प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको होइन

काठमाडौँ, ३० साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ तेस्रो संशोधन विधेयकको छलफलबारे बोल्नुभयो । उक्त विधेयकबारे सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकबारे हाम्रो मत राख्न चाहन्छु :
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको वकालत गर्ने पहिलो व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो । माक्र्स एङ्गेल्सको मृत्युपछि कम्युनिस्टको नाममा संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकारमा पुग्ने संशोधनवादी विचार ल्याउने पहिलो व्यक्ति माक्र्सकै शिष्य जर्मनीका बर्नस्टिन हुन् । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको होइन । सारा जनताको सहभागितामा सम्पन्न भएको हो । पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र पूर्ण उपलब्धि पनि होइन ।
संविधान निर्माणको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रस्तावनासहित ७१ वटा धारामा संशोधन पेस गरेको थियो । हाम्रो संशोधनमा उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने, मजदुर किसानलाई पनि एक समय विश्वविद्यालय जान पाउने व्यवस्था गर्ने, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने, नेपालको लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्रफल संविधानमा उल्लेख गर्ने आदि थिए । अब संविधान संशोधन हुने भए यी विषयलाई समेट्नु जरूरी छ ।
बहुदल वा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रको अर्थ सरकारी जग्गा, कमलपोखरी, वनजङ्गल, गिरीबन्धु टि स्टेट, ललितानिवास, बाँसबारीको जग्गा र टिकापुरको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा, थँवहीको सरकारी कमलपोखरीलगायत देशभरिको पर्ती जग्गा र जङ्गल व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने होइन ।
जनताको सम्पत्ति कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रोलगायत पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानी आदिको पानी र बिजुली भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने पनि गणतन्त्र वा लोकतन्त्र होइन ।
देशको सार्वजनिक ऋण रु. २४ खर्ब बढी पु¥याउने, चालू खर्चसमेत राजस्वबाट नपुग्ने बजेट बनाउने, ८० लाख बढी नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने, कुल बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा बनाउने, कृषिप्रधान देशमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारत वा अन्य देशबाट आयात गर्ने प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र हुनसक्दैन ।
विमानस्थललाई सुन तस्करको कब्जामा दिने कसरी प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हुनसक्छ ? पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरी पूर्वाधारै नभएका विश्वविद्यालयहरूका विधेयकहरू पारित गर्नु कसरी गणतन्त्र वा लोकतन्त्र हुन्छ ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुनै संवैधानिक राजाभन्दा कम अधिकार प्रयोग गर्दैन । अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकलाई शोषण र शासन गर्ने पुँजीवादी गणतन्त्र ‘माओवादी जनयुद्ध’ को लक्ष्य हो र ? यो विधेयकमा ‘माओवादी जनयुद्ध’ को माग के के हुन् ? सशस्त्र द्वन्द्वका नेताहरू को को हुन् ? सशस्त्र द्वन्द्वको लागि लडाकु तालिम कहाँ भयो ? हातहतियार कहाँबाट प्राप्त भयो ? युद्धविरामलगत्तै ती हातहतियार ट्रकका ट्रक कहाँ फिर्ता लगिए ? सशस्त्र द्वन्द्वका कुन कुन माग पूरा भए र कुन कुन माग पुरा भएनन् ? माओवादी नेताहरू द्वन्द्व बेलाको २० अर्ब रूपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको, लुटिएका किलोका किलो सुन बेपत्ता पारिएको आरोप किन लगाउँदै छन् ? यो विषय विधेयकमा बोल्नु जरूरी छ ।
‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व’ पछि पनि नेपालको खुला सीमामा अतिक्रमित ६० हजार हेक्टर जमिन किन फिर्ता भएन ? कुनै पनि सङ्घर्षको महत्व माग पूरा भएपछि मात्र पुष्टि हुन्छ । द्वन्द्वका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना मात्र गर्नु द्वन्द्वपछि प्रधानमन्त्री भएकाहरूको कर्तव्य हो र ?
शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने भन्नुको अर्थ द्वन्द्वमा संलग्न सत्ता र विद्रोही नेताको मुद्दा मिलापत्र गर्नु होइन । के द्वन्द्वमा संलग्न नेताहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने बन्दोबस्त नै नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया हो र ?
२०७२ सालमा संविधान निर्माणको बेला देश र जनताका विषय एकातिर पन्छाएर संसदवादी दलहरू प्रधानमन्त्री हुने सहमतिमा संविधान घोषणा गरिएको किन होइन ? द्वन्द्वको बेला कपालमा जेल (तेल) लगाएर विदेशमा बसेको र आन्दोलनको बेला गणतन्त्रविरोधी भनी एकापसमा आरोप लगाउने संसद्वादी नेताहरू यो विधेयकमा रातारात कसरी सहमतिमा पुगे ? प्रधानमन्त्री यो विधेयकमा दुईदिनको ब्रिफिङपछि मात्र प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुभएको खुलासा भयो । संसद्मा २ घण्टा छलफल गरेर यो विधेयक पारित गर्नु पर्याप्त हुनेछैन । सबै सांसदहरूलाई बोल्ने मौका दिन छलफल चालु राख्नुपर्छ ।