सरकारको नीति–निर्णय देश र जनताकेन्द्रित हुनुपर्छ

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेर देश विकास गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यो जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । हिजो देश विकास गर्न र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने दल रास्वपाको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । जनताको माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा रास्वपा सरकारको हो । अबको सरकारका मन्त्री र सांसदहरू कुनै पनि भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमितामा नफसून् भन्ने जनताको चाहना हो । कुनै मन्त्री र सांसदहरूले पर्ती जग्गामा घर बनाएका छन्† पर्ती जग्गा मिचेका छन् भने त्यो छोड्नुपर्छं† छोडेर जनतामा सकारात्मक सन्देश छर्नुपर्छ ।
सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू फोहोरको राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फस्नु हुँदैन । कुनै नेता, मन्त्री र सांसदहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्† फसेका छन् भने रास्वपाले तुरुन्तै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अपराधमा फसेका, मुछेका अपराधीहरूलाई कसैले पनि छुट दिनु हुँदैन† छुट दिएर हौसला होइन कारबाही गरेर निरुत्साहित पार्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा रास्वपाबाट निर्वाचित सात आठ जना सांसदहरूले ऐलानी जग्गामा निजी घर ठड्याएर ऐस आराम गरिरहेको समाचार सञ्चारमा आएको छ । उक्त समाचार सत्य हो भने ती सांसदहरूले बनाएका अनियमित घरहरू भत्काउनुपर्छ । नदी किनारा या पर्ती जग्गामा बनाइएका सबै घरहरू अनियमिततामा नै पर्छ ।
सरकारले गरेका हरेक नीति र निर्णय देश र जनताकेन्द्रित हुनुपर्छ । वर्षौँदेखि देशको ढुकुटीमा हात हाल्ने, ढुकुटीभित्र पसेर रजाइँ गर्ने काममा यो सरकार फस्नु हुँदैन । विगतमा गरेका अनियमितता र आपराधिक कार्यबाट मुक्त हुन यो सरकारले असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने गलत कार्यबाट सरकार टाढा रहनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा कठोर कदम चाल्नुपर्छ । मुलुक र जनतालाई सर्वोपरि ठानी काम गर्नुपर्छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रको लोभलालचमा नफसी, डर धम्कीमा नपरी राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने कुनै पनि काममा सरकार टाढा रहनुपर्छ । देशको अनुत्पादक श्रेत्र विकास गर्ने नाउँमा विदेशी ऋण लिने, प्राप्त ऋण र ऋणको कामको लेखा जोखा नगर्दा विकासको त्यो आयोजनामा व्यापक चुहावट हुन्छ ।
देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र सबल बनाउन देशमा आवश्यक कलकारखाना तथा उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोतमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले लिनुपर्ने या बाँकी कर उठाउनुपर्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्छ । पद, पैसा र शक्तिको आधारमा कसैमाथि दमन गर्ने, विभेद गर्ने, न्याय र समानतामा बाधा पु¥याउने, आयस्रोतमा चलखेल गर्ने काममा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन ।
साँच्चै गाउँ–बस्तीमा सिंहदरबार पुग्नुपर्छ । बस्ती–बस्तीमा स्वास्थ्योपचार सेवा, औषधि पुग्नुपर्छ । पैसाको अभावमा कुनै पनि बिरामीको अनाहकमा मृत्यु नहोस् भनी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । कामकै निम्ति बिदेसिने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशमै काम, मामको सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी बनेको सरकारले बहुमत श्रमजीवी जनताको हित या सेवामा काम गर्नुपर्छ; हित हुने ऐन कानुन बनाउनुपर्छ । युवा जगतले गरेको विश्वासलाई घात नगरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । सरकारले कुनै पनि देशघाती, जनविरोधी कार्य गरेर सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको आस्था, विश्वास र इज्जतमा धक्का पुग्ने काम नगरोस् भन्ने कामना जनताले गर्नु स्वाभाविक हो ।
सुधार या परिवर्तनको नाउँमा देश र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने कुनै काम नहोस् । देश र जनताभन्दा आफ्नो दल ठुलो सम्झने, ठुलो या बहुमतको नाउँमा अरुलाई अपमान, हेला होचो गर्ने काम हुनुहुँदैन । लडेर प्राप्त भएको अधिकार खोस्ने, खोसेर निरङ्कुशता लाद्नेजस्ता अप्रजातान्त्रिक कदमलाई सरकारले आत्मसात गर्नुहुँदैन । राजनीतिक आडमा कब्जा गरिएको शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालय बाधक हुनुहुँदैन । काठमाडौँको कमलपोखरीमा बनेको छायादेवीको भवन भत्काउन आनाकानी गर्नुपर्दैन । सार्वजनिक जग्गा र पोखरी मिचेर बनाइएको हुँदा सो व्यापारिक भवन भत्काउन अदालतको निर्णय कुर्नुपर्दैन । के रास्वपाको सरकारले छायादवी भवन भत्काएर नयाँ काम गर्छ ? छायादेवी भवन भत्काइएमा सरकारको एउटा सन्देशमूलक काम हुनेछ ।