सरकार सुशासनको वकालत गर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्छ
- बैशाख ३१, २०८३
काठमाडौँ, २१ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन सोच निर्धारण तथा बृहत्तर भौतिक विकास गुरुयोजना तर्जुमाबारे कार्यशाला गोष्ठी आइतबार सम्पन्न भयो ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकाको गुरुयोजना छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी जानुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहको सहभागिताबिना योजना सफल नहुने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै आकर्षक ठाउँको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै उहाँले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपत्यकालाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन योजना बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताउँदै उहाँले उपत्यकाका संस्कृति र सभ्यताहरूलाई संरक्षण गर्नेतर्फ पनि प्राधिकरणले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले अव्यवस्थित र जथाभावी निजी प्लानिङलाई स्वीकृति दिएका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका वातावरण नराम्रोसँग बिग्रिसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले जथाभावी प्लानिङ गर्दा वर्षाको समयमा खोलामा पानीभन्दा बढी माटो बग्ने गरेको बताउँदै उपत्यका विकास प्राधिकरणले अव्यवस्थित प्लानिङलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
देशको सबभन्दा बढी सरकारी जग्गा भएको जिल्ला दाङ भएको बताउँदै देशको सन्तुलित विकासको लागि सङ्घीय राजधानी पश्चिम नेपालको दाङमा सार्नु उचित विकल्प हुने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय तहहरूलाई स–साना आवास योजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै भक्तपुर नपाले १ हजार ६५३ रोपनी जग्गामा देको मिवा इतापाके आवास योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
सरकारमा जाने दलहरूमा १०० वर्षपछिको नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेबारे कसैले सोच वा दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा देश झन्झन् पछाडि पर्दै गएको बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले अव्यवस्थित सहरीकरण, फोहोरमैला नदीमा बिसर्जन गर्नु, नदी नजिक सहरहरूको विकास र नदी किनारामा अतिक्रमण उपत्यकाका नदी फोहोर हुनुका मुख्य कारणहरू रहेको बताउनुभयो ।
गुरुयोजना निर्माण गर्दैगर्दा उपत्यकाका लिच्छविकालीन र मल्लकालीन सम्पदाहरूको संरक्षणतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने भन्दै उहाँले जनप्रतिनिधिहरूकै निर्देशनमा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने र सक्षम नभएका पालिकाहरूलाई सक्षम बनाउने काम सङ्घ सरकारले गर्नु उचित हुने बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेश भौतिक विकासमन्त्री अमनकुमार मास्केले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकाको गुरुयोजना धेरैपटक बनिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा हुन नसकेको बताउँदै गुरुयोजना निर्माणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपत्यका विकास गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि अध्ययनले यहाँका सम्पदाहरूमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्दै उहाँले पाँच वर्षमा उपत्यकामा देखिने गरी यातायात व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले भक्तपुरको आवास योजनाबारे आफूले अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै भौतिक विकासमात्र विकास नभई गुणस्तरीय जीवनको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु धमला, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामेशप्रसाद सिंहले पनि बोल्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो भने सहरी विकास विज्ञ किशोरकुमार थापाले उपत्यकाको दीर्घकालीन सोच एवम् भौतिक विकास गुरुयोजनाको औचित्यसम्बन्धी प्रकाश पार्नुभयो । परामर्शदाता डा. विजयकृष्ण श्रेष्ठले गुरुयोजनाबारे प्रस्तुतीकरण देखाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उपत्यकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्षहरूको उपस्थिति थियो ।
Leave a Reply