नेपालीहरू भारतविरोधी होइनन् – ३

(वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निरन्तर विवादित अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् । विशेष गरी उनले ‘अब नेपालको भारतविरोधी राष्ट्रवादको नीतिको अन्त्य भएको’ घोषणा गरे । उनले के आधारमा नेपालको भारतविरोधी नीतिको कुरा उठाएका हुन् ? मन्त्री वाग्लेले आफूसँग जानकारी नै नभएको कुरा बोल्दै भारतको चाकरी गरेको धेरैले बुझेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले आफ्नो संस्मरण ‘काठमाडौँ डिलेमा’ मा पनि नेपालीहरू किन भारतको विरोध गर्छन् भनी गुनासो गरेका छन् । उनको भनाइलाई स्पष्ट पार्न लेखिएको केही टिप्पणीले ‘मजदुर’ दैनिक तथा आमपाठकलाई नेपाल भारतविरोधी होइन भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यो आलेख पुनः प्रकाशित गरिएको छ । – सम्पादक)
पूर्वराजदूत रञ्जित रेको जिकिर :
७. नेपालको सार्वभौमसत्ता र भारतीय सुरक्षा चासो
७.१ नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रतिको संवेदनशीलता

वि.स. २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता ताका नेपालका राजा त्रिभुवन, नेका बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहराल नेहरु

अगस्ट २०१४ मा नेपालको संविधानसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उपस्थित नेता तथा सदस्यहरूबिच नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति भारतको सम्मानको पुष्टि गर्नुभयो । सभाले गडगडाहट ताली बजाएर त्यसलाई स्वीकार ग¥यो । नेपालले बारम्बार आफ्नो सार्वभौमसत्ताको किन सुरक्षा र रक्षाको कुरा गर्छ ? छिमेकीहरूबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ताको पुष्टि किन चाहन्छ ? अन्य अवस्थामा, कुनै विदेशी नेताले आफूले अर्को देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेको भनाइलाई निरर्थक मानिने थियो । तर, नेपालमा त्यस्तो हुँदैन । नेपालमाथि कसैले नराम्रो नजर राखेको छ र सधैँ सजग रहनुपर्छ भन्ने चिन्ता छ ।
७.२ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र नेपालको भूराजनीतिक अवस्था
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशले नेपाललाई दुई कडा चट्टानबिचको तरुलको रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, यसको अर्को अर्थ तरुललाई कुल्चिन सकिन्छ भन्ने पनि हो । भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् र सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको विजयपछि तिब्बतमा चीनको वर्चस्व कायम हुने सम्भावनाले नेपालका राणा र कुलीन वर्गलाई स्वतन्त्र भारतसँग सन्धि गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । तर, आज नेपालमा कम्युनिस्टहरूको उदयसँगै भारत चिन्तित हुनुपरेको छ ।
७.३ विमान अपहरण र नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा उपस्थिति
सन् १९९९ मा काठमाडौँबाट आईसी–८१४ विमान अपहरण भएपछि भारतले काठमाडौँ विमानस्थलमा विमान सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन चासो देखायो । हामीले आफ्ना यात्रुहरूको हेरचाह र सुरक्षा जाँच गर्न चाहेका थियौँ तर यो प्रस्तावलाई लिएर नेपालीहरू आक्रोशित भए । उनीहरूले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कसरी अनुमति दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाए ।
८. नेपालको राष्ट्रियता, पहाडी प्रभुत्व र जातीय प्रतिनिधित्व
८.१ पहाडी राष्ट्रियताको अवधारणा
नेपालमा राष्ट्रियतालाई पहाडी भूगोल वा पहाडी भावनाका आधारमा परिभाषित गरिएको छ । देश सैन्य शक्तिका आधारमा शाह राजाहरूद्वा

रा एकीकरण गरिएको थियो र पहाडद्वारा यसको पालनपोषण तथा संरक्षण गरिएको थियो ।
८.२ ब्राह्मण–क्षेत्रीको शासनसत्तामा प्रभाव
विशेष गरी ब्राह्मण र क्षेत्रीहरू नेपालका शासकका रूपमा रहेका छन् । क्षेत्रीहरू सेना र सुरक्षा बलमा अझै पनि हाबी छन् भने ब्राह्मणहरू राजनीति र प्रशासनमा प्रभावशाली छन् । यहाँसम्म कि मुलुकी ऐनले ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूलाई माथिल्लो स्थानमा राखेको थियो । ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिन नपाइने तर देश निकाला गर्न सकिने व्यवस्था थियो । पहाडी सम्भ्रान्तहरू शासक हुन्, अरूहरू शासित ! जनजातिको सङ्ख्या एकतिहाइ रहेको तथा मधेसीलगायत अन्य समुदायले पनि यस अवस्थालाई स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
८.३ मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहाडी प्रभुत्व

नेपाली मधेशी मूलका नेताहरू जो राष्ट्रपति पर्शुनारायण चौधरी

उपराष्ट्रपति र मन्त्री भए बायाँबाट दायाँतर्फ  परमानन्द झा,  

डा. रामवरण यादव

रामशाह यादव

आफ्नो राजनीतिक करियर अगाडि बढाउने प्रयासमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका एक महत्वाकाङ्क्षी वरिष्ठ मधेसी नेतालाई नजिकका एक उच्च अधिकारीले एकपटक नेपाल पहाडीहरूद्वारा शासित देश भएको तथ्यलाई कहिल्यै नबिर्सन सल्लाह दिएको मलाई सम्झना छ ।
९. राजतन्त्र, राजा महेन्द्र र आधुनिक नेपाली राष्ट्रवाद
९.१ राजतन्त्रको मानसिकता र राष्ट्रवादको विकास
भूगोल र सांस्कृतिक कारणबाहेक, आधुनिक नेपाली राष्ट्रवाद राजतन्त्रको मानसिकता र राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालमा अवलम्बन गरिएका राजनीतिक नीतिहरूको उपज मान्न सकिन्छ ।
राणाहरूको नजरबन्दमा परेका राजा महेन्द्रका पिता त्रिभुवनले प्रजातन्त्रका लागि नेपाली जनता र भारतसँग सहकार्य गरे तर महेन्द्र आफ्ना बुबाजस्तै प्रजातन्त्रवादी थिएनन् । नेपालमा राणाहरूको उदयपछि कुनै पनि राजाले सत्ता कब्जा गरेर शासन गरेका थिएनन् तर राजा महेन्द्रले कुनै हिचकिचाहटबिना शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए र कार्यकारी शासक बने ।
९.२ राजा महेन्द्रको शासन र पञ्चायती व्यवस्था
उनले सन् १९६० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र समाप्त गरे र नयाँ संविधान ल्याए, जसले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लाद्यो । यो पाकिस्तानमा मार्सल अयुब खानले ल्याएको व्यवस्थाजस्तै एक प्रकारको निर्देशित लोकतन्त्र थियो । नेहरूले यस कार्यलाई लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पूर्णविपरीत भएको भन्दै प्रतिगामी कदमका रूपमा आलोचना गरे । उनले यस्तो घटनालाई गम्भीर र खेदपूर्ण भन्दै यसलाई ‘कु’ को संज्ञा दिए ।
(लेखकका विचारमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी)
बुँदा ७ का सम्बन्धमा : सार्वभौमसत्ता र भारतीय सुरक्षा चासो
नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि हो । मोदीले नेपालको संसद्मा यो तथ्यलाई दोहो¥याउनु किन गलत थियो ? लेखक रेले मोदीलाई यति सामान्य कुरा पनि थाहा छैन भन्न खोज्नुभएको हो भने भारतीय संसद्मा उनको आलोचना हुनुपथ्र्यो । छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको पुष्टि गर्नु राजनीतिशास्त्र र कूटनीतिको कुन सिद्धान्त तथा नीतिविपरीत हो भन्ने कुरा लेखकले स्पष्ट पारेका छैनन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको आशय नेपाललाई तरुलका रूपमा चित्रण गरेर त्यसलाई कुल्चिन सकिन्छ भन्नुभन्दा पनि दुई छिमेकीसँग समदूरी कायम राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।
सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विजयपछि तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग बन्ने डर नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी थियो । आर्यघाटमा पुगिसकेको राणा शासनलाई थामथुम पारेर असमान सन्धि गर्न लगाई नेपाललाई उल्टै आफ्नो अधीनस्थ बनाउने भारतको कुत्सित नियतबारे नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् ।
नेपालको विमानस्थलको सुरक्षा गर्ने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो । सुरक्षामा कमी–कमजोरी जहाँ पनि हुनसक्छ । आफूलाई अभेद्य ठान्ने अमेरिकाले समेत सन् २००१ को ट्विन टावर हमलाको कल्पना गरेको थियो होला र ? हवाईजहाज अपहरण भएको निहुँमा अर्को देशमा आफ्नो सेना पठाउनुमा सुरक्षाभन्दा पनि बदनियत देखिन्छ । एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रमा यो वा त्यो निहुँमा विदेशी सेनाको उपस्थिति गराउनु सामान्य परिस्थितिमा कदापि न्यायोचित होइन ।
बुँदा ८ का सम्बन्धमा : राष्ट्रियता र जातीय प्रतिनिधित्व
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए । यसको सोझो अर्थ नेपालको भौगोलिक विविधताअनुसारको जातीय विविधतालाई पनि स्वीकार गरिएको देखिन्छ । लेखकले भनेजस्तै नेपालको राष्ट्रियता पहाडी राष्ट्रियता हो भन्नु उपयुक्त देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै देश विशेषको शासनसत्तामा कुनै निश्चित जाति, परिवार, वर्ग वा क्षेत्रको आधिपत्य हुने उदाहरण धेरै छन् । भारतकै शासनमा पनि बिहार र उत्तर प्रदेशका नेताहरूको आधिपत्य रहिआएको छ ।
नेपालमा बाहुन–क्षेत्रीहरूको बाहुल्य देखिन्छ । तर, मधेसीलाई मात्र वञ्चित गर्न खोजिएको भन्ने लेखकको निष्कर्ष सही छैन । बाहुन–क्षेत्रीबाहेकका अन्य धेरै जातजातिहरू पनि शासनसत्तामा पहुँचबाट टाढै छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मधेसी नै हुन् । उपराष्ट्रपति परमानन्द झा तथा शेख इद्रिस पनि मधेसी नै हुन् । यी त लोकतन्त्रकालका उदाहरण भए । पञ्चायतकालमा पनि राजा महेन्द्रले परशुनारायण चौधरी, तुलसी गिरी र मोहम्मद मोहसिनजस्ता मधेसका नेताहरूलाई शासनसत्ता सम्हाल्न दिएको देखिन्छ ।
जति–जति पुँजीवादी बन्दोबस्त बलियो हुँदै जान्छ, सत्ताको वरिपरि रहेर त्यसको दोहन गर्न पल्केको सानो स्वार्थ समूहले नै सत्तामा हालिमुहाली चलाउने गर्छ । समाजवादी व्यवस्थामा मात्रै सबैको समान पहुँच हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
बुँदा ९ का सम्बन्धमा : राष्ट्रवाद र राजतन्त्रको भूमिका

सन् १९९९ मा काठमाडौँबाट भारतीय हवाईजहाज आईसी–८१४ अपहरण
गरी अफगानिस्तानको कन्धारमा

राजा वा प्रजा, सबैले आफ्नो देशको हितका लागि काम गर्नु र सोच्नु कर्तव्य नै हो । आफ्नो देश र जनताको हित तथा स्वार्थका लागि काम गर्दा राष्ट्रवाद वा उग्रराष्ट्रवादको संज्ञा दिनु उचित होइन ।
राजा त्रिभुवनजस्तो छोरा महेन्द्र थिएनन् भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन । छोरा बुबाजस्तै हुनैपर्छ भन्ने होइन । त्रिभुवनले कसरी काम गरे भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिमा पनि भर पर्छ । यी दुई राजाका बारेमा नेपाली जनताको पनि आ–आफ्नै मूल्याङ्कन र धारणा छन् ।
राजा त्रिभुवनले भारतको स्वार्थमा धक्का पु¥याएनन् होला । दिल्ली सम्झौता गर्नुअघि उनलाई नेपाली काङ्ग्रेस र राणाका प्रतिनिधिहरूसँगै राखेर बैठकसमेत नगराइएको तथ्य सर्वविदितै छ । राणा शासनको समाप्तिका लागि राजा र प्रजा मिलेर क्रान्ति गरे । तर, प्रजातन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री नै राणालाई बनाएर भारतले नेपाली काङ्ग्रेस र राजा दुवै पक्षलाई गुमराहमा राख्यो ।
भारतको यस चालले नेपाली जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको चाहनालाई समेत कुठाराघात गरेको कुरा नेपालीहरूले बिर्सेका छैनन् । नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत सी.पी.एन. सिंहलाई प्रजातन्त्रको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा सचिवका रूपमा राखिएको कारणले आज पनि नेपाली जनताको मनमा शूल घोचिरहेको महसुस हुन्छ ।
राजा महेन्द्रको नीतिप्रति सबै जनताको एउटै मत नहोला । तर, उनले देशलाई स्वावलम्बी बनाउन र परनिर्भरताबाट जोगाउन त्यसबेला गरेका पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सही थिए भन्ने ठान्ने जनता पनि नभएका होइनन् ।