सहकारी संस्थाको बचत दुरूपयोग छानबिन विशेष समितिलाई नेमकिपाको सुझाव

काठमाडौँ, १८ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले शुक्रबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, प्रतिनिधिसभा, सिंहदरबार काठमाडौँलाई १२ बुँदाको सुझाव पठायो । छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूलाई २०८१ असार ३० गतेको पत्रमार्फत सुझाव माग गरेको थियो । सो पत्र संसदीय दलको कार्यालयमार्फत नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई २०८१ साउन ९ गते प्राप्त भएको थियो । पार्टीले सचिव प्रेम सुवालको हस्ताक्षरबाट छानबिन विशेष समितिलाई पठाएको सुझाव देहायबमोजिम रहेको छ :–

• संसारका विभिन्न देशका किसान आन्दोलनहरूको निष्कर्षको रूपमा स्थानीय निश्चित गरिब र खेतीहर किसान जनताको कृषि उत्पादन र त्यसको वृद्धिको लागि सहकारी संस्था थालनी भएको हो ।
• गाउँ र वडामा स्थानीय किसानहरूको संस्थाकै रूपमा सहकारी संस्थाको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, व्यापारी र पुँजीवादी राजनैतिक दल र संसदीय पार्टीका नेताहरूले सहकारी संस्थालाई निजी फाइनान्स कम्पनी र बैङ्कको रूपमा विकास गरी सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको गरिब किसानहरूको रकम ठूला व्यापारी र पुँजीवादीवर्गको हातको खेलौना बनाए ।
• सहकारी संस्थामा सङ्कलित रकमलाई संस्थाका किसान सदस्यहरूको कृषि कार्यपछिको श्रमलाई कुटीर व्यवसाय वा स–साना घरेलु उद्योगमा उपयोग गराई स्थानीय कच्चा मालमा आधारित वा कृषि उत्पादनबाट अन्य सामानको उत्पादन गराउनुपर्ने थियो ।
• नेपालका कति गाउँ र स–साना सहरहरूमा पर्यटकहरूको उपहारका वस्तुहरूको उत्पादनमा सहकारी संस्थाका किसान सदस्यहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने थियो । लोक्ताको कागज र त्यसको कापी, कलम, डायरी तथा नयाँ वर्ष र अन्य उत्सवहरूको निम्ति उपहार कार्ड र सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । माटो, ढुङ्गा, बाँस र काठका सामानहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण गराउने सहकारी संस्था हुनुपर्ने थियो ।
• कृषिका सहायक क्षेत्र– मत्स्यपालन, पशुपालन, फलफूल, तरकारी खेती र त्यसबाट बन्ने सुख्खा र जुसजस्ता ठोस एवम् तरल पदार्थ, औषधि आदि उत्पादन सहकारीकै क्षेत्रभित्र पर्दछ ।
• तर, सरकारले सहकारी संस्थालाई ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ को नाम दिएर बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीजस्तै पुँजीवादीको हित हुने ढङ्गले भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको गलत हो । सहकारी संस्थाको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरको समिति गठनको व्यवस्था र सहकारी बैङ्कहरूको स्थापना पनि व्यापारी र पुँजीवादीवर्गलाई सस्तो ब्याजमा पुँजी दिलाउने र व्यक्तिलाई करोडौँ र अर्बौँ रूपैयाँ कर्जाको नाममा बचत ठगी गराई भगाउने एक चोर बाटो भयो । ‘गाई मारी बाघ पोस्नु’ भनेको यही हो ।
• सहकारी संस्थाको बचत खेती कार्य चालु राख्न किसानलाई बिनाधितो स–साना कर्जा दिनुपर्नेमा ठुलठुलो अङ्कको ऋण बिनाधितो वा कमसल धितोमा अर्ब होइन खर्ब रूपैयाँ प्रवाह गरिएका सरकारहरूले भ्रष्टाचारलाई छुट दिएको साबित हुन्छ । २०–३० वर्ष पहिले नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहकारी संस्थाको करोडौँ र अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आवाज उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन गरी तुरून्तै आवश्यक का।रबाही गर्ने र सोहीबमोजिम सहकारी संस्थाहरूको ऐन–नियममा संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसो किन गरिएन भने ती भ्रष्टाचारी ठगहरू ठुला व्यापारी र पुँजीपतिहरू नै थिए– बुद्धिजीवी, संसदीय पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको पोशाकमा ।
• सहकारी संस्था स्थानीय समुदायमा आधारित हुनु जरूरी छ । समुदायमा आधारित भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्य र सञ्चालक एउटा स्थानीय तहको वडा वा स्थानीय तहको क्षेत्रका नेपाली नागरिकमात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था हो ।
• सहकारी संस्थाको जिल्ला, प्रदेश र सङ्घीय (केन्द्रीय) समिति बनाउने कानुनी व्यवस्था सहकारी संस्थाको सिद्धान्तविपरीत हो । सहकारी बैङ्कको अलग कानुनी व्यवस्था पनि सहकारी संस्था सिद्धान्तविपरीत हो । सहकारी संस्थाको बचत रकम उत्पादन कार्यमा लगानी नगर्दासम्म सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भाग (शेयर) भएको बैङ्कमा रहने बन्दोबस्त हुनु जरूरी छ ।
• सर्वसाधारण जनताको बचत रकमलाई धेरै ब्याज दिनेलाई कर्जा प्रवाह गर्ने कानुनी बन्दोबस्त पनि सहकारी संस्थाको सिद्धान्तविपरीत हो ।
• सहकारी संस्था स्वयम्लाई कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, पसल, होटल, ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन, शिशु स्याहार तथा बालविकास केन्द्र, विद्यालय, कलेज, अस्पताल सञ्चालन गराउने गरी कानुनी व्यवस्था हुनु जरूरी छ ।
• सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको सर्वसाधारण जनताको बचत रकम ठगी गरेका सञ्चालक र सम्बन्धित सबैकोे घैघरानाबाट शीघ्रातिशीघ्र असुलउपर गराउनु जरूरी छ ।