‘एमसीसी’ नेपालका दलाल शासकहरूले पारित गरेका हुन्

२०८१ भदौ २२ गतेको राजधानी दैनिकमा सरोज मिश्रले ‘अमेरिकी सेना नेपालको कुन भूभागमा कवाज खेल्दै छ ?’ भन्ने शीर्षकमा अग्रलेख लेखेर नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता जायज थियो भन्ने भ्रम सृजना गर्ने प्रयास गरे । उनले लेखे, “एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष पूरा भएको छ अर्थात् २० प्रतिशत अवधि सकिएको छ । एमसीसी पास गर्ने संसद् एमसीसीका कारण बिटुलिएर ध्वस्त भएको मैले थाहा पाएको छैन । मित्र राष्ट्र चीनविरुद्ध एमसीसीले षड्यन्त्र गरेको पनि मैले चाल पाएको छैन ।” उनले थपे, “एमसीसीले अमेरिकी सेना आउँछ भनिन्थ्यो । के अमेरिकी सेना आयो ? आएको भए कहाँ छ र नेपालको कुन भूभागमा छाउनी बनाएर बसेको छ र कवाज खेल्दै छ ?”
२०७८ फागुन १५ गते एमसीसी सम्झौता पारित गरियो । सचेत नेपाली जनताले यो दिनलाई कालो दिनको रूपमा लिएका छन् । अमेरिकाको गुलामी गर्ने र दलाली भाग खानेहरूले पहिले पनि एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेका हुन्, अझै गर्दै छन् ।
लेखक मिश्रलाई थाहा हुनुपर्छ अमेरिका हतियारको व्यापार गर्ने युद्ध पिपासु देश हो । अरू देशलाई युद्धमा फसाएर नाफा कमाउने उसको चरित्र हो । विश्वका ८० भन्दा बढी देशका ९०० भन्दा बढी स्थानमा अमेरिकी सेनाको अखडा छ । दक्षिण प्रशान्त महासागरमा मात्रै अमेरिकाको ३ वटा विमानवाहक, २०० वटा पानीजहाज, ११०० युद्धविमान र १ लाख ३० हजार जलसेना छ । साथै ३ लाख ७५ हजार सैनिक परिचालित छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, गुआम, अस्ट्रेलिया, भारत, फिलिपिन्सजस्ता देशमा अमेरिकी सेना तैनाथ छ ।
एमसीसीको परियोजनाको प्रक्रिया ५१ देशमा थालिएको मध्ये ३ वटा देश नाइजर, होन्डुरस, कोसोभोमा अमेरिकाको ठूला सैन्य अखडा रहेका छन् भने १५ देशमा साना सैन्य अखडा छन् । १३ वटा देशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति छ । जम्माजम्मी आधा देशमा अमेरिकी सेना छ । अन्य देशमा पनि उसको सैन्य प्रभाव कायमै छ । इतिहासले भन्छ, जुन जुन देशमा अमेरिकी सेना पुग्यो, त्यो देशमा हत्या, हिंसा, अपराध, जातीय विस्थापन र महिला बेचबिखनका समस्या टड्कारो रूपमा देखापरेका छन् । अमेरिकाबारे यति यथार्थ साधारण जनताले पनि बुझ्दै छन् भने लेखक मिश्रले किन नबुझेका हुन् ? या बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् ?
एमसीसी सम्झौतालाई सामान्य सोच्ने मिश्रले यसका दफाहरू अध्ययन गर्नुभएको छ र ? सम्झौताको दफा २.७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग गर्न पाइँदैन । दफा ६.२ (ख) मा “प्रस्तुत सम्झौता र अन्य सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख हुनुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप भएको पुष्टि हुन्छ । सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसीसीको हैसियतबारे व्याख्या गरिएको छ । जसमा एमसीसी वा अमेरिकाको कुनै भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट उन्मुक्त रहने उल्लेख छ । यसले एमसीसीको हैसियत नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको देखिन्छ । सम्झौताको धारा ७.१ मा एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा एमसीसी नै लागू हुने उल्लेख भएबाट नेपालको संविधानसमेत अमेरिकी अधिनमा जाने प्रस्ट छ । यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि परिपक्व उमेरका मिश्रले यथार्थलाई किन ढाकछोप गरेका हुन् ?
अमेरिकाकै कारण प्यालेस्टिनी जनतामाथि अत्याचार बढेको यथार्थ पनि छर्लङ्ग छ । अमेरिकी हतियार बोकेर प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध लडेको इजरायली फासीवादले १ लाख ८६ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी जनताको हत्या गरिसकेको छ । यो मानवताविरोधी युद्धमा अमेरिकाको नीति पराजित हुँदै छ । विश्वका न्यायप्रेमी जनताले अमेरिकी सरकारलाई धिक्कार्दै छन् ।
भदौ १७ गते सोमबार इजरायली फासीवादका नेता नेतान्याहुको सरकारविरुद्ध इजरायली जनताले इजरायली ट्रेड युनियन, हिस्टाड्रटको आह्वानमा हालसम्मकै ठूलो प्रदर्शन गरे । नेतान्याहु सरकारले आफ्ना बन्धकहरूलाई रिहा गराउन असफल भएको भन्दै १० हजार इजरायली जनताले सडकमा ओर्लिएर विरोध गरे । जसको कारण १७ गते इजरायलको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरि बन्द र अवरोध सृजना भयो । इजरायलको बैङ्क, ठूला मल, सरकारी कार्यालय सबै बन्द भए । इजरायली बन्दकर्ताहरूले आफ्ना बन्धकमात्र रिहा गराउने तर स्थायी युद्धविराम गराउने माग नराखेको अर्को आश्चर्य हो । हमासले युद्ध अन्त्य चाहेको छ । उसले इजरायली सेना फिर्ता हुनुपर्ने, प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई इजरायलले मुक्त गर्नुपर्ने, प्यालेस्टिनी जनतामाथि इजरायली अत्याचार रोकिनुपर्ने माग राखेको छ । तर, अमेरिकी छत्रछायामा हुर्केको नेतान्याहु सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै प्यालेस्टिनी जनतामाथि अत्याचार गर्दै छ ।
अमेरिकी उक्साहटमा परेको युक्रेन पनि आज बर्बाद हुँदै छ । अमेरिकाको कठपुतली जेलेन्स्कीको शासनले संसारलाई आफ्नो असली नवनाजी प्रवृत्ति देखाउँदै छ । अमेरिका र पश्चिमाले निरन्तर आर्थिक सहयोग र घातक हतियार उपलब्ध गराएर आपराधिक कर्म गर्न उक्साएको कीभको जेलेन्स्की शासनले संसारलाई युद्धमा धेकेल्ने खतरा देखिएको छ ।
युक्रेनीयाली जनता जेलेन्स्कको सशस्त्र सेनामा भर्ती भएर बलिको बोका बन्नुको साटो दिन प्रतिदिन देश छाड्दै छन् । एक युक्रेनीयालीले देश छोड्नको निम्ति दलालहरूलाई ६ हजारदेखि ८ हजार डलरसम्म रकम बुझाउँछन् । युक्रेनी जनताको यो अवस्था अमेरिकाकै कारण आएको हो, विद्वान लेखक मिश्रले यो तथ्यलाई बुझ्नु जरुरी छ ।
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले संरा अमेरिकामाथि आरोप लगाउँदै अगस्ट १२ मा ‘इकोनोमिक्स टाइम्स’ लाई बताइन्, “सेन्ट मार्टिन टापुको सार्वभौमसत्ता त्यागेकी भए र अमेरिकालाई बङ्गालको खाडीमा दबदबा कायम गर्न दिएकी भए म सत्तामै रहन सक्थेँ । देशवासीहरूसँग मेरो अनुरोध छ– कृपया चरमपन्थीहरूको बहकाउमा नआउनुहोला ।” यसले अमेरिका आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति कुन हदसम्म जाँदो रहेछ, छर्लङ्ग हुन्छ ।
नेपालमा अमेरिकी सेना खोइ ? भन्ने लेखक मिश्रले अमेरिकी हवाईजहाजबाटै नागरिक पोशाकमा अमेरिकी सेना काठमाडौँ आएको र केही बाकस भन्सार परीक्षण नगराई अमेरिकी दूतावासभित्र लगिएको विषय संसद्मै उठेकोबारे मनन गर्नु जरुरी छ । नागरिक पोशाकमा केही अमेरिकी सेना राजधानीकै एक र केही जिल्लाका विद्यालयहरूमा पुगेको समाचार पनि प्रकाशित भएकै हो । नेपाली जनताको विरोध नभइदिएको भए सायद अहिलेसम्ममा अमेरिकी सेनाले नेपालको कुनै एक भूभागलाई जापानको ओकिनावाको सैन्य अखडाजस्तै बनाइसक्थ्यो । एमसीसी सम्झौता नेपालका दलाल शासकहरूले पारित गरेका हुन्, नेपाली जनताले होइन । यो विषयमा लेखक मिश्रलाई हेक्का रहोस् ।

२०८१ भदौ २३