राउ गरिएको हो । शर्माको सवालमा एकचोटि महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरिसकेकोले त्यसलाई बदर नगरीकन मुद्दा चलाउन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको ठहर छ ।
एउटै मुद्दामा दुई जाहेरी
शर्माजस्तै उदाहरण कलाकार सागर लम्साल (बले) को पनि छ । बलेविरुद्ध अमेरिकामा चैत २६ गते बलात्कारको आरोपमा उजुरी प¥यो । उनलाई एक हप्ताअघि नै पक्राउ गरिएको थियो । एकजना किशोरीले सामाजिक सञ्जालमा एक वर्षअघि लम्सालले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि यो विषय चौतर्फी उठ्यो । लम्साललाई आरोप लागेको बलात्कारको थियो तर पक्राउ गरियो, अभद्र व्यवहार गरेको भनेर । अदालतले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप्यो । प्रहरीले ‘ग्लोबल एटेन्सन’ भएकाले पक्राउ गरेको भने पनि उनलाई अभद्र व्यवहारमा पक्राउ ग¥यो, जुन गैरन्यायिक थियो ।
अधिवक्ता विकास गुप्तामाथि उल्लेखित सबै पक्राउ कानुनको विधिभन्दा बाहिर गएर गरिएको बताउँछन् । उजुरी प¥यो भने स्वाभाविक रूपमा छानबिन हुन्छ । त्यसका लागि कार्यविधिभन्दा बाहिर गयो कि गएन भनेर हेरिन्छ । ओली–लेखकको पक्राउ ‘सेलेक्टिभ’ भएको उनको निष्कर्ष छ । उनले देखेको समस्या यसरी लिपिबद्ध गर्न मिल्छ । पहिलो, कार्की आयोगको प्रतिवेदनको वैधतामाथि प्रश्न छ । आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । दोस्रो, आयोगले २४ गतेको अनुसन्धान गरेको छैन । सुरक्षा निकायको हकमा थप अध्ययन गर्ने भनेको छ । तेस्रो, व्यक्ति विशेषलाई फरकफरक कानुनी व्यवहार गरेको छ ।
रेखा शर्माको सवालमा पनि एकै मुद्दामा दुईपटक जाहेरी हाल्न नमिल्ने बताउँछन्, अधिवक्ता गुप्ता । पहिला नै टुङ्गो लगाएको मुद्दाको निर्णयविरुद्ध जान सकिन्छ । तर, यहाँ त्यस निर्णयको विरुद्ध नभई नयाँ जाहेरीबाट पक्राउ गरिएको छ, जुन कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेर गरिएको उनको भनाइ छ । शर्माको पक्षबाट वकालत गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडा फौजदारी अपराधमा एकै मुद्दामा दुईवटा जाहेरी नहुने बताउँछिन् । भन्छिन्, “जाहेरी परे पनि अनुसन्धान हुँदैन । यो प्रतिशोध थियो ।”
गृहमन्त्रीको ‘स्टन्ट’
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल गृहमन्त्री गुरुङले हरेक दिन फेसबुकमा पोस्ट लेखेर अर्को दिन पक्राउ गर्ने मजाकको विषय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो, गृहमन्त्रीले गर्ने होइन । अहिलेको यो पक्राउ प्रहरीले स्वविवेकले गरेको हो भने यसले गलत नजिर बसालिरहेको छ ।”
यस्ता घटनाले गर्दा प्रहरीप्रतिको विश्वास गुम्न सक्छ । उनी कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न गर्छन् । उनका अनुसार सुरक्षा निकायलाई अपराधको दोष दिन मिल्दैन । यसअघि पनि प्रहरीलाई अपराधको भार बोकाउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी व्यापक छलफल भइसकेको उनी स्मरण गर्छन् । भन्छन्, “सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐन छुट्टै हुन्छ । फौजदारी अपराधमा टेक्न मिल्दैन  । सुरक्षाको ऐनभन्दा बाहिर छ भने त्यसैअनुसारको कारबाही अघि बढ्छ ।” ओली–लेखकमाथि लगाइएको आरोपले पनि गलत नजिर बस्ने उनको तर्क छ । भोलि जुनसुकै घटना भए पनि त्यसको दोष गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।
रेखा शर्मा र सागर लम्साल दुवैको पक्राउको प्रक्रिया नमिलेको बताउँदै मल्ल भन्छन्, “सामान्यतया पहिले सुन्ने अनि थुन्ने हो । तर, यहाँ पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम भयो ।”
मानवअधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईँ फौजदारी अभियोगका लागि पक्राउ अनिवार्य नभएको तर आवश्यकताअनुसार हुनेमा बताउँछन्  । उनी भन्छन्, “अनुसन्धानका लागि पक्राउ पहिलो सर्त होइन । न्याय दिएजस्तो गर्नका लागि समाजको सेन्टिमेन्ट तान्नका लागि यस्तो गरिएको छ । यो प्रवृत्ति बढ्दो छ ।” यसले दण्डहीनता बढाउने भन्दै सरकारले अहिले थालेको पक्राउ समाजलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ भएको आरोप लगाउँछन्, चापागाईं । गृहमन्त्री आफैँले प्रवक्ताका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यसमा प्रहरी स्वायत्त छैन । गृहमन्त्रीले फेसबुकमार्फत सूचना दिनु भनेको राजनीति हाबी भएको उनको ठम्याइ छ । उनी यसको जोखिमबारे उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘पक्राउ पर्नु’ भनेको दोषी करार भएको होइन । यसले गर्दा हिंसा हुन्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ । फौजदारी जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ ।”