जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु आवश्यक

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष भयो । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था ग¥यो । त्यहीअनुसार दुई पटक सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, संविधानमा व्यवस्था भएको जिल्ला समन्वय समितिको कुनै औचित्य देखिएन । त्यसलाई कुनै कार्यकारी अधिकार पनि दिइएको छैन । संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ मा गाउँपालिका, नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने, प्रदेश कानुनबमोजिम अरू काम गर्ने भनी जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
संविधानबमोजिम पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ७ वर्ष बितिसकेको छ तर कुनै पनि प्रदेशले अहिलेसम्म कानुन निर्माण गरेको छैन । ७७ जिल्लामा निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीहरू अहिलेसम्म कामविहीन छन् । स्थानीय तहको विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिको कानुनी व्यवस्था छ । सबै स्थानीय तहले कानुनबमोजिम गठित अनुगमन समितिबाट विकास निर्माण कार्यहरूको अनुगमन गराई काम सम्पन्न गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्नु र नगर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबिच कुनै समन्वय पनि देखिँदैन ।
जिल्ला समन्वय समितिसँग न कुनै कर उठाउने अधिकार छ न त कुनै विकास निर्माणको लागि खर्च गर्ने अधिकार नै । विकास निर्माणमा समन्वय समितिको शून्य भूमिका छ । ७७ वटै जिल्लाका पदाधिकारीहरू विनाकाम तलब भत्ता र सेवा सुविधा खाएर बसेका छन् । यो राज्यको लागि ठुलो भार हो । संविधानमा पदाधिकारीहरूको तलब, भत्ता र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
हरेक जिल्ला समन्वय समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ९ जनासम्म पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था छ । समिति सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सामान्यतया जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन गर्न डेढदेखि दुई करोड खर्च लाग्छ । राज्यको लागि त्यसले कुनै किसिमको उपलब्धि छैन । त्यस्तो समिति किन आवश्यक भयो भन्ने पनि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सङ्घीयता नेपालको लागि नयाँ व्यवस्था हो । नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्दा विगतमा रहेका जिल्ला विकास समितिहरूलाई कायम गर्नुपर्ने सोचले सम्भवतः जिल्ला समन्वय समितिको कल्पना गरेको हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो काम बिहीन संरचना पक्कै पनि संविधान निर्माताहरूले सोचेका थिएनन् होला । नयाँ संरचनामा जाँदा शासक दलहरूका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको ठुलो चुनौती थियो । त्यसैको परिणाम पनि जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । व्यवहारले त्यो संरचना आवश्यक नभएको पुष्टि भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म सात वटा प्रदेश सरकारहरूले नै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरू तासको घरझैँ भत्किने परम्पराले प्रदेशहरूमा राजनैतिक अस्थिरता भयो । कुनै ठोस कार्य प्रदेश सरकारहरूले गर्न सकेनन् । सरकार विघटनमै प्रदेश सरकारहरूले समय व्यतीत गरिरहे । प्रदेश सरकारको अहिले निकै आलोचना पनि भइरहेको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पुग्दा २२।२३ पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर, दर्जनाँै पटक विश्वासको मत लिएको दृश्य नेपाली जनताले देख्नुप¥यो । सरकार गठन भएकै दिनदेखि नै विघटनको दिन गन्ति सुरु हुने गर्छ । राजनैतिक अस्थिरताले जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । अहिले प्रदेश संरचना नै आवश्यक छैन भन्नेहरूको आवाज ठुलो हुँदै गएको छ । तर, शासक दलहरू अझै चेतेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिले औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
नेका र एमालेको संयुक्त सरकार बनेका दुई महिना भयो । संविधान संशोधनलाई सरकार गठनको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको आआफ्ना विचारहरू होलान् । तर, संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरू कतिपय साझा विषय हुन सक्छन् । त्यस्ता विषयहरूमा कुनै किसिमको मतभेद हुनु आवश्यक छैन । त्यसमध्ये एउटा हो — जिल्ला समन्वय समिति खारेजी । यसले राज्यको लागि वार्षिक अर्बौ रकम खर्च घटाउँछ ।
हालै सुदूरपश्चिमका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले एउटै स्वरमा भनेका छन्, “कि भूमिका देउ, नत्र खारेज गर ।” (२२ भाद्र कान्तिपुर) सुदूरपश्चिम एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो । त्यो सबै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको आवाज हो । नेपालजस्तो सानो देशमा धेरै तहको संरचना अस्तित्वमा रहनु आवश्यक छैन । त्यो राम्रो पनि होइन । कानुन निर्माताहरूले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न आवश्यक छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस अघिसम्म संविधान संशोधनबारे फरक विचार राख्दै आएकोमा भदौ २३ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘जनतालाई थप अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने’ बताएर उनले आफू पनि संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसले वर्तमान सरकारको पालामा संविधान संशोधनको सम्भावना बढ्दै गएको छ । यही अवसरमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले देशकै भारको रूपमा रहेका जिल्ला समन्वय समिति खारेजीलाई साझा विषयवस्तुको रूपमा पेश गर्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् ।