प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिन्धुपाल्चोकको चिठी

झापा, २६ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीद्वारा गौरादह नगरपालिकाको वडा नं. ४ र ५ को साबिक महारानी झोडाका चार हजार घरधुरीका करिब आठ हजार कित्ता जग्गाको नापी प्रमाणित नभएको कारण लामो समयदेखि समस्या झेलिरहेका स्थानीयवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको समाचार प्रकाशित भयो ।
नेपालको जिल्ला जिल्लामा नापी नभएका कारण जग्गाधनी पुर्जा नपाएका नेपाली धेरै छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिक्रेका जनताको जग्गा अमिनलाई घुस नखुवाइएको कारण नापी भएको थिएन । त्यहाँका जनता स्थानीय तहदेखि मन्त्रीसम्म पटक पटक धाए तर, नापी भएन र जग्गाधनी पुर्जा पनि दिइएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना जिल्लामै नापी गराई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नु तर अन्यत्र वास्तै नगर्नु पक्षपातको पराकाष्ठा हो । प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारी जग्गा वितरण गर्ने कानुन बनाइयो । सरकारी जग्गा वितरण गरिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । तत्कालीन देउवा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा ग¥यो तर, कमैयाहरू जमिनदारकै घर जग्गामा काम गर्न बाध्य छन् । जोताहालाई मोहियानी हकको व्यवस्था भएको भए समाधान हुने थियो । तर, सरकार सामन्त र जमिनदारको पक्षपोषणमा लाग्दा जनतालाई दुःख भयो । संसद्वादी दलहरूको पालैपालोको सरकारले सरकारी जग्गा, जङ्गल बाँडेर समाधान खोज्नु गलत हुनेछ ।