मत सीमा खारेज गर्नु आवश्यक

कुनै दल राष्ट्रिय हो कि होइन भन्ने मापदण्ड निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मान्नु प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र पर्दैन । प्राप्त मतको आधारमा या सङ्ख्याको आधारमा कुनै दल सानो र कुनै दल ठुलो हुनसक्छ । तर, ठुलो दल हुनु नै सच्चाइको आधार होइन । कति ठुलो दलको सरकारले अरू स्वाधीन र सार्वभौम देश निलेको छ । ठुला दलहरूको सरकारले नै देशघाती सन्धि सम्झौता गरेको थियो । असमान सन्धि सम्झौता गरेरै नेपालका स्रोत र साधन विदेशीको हातमा गएको थियो । सत्तामा पुगेका, सत्तामा रहेका दलका नेताहरूकै कारण देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको हो; सरकार अस्थिर भइरहेको हो । सरकार अस्थिर हुनुमा साना दलको कुनै दोष छैन; देश विकास नहुनुमा साना दलको कुनै दोष छैन । साना दलले सरकारलाई खबरदारी ग¥यो भनेर, सरकारको कमी कमजोरी औँल्यायो भनेर साना दललाई पाखा लगाउने, टेरपुच्छर नगर्ने र हेप्ने काम बुद्धिमानी होइन । अतः निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ दलको मान्यता पाउने मापदण्ड वैज्ञानिक छैन ।
हाल संविधान संशोधनको चर्चासँगै थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) को पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ । यतिबेला राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन विज्ञहरूबिच सङ्घमा ३ कि ५ प्रतिशत ? प्रदेशमा डेढ कि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । स–साना पार्टी धेरै भएकाले राजनीतिक स्थिरता नभएको भनी ठुला दलका नेताहरू मतसीमा बढाउने पक्षमा छन् । संसद्मा धेरै दल भएकोले एउटै दलको पनि बहुमत प्राप्त नभएको ठम्याइ विज्ञानसम्मत छैन । धेरै दल भएर कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरेको भन्दा पनि सत्तामा पुगेका कुनै पनि दलले साँच्चै बहुमत जनताको सेवा नगरेको हुँदा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको हो । सत्तासीन दलका नेताहरूले बहुमत जनताको विश्वास जित्ने काम गरेनन् । ठुला दलका नेताहरू आ–आफ्नो गल्ती ढाक्दै आफ्नो दोष र कमजोरी अरूमाथि थोपरेर नानाथरीका षड्यन्त्र बुन्छन् । यसको दृष्टान्त संविधान संशोधनको नाउँमा हाल ल्याउन खोजिएको थ्रेसहोल्ड पनि हो ।
वास्तवमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नै हटाउनुपर्ने हो† थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने होइन । मतसीमा बढाएर कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने सोच पनि सही होइन । मतसीमा व्यवस्था गरेर देशमा दुई–तीन वटामात्र दल बन्ने दृष्टिकोण पनि गलतै हो । देशमा दुई–तीन दलले मात्र मान्यता पाउने, दुई–तीन दलले मान्यता पाएपछि राष्ट्रिय मान्यता सफल हुने खोटो विचार व्यवहारमा लागु हुनेछैन । साना दलहरू मतसीमा भए पनि नभए पनि देश र जनताको निम्ति लडिरहन्छन्; लडिरहने छन् । मत सीमाले ती दललाई कुनै नाप्ने छैन । ती दलका नेताहरूले मत सीमा पाउने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने हिसाबले पार्टी स्थापना गरेका होइनन्; देश र जनताको इमानदारीपूर्वक, निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने उद्देश्यले दलहरू खोलेका हुन् । छिनछिनमा सरकार फेर्न बाध्य हुनुमा ठुला दलका नेताहरू नै दोषी छन् । ठुला दलले बहुमत पु¥याउनु छ भने बहुमत जनताको हित हुने काम गर्नुपर्छ । देश र जनताको विषयमा चिन्ता र चासो नलिने, बहुमत जनताको पक्षमा कुनै ऐन–कानुन नबनाउने अनि ठुला दलले बहुमत प्राप्त गरेनन् भनेर साना दललाई दोष दिने ? अनि साना दललाई तह लगाउनुपर्छ भनेर थ्रेसहोल्ड ल्याउने ?!
संसद्मा धेरै दलको प्रतिनिधित्व भयो भने देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ; देशभरिका जनताको आवाज बुलन्द हुन्छ । देशभरिका जनताको समस्या संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनु राम्रो हो; जनताको समस्या संसद्मा नै पु¥याउने हो; यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नु हो । यो समावेशिताको सिद्धान्तको अवधारणा पनि हो । देशमा दुईदलीय व्यवस्था लाद्नु हुँदैन । संसद्मा थोरै दलले प्रतिनिधित्व गरेमा देश बन्ने र नभए नबन्ने भन्ने कुरा होइन । देशमा दुई दलको आलोपालो सरकार बनेपछि देश बने र जनतालाई सुखी हुने कुरा यथार्थ होइन । देशका युवाहरूलाई स्वदेशमै काम–मामको व्यवस्था गरे; योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था गरे; श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम गरेको भए त्यो दलको सरकारले बहुमत प्राप्त गर्नेछ । देश र जनताको निम्ति काम नगर्ने, पद र नेतृत्वमा पुगेर पैसा कुम्ल्याउने, कमिसनमा पल्कने दलका नेताहरू साना दलका नेताहरूदेखि किन तर्सने ?
यसकारण, नेपालमा व्यवस्था गरिएको मतसीमा अबको संसद्ले खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनमा मत सीमा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल सुरू हुन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले यो विधेयक मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने जानकारी प्रकाशमा आएको छ । गृह मन्त्रालयले यसलाई प्रदेशतर्फ डेढबाट बढाएर ३ र सङ्घमा ३ बाट बढाएर ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बनाइएको चर्चा छ । हाल सो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको बुझिएको छ । स्पष्ट छ, राजनीतिक स्थिरताको आधार मतसीमा पक्कै होइन । मतसीमा भएपछि रोजीरोटीको व्यवस्था हुन्छ भन्ने होइन । के दुई ठुला दलले पालैपालो सञ्चालन गरेपछि देशमा काम–मामको व्यवस्था हुन्छ ?