देश बनाउन स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नु जरूरी

नेपाल सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत पुस ३ गते ८ पृष्ठको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ पारित गरेको छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको हो । यो निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनिएको छ । यो देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन, आत्मनिर्भर हुन चालेको कदमलाई सञ्चारमाध्यमले खासै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । कतै यो खालि शासक दलले भन्ने मात्र हो, गरेर देखाउने होइन भन्ने जनताको अविश्वास वा सञ्चारमाध्यममा पनि विदेशी प्रभाव बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकाय भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सार्वजनिक निकायको रूपमा परिभाषा गरेको निकाय सम्झनुपर्छ । ‘स्वदेशी वस्तु’ भन्नाले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित वस्तु सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादन, निर्माण वा जडान भएको र कम्तीमा तीस प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुलाई जनाउँछ भनिएको छ ।
निर्देशिकामा बिक्री मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था वा निर्देशिकाले यसमा बिक्रतोले मनपरी मूल्य राख्न वा पैसा असुल्न नपाइने वा ग्राहकलाई ठग्न नपाउने देखिन्छ तर यो ग्राहक वा उपभोक्ताको सचेतता र अनुगमन गर्ने निकायमा भर पर्दछ ।
निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
१) सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
२) सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
३) सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिका नं ७ को निरीक्षण तथा अनुगमनमा सार्वजनिक निकायले यस निर्देशिकाबमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे, नगरे वा प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नियमितरूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिकरूपमा निरीक्षण तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको स्वदेशी वस्तुको सूचीमा देहायअनुसारको सामग्री समावेश गरिएको छ ।
क) स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री
ख) तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री
ग) फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु वा सामग्री
घ) मेसिनरी, औजार तथा उपकरण
ङ) निर्माण सामग्री
च) कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ
छ) जडीबुडीजन्य वस्तु
ज) प्लास्टिक प्याकिजिङ
नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको सूचीमा उल्लेख भएका विभिन्न स्वदेशी वस्तुहरूमध्ये कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ तयारी पोसाकसँग सम्बन्धिीत वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साज सज्जाका वस्तु तथा सामग्री आदि छन् ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ करिब ६०÷७० प्रतिशत जनता अझै कृषिमा निर्भर छन् । करिब एक करोड युवाहरू बाध्यताबस बिदेसिएको कारण यो आँकडा पनि घट्यो होला । हिजो भारतीय शासकहरूले उनीहरूको स्वार्थूपूरा नगर्दा नेपाली जनता वा नेपाली सरकारले टाउको ननिहुराउँदा नाकाबन्दी गरे । त्यसले नेपाली जनताको जनजीवनमा खासै प्रभाव परेन । त्यसबेला नेपालले बढी भएको कृषि उत्पादन भारतलगायतका देशलाई बेच्दै आएको थियो । तर, आज ठीक उल्टो भयो । २०४७ साल यताका सबै शासकहरूले सत्ता र सुविधाको लोभमा भारतीय शासकसामु टाउको निहुराउँदै आए । अनि अन्यायको विरुद्धमा थिचोमिचो र हस्तक्षेपको विरुद्धमा चोर औँला पनि उठाउन सकेन ।
सरकारले कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । त्यसअनुसार देशको कृषियोग्य जग्गा जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसको लागि सरकारले किसानहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने थियो । युवाहरूलाई विदेसिनबाट रोक्नुपर्ने थियो । सिँचाइ, मल, बीउबिजन, तालिम, भण्डार, किसानको उत्पादन उचित मूल्य राखेर खरीद गरेर जनतालाई सुपथ मूल्यमा बेच्न सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन ।
कृषिप्रधान देशमा आफ्नै खुट्टामा उभिन मल कारखाना खोल्नुपर्नेबारे छलफल र बहस चल्यो । तर, शासकहरूले आँट नगर्दा देशमा मल कारखाना खोल्न सकेको छैन । सधैँ भारतीय शासकहरूसँग हात थपेर बस्नुपर्यो । उनीहरूले भारतीय शासकहरूको आदेश र कमिसनमा देशको हितमा बोल्न मुखलाई जबरजस्ती बन्द गर्दै आए ।
रगत पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन् । किसानले समयमा मूल्य भुक्ततानी पाएका छैनन् । उखु किसान, गोलभँेडा, पशुपालन गरेका किसानहरूले विगतमा काठमाडौँमा आएर धर्ना विरोध जुलुस गरेकै थिए । अनि युवा किसानहरू किन विदेसिन बाध्य हुँदैनन् ? यसलाई रोक्न, देशको हित गर्न, बनाउन सरकारको तलब सुविधा खाने राष्ट्रपतिदेखि पियनसम्मका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले नमुना भएर जनतालाई देशको उत्पादन उपभोग गर्न हौस्याउनुपर्छ । यसले नेपाली कृषि र पशुजन्य उत्पादन तथा पेयपदार्थको उपभोग बढ्ने छ । त्यसको उचित मूल्य पाउने र युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने र प्रशस्त रोजगारी पाउने, देश कृषि उत्पादनले हरियाली हुनेछ । यसले भारतलगायतका देशबाट आयात भइरहेको कृषि उत्पादनलाई सबैले बहिष्कार गरी नेपाल भित्रिनबाट रोक्नुपर्छ । यसले एकातिर करोडौँ नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी पाउने छ भने अर्कोतिर देशको खर्बाँै नेपाली रूपैँया विदेसिनबाट जोगिने छ र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेछ ।
(ख) तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री नेपाल पहिले कपडाजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर थियो भनिन्थ्यो । अल्लो, केतकी, बाँस, केराका रेसालगायत अन्य प्राकृतिक रेसा, चौरीगाई, भेडाच्याङ्ग्रा आदिको रेसाबाट कपास रेसामा धागोबाट बनेका कपडा खास्टो, फरिया, दौरा सुरूवाल, इस्टकोट, फरिया, चोलो, पटुका, टोपी, मोजा, पञ्जा, गलबन्दी, राडी, झोला, थैली, ओढ्ने, ओछ्याउने, तन्ना, उपहार दिने सामग्री आदिको प्रयोग हुन्थ्यो । त्यसले धेरै नेपालीको आम्दानी हुन्थ्यो । यसले नेपाली संस्कृतिको पहिचान देखाउँथ्यो । हेटौडा कपडालगायतका कारखानाहरूले धेरै नेपालीको लागि आवश्यक कपडा धान्थ्यो । देशको स्वाभिमान र दूरदर्शिता नभएका देशघाती शासकहरूले विकासको नाममा देशमा सस्तो, व्यापार नाफाका नाममा देशमा बारीमा साँढेलाई हुल्याए । हाम्रो जस्तो गरिब, अशिक्षित देशमा, विकासोत्मुख देशमा पुँजीवादी, उपनिवेशवादी, सामाज्यवादी देशको हतियार विश्व व्यापार सङ्गठन ९ध्त्इ० लाई भित्याउँदा देशको सबै क्षेत्र ध्वस्त बनाइदिएको छ । यसको विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटाबाहेक कसैले गरेनन् । यसले न त हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र उद्योग व्यवसाय रह्यो न त शिक्षा स्वास्थ्य बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको पहुँचमा रह्यो । यदि देशभक्त सरकार भएको भए सरकारले हिजो हाम्रा पुर्खाले जस्तै कपास खेतीलगायतका रेसाहरूको उत्पादन गरी त्यसबाट बनेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म सबैले प्रयोग गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ । जुन हिजो विद्यालय, कलेजहरूले विद्यालय, कलेजहरूको युनिक पोसाकको रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।
त्यस्तै विदेशी फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साज सज्जाका वस्तुका आयातले वा सामग्रीले गर्दा पनि नेपाली ती उत्पादनहरूको माग नहुँदा फर्निचर, कारखानाहरू बन्द हुँदै गएको अवस्था छ । यसले पनि लाखौँ फर्निचर कारखाना मजदुरहरू रोजगारी खोसिएर विदेसिन बाध्य भएका छन् ।
यस्ता नेपाली बारी सखाप पार्ने विदेशी उदारवादलाई देशघाती शासकहरूले भित्याउँदा देशको ६८ प्रतिशत माग धान्दै आएको भारत, बङ्गलादेश, इन्डेसिया, मलेसियालगायतका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा उच्च गुणस्तरयुक्त कागज उत्पादन गरी निर्यात गर्दै आएको चीनको सहयोगमा गैडाकोटस्थ्ति भुकुटी कागज कारखाना पनि सिध्याइदियो । यसले देशको करोडौँ आम्दानी र लाखौँ मजदुरको रोजीरोटी सिध्याइ दियो । आज कागज सबै भारतलगायतका देशबाट आयात भइरहेको छ ।
देश बनाउन जनताको कर, आम्दानीबाट तलब सुविधा खाने राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारण जनतासम्म यी नेपाली उत्पादन अनिवार्य उपभोग गर्नुपर्ने ऐन नियम कानुन, कार्यविधि, आदि बनाउने आवश्यक छ । देश बनाउने र ध्वस्त पार्ने भनेको नेतृत्व वर्गले नै हो । हाम्रो अगाडि चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा, सिङगापुरलगायतका देश छन् ।
सञ्चारमाध्यमले पनि व्यापक प्रचार प्रसार गरेर जनतालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ । सबैले उपभोग गर्न सकिने गरी उचित मूल्य राखेर सहज वितरण गर्नु अविश्यक छ । कसैले कालो बजारी वा नाजायज फाइदा लुट्न खोजेमा कानुनको दायरामा ल्याएर जेल कोच्नुपर्छ । यसले देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन या आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ ।