नारामै सीमित सबैका लागि स्वास्थ्य

हामीले सुन्ने गरेको तथा विगत लामो समयबाट रटान लगाउँदै आएको एक वाक्य सन् २००० सम्ममा सबैका लागि आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याइनेछ भन्ने हो । सन् २०२४ आइपुग्दा समेत स्वास्थ्यमा भुइँ मान्छेको पहुँच अझै धेरै टाढा छ । देशले सबैभन्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्य हो जब नागरिक शिक्षित हुन्छन्, तब देश समृद्ध बन्छ जब नागरिक स्वास्थ्य रहन्छन् तथा देशले आशातीत आर्थिक प्रगति गर्छ । तर, विडम्बना मेरो देशको सरकारलाई नत नागरिकको शिक्षाप्रति कुनै मतलब छ, न त नागरिकको स्वास्थ्यको बारेमा कुनै चासो छ ।
देशको शिक्षामा विभेद छ । सरकारीमा एक किसिमको पाठ्यपुस्तक निजीमा अर्को किसिमको छ । एक देशमा पढाइ हुने पुस्तक एउटै हुनुपर्ने हो, चाहे नागरिकको बच्चा सरकारी स्कुलमा पढोस् अथवा निजी स्कूलमा तर मेरो देशमा नारामा मात्रै समानता छ नीतिमा विभेद छ । यथार्थमा विभेद छ । मेरो देशको सरकारलाई अनुगमनको लागि अनि नियमनका लागि फुर्सद कहाँ छ ? कसैले महिनाको लाख शुल्क लिँदैछन्, कसैले तीसौँ हजार, मापदण्ड के ? शुल्क कति लिने ? कसैलाई थाहा छैन । राज्य धृतराष्ट्र नीतिमा छ, यहाँ जसलाई जे गर्न मन छ, त्यही गर्न छुट छ । लुट्न छुट छ, ठग्न छुट छ । स्वास्थ्यमा उही बेहाल छ । देशका दुई खम्बा स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई राज्यको नजरअन्दाज छ । एन्टिबायोटिक किराना पसलमा बिक्री हुने मेरो देश अनि चक्लेटजस्तो औषधि खाएर किड्नी फेल नागरिकको सङ्ख्यामा दिन दुईगुणा रात चौगुणा वृद्धि हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा समेत मेरो देशका नीति–निर्मातालाई औषधि बिक्रीवितरणको अनुगमनमा मतलब छैन ।

नैतिकताको खडेरी तथा अनुगमनको अभाव
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले धर्मलाई तथा नैतिकतालार्ई कुन गोजीमा हालेको हो, थाहा छैन । आज नैतिकताको खडेरी परेको छ । मेरो देशमा बिरामीलाई चाहिने नचाहिने औषधी लेख्ने, अनावश्यक चेकजाँच गर्ने अनि कमिसनमा निर्लिप्त समूहको बढोत्तरी हुँदा राज्य नैतिक बनाउनतिर लाग्दैन । अनुगमनलाई कसिलो बनाउने कुनै प्रयत्न गर्दैन । बजारमा विषैविषको तरकारी छ, विषैविषको खानेकुरा छ । राज्यलाई के चासो क्यान्सर भएको बिरामीलाई विदेशी मुलुकसम्म जान निःशुल्क सेवा भनेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रचारमा तल्लीन छ । अनि मेरो देशको सरकार क्यान्सर बढाउने विभिन्न विषादीयुक्त खानेकुरा निर्वाध रूपमा बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण बनाउँछ । नागरिकलाई रोगी हुनबाट बचाउने प्रयत्न प्रति राज्य उदासिन छ । कुनै अनुगमन छैन । अनुगमन हुन्छ तर चाडबाडको नजिक दसंै खर्च निकाल्नको लागि, अन्य समयमा अनुगमनका लागि गुणस्तर मापनका लागि मेरो देशका जिम्मेवार नियमनकर्ताहरूलाई कहाँ फुर्सद हुनु ?

मानसिक समस्या अबको जल्दोबल्दो चुनौती
गाउँमा दिनभरि लोग्ने तास खेल्नलाई व्यस्त हुन्छ, अनि रक्सीको तालमा साँझ घर आयो, झगडा मच्चायो, मानसिक रोगीको सङ्ख्या गाउँमा दिनानुदिन बढिरहेको छ । जनस्वास्थ्यमा एक ठुलो समस्याको रुपमा मानिसक स्वास्थ्य बढ्दै गएको छ । मेरो देशको राज्यसंयन्त्रलाई यो कुरा कतिको हेक्का छ, थाहा छैन । बालविवाह गैरकानुनी भन्नु नारामै सीमित छ । १३–१४ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह भएको, १५–१६ वर्षमा गर्भवती भएको तथा २२–२३ वर्षमा आङ खस्ने समस्या भएको महिलाको सङ्ख्या गाउँमा एकदमै धेरै छ । यसले घरमा कलह तथा मानसिक पीडा निम्त्याइरहेको यथार्थलाई हृदयङ गरी यसका लागि आवश्यक कदम कहिले लिन्छ ? सरकारलाई थाहा छैन ।
दुर्गम गाउँमा प्रेसरका तथा मुटुका रोगीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । खेतबारी बाँझो राख्ने, हरेक दिन मासु तथा रक्सीको सेवन, फुर्सदिलो जीवनशैली अनि अनावश्यक औषधिको सेवन दुर्गम क्षेत्रको परिभाषा बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । घरेलु हिंसा बढिरहेको छ । उपचार केन्द्र छ, जनशक्ति छैन । जनशक्ति छ आवश्यक औजार छैन, औजार छ कसरी चलाउने तालिम छैन । अनि गाउँमा मानिस सुगम क्षेत्रका अस्पतालले समय–समयमा ल्याउने शिविरमा उपचार गर्न आश्रित छन् । मेरो देशको सरकार १० प्रतिशत शय्याको निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने नाराको रटान लगाउनमै व्यस्त छ ।
शिक्षण अस्पताल तथा ठुला अस्पतालले देशका दुर्गम भेगमा सामाजिक उत्तरदायित्वसहित वर्षमा कम्तीमा ३–४ वटा निःशुल्क शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सोको विवरण बुझाउनुपर्ने नीति किन लिन सक्दैन ? यसरी शिविर सञ्चालन भएमा नागरिकले धेरै राहत पाउन सक्थे तर अहिले शिविर गरिन्छ, प्रचारोन्मुख अभिष्ट राखेर, अस्पताल रहेको क्षेत्रभन्दा टाढा दूरदराजका गाउँमा शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागु गर्न सरकारलाई केले छेकेको छ ?

जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बोध
निजी लगानीमा होस् अथवा सरकारी कोटामा मेडिकल शिक्षा लिने जनशक्तिले देशको सामाजिक तथा जनउत्तरदायित्वलाई महङ्खव दिएर सुरुको कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गममा गएर दुर्गमका अस्पतालमा सेवा दिनुपर्ने नियम लिन स्वास्थ्य मन्त्रालय किन सक्दैन ? सबै एमबीबीएस गरेका जनशक्तिलाई काठमाडौँमै बस्नुछ । यहाँकै अस्पतालमा बरु स्वयंसेवक गर्न पाइन्छ भन्दै आवेदन पेस गर्नेहरूको लस्कर सहरका अस्पतालहरूमा धेरै भेट्न सकिन्छ तर गाउँमा गएर, उपत्यका बाहिर गएर काम गर्ने इच्छा कसैमा छैन । राज्यले यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापनका निम्ति एमबीबीएस समाप्त भएर लाइसेन्स लिएपश्चात् अनिवार्य दुई वर्ष गाउँमा सेवा गर्नुपर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । लाखौँ पैसा खर्चेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन ग¥यो । तर, रोजगारीको अवसर छैन ।
जागिरको लागि भौतारिनुपर्ने अनि जागिर पाए पनि १७–२० हजार मासिक तलबमा काम गर्नुपर्ने आजको विडम्बनालाई सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई गाउँमा अनिवार्य काम गनुपर्ने नीतिसहित सरकारी तलब स्केल दिएर रोजगारी प्रदान गरी जनताको सेवामा खटाउनु आवश्यक छ । रोजगारी तथा विभिन्न चुनौती रहेकाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी अध्ययनको पहिलो वर्षदेखि नै विदेश पलायनको सपना देखेर यूएसएमएलईको प्रक्रियामा अघि बढको पाइन्छ । यसरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?

अस्पतालको भवन निर्माणमा तदारुकता तर अन्य पाटोमा धृतराष्ट्र
देशका विभिन्न गाउँमा जाने हो भने अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणमा देशले ठुलो फड्को मारेको सहजै देख्न सकिन्छ तर सोहीअनुरुप चिकित्सक तथा औजार उपकरणको प्रबन्धमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
औषधिको बिक्री वितरणमा कडा नियमनको खाँचो छ तथा अस्पताल व्यवस्थापनमा अस्पताल प्रशासन अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई नियुक्त गरेर अस्पतालको प्रशासन चुस्त बनाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको तथा राम्रोसँग जरा गाडेको कमिसनतन्त्रलाई जरैबाट उखालेर नैतिक वातावरण बनाउनु सरकारको ठुलो चुनौती हो । जेनेरिक औषधि बिक्री वितरण गर्ने कुराले समस्याको समाधान गर्दैन । चिकित्सक तथा फर्मासिस्टमा जबसम्म नैतिकताको खडेरी रहन्छ तबसम्म न्यूनतम मानवीय संवेदना उजागर हुन सक्दैन । बिरामीलाई राम्रो सेवा दिन्छु भनेर शपथ खाए पनि अनावश्यक सिटी, एमआरआई लेख्ने तथा अनावश्यक औषधि लेख्ने होड चलेको छ । रातारात पैसा कमाउधन्दा बढेको छ, अनि नियामक निकाय मौनता साँधेर बसेको छ । चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सनको समय समयमा चेकजाँच गरिनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह आजको माग हो, अनि नैतिकवान चरित्र आजको आवश्यकता हो ।

आममानिसमा विश्वासको ¥हास
जनतामा चिकित्सकप्रति विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । अस्पताललाई लुट मच्चाउने थलोको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यो एकदमै भयावह स्थिति हो । भुइँ मान्छेको पीडालाई बुझेर जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने अझ विकराल अवस्था सामना गर्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ । उपचार खर्चको कुनै सीमा छैन । सामान्य समस्या लिएर अस्पताल गएको बिरामीको २०–३० हजार खर्च हुन्छ । शुल्क निर्धारणको कुनै मापदण्ड छैन । जसलाई जति मन लाग्यो, त्यति शुल्क निर्धारण ग¥यो । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषका लागि शुल्क तोक्न सक्ने सरकार, बीमा कार्यक्रमका लागि शुल्क तोक्ने सरकार देशका अस्पतालहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको शुल्कको रेन्ज तोक्न किन सक्दैन ?
भुइँ मान्छेप्रति उत्तरदायी राज्य प्रणाली नहुँदा नागरिक निरिह भएर बाँच्न बाध्य छन् । सरकार तथा राज्य भएको अनुभूति कुनै किसिमबाट छैन । जनशक्ति विदेश पलायनको सपनाबाहेक अरू केही देखिरहेको छैन । आशा गरौँ, युवामन्त्री तथा वरिष्ठ चिकित्सक सचिवहरूले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको शङ्खघोष गर्नुहुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ युगको आरम्भको आभाषको प्रतिक्षा छ ।