सहकारी सिद्धान्तको प्रयोग र हालको अवस्था

सहकारी भनेको सहकार्य हो । एक्लैले सहजरूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने वा कठिनाइ हुने काम समूहमा मिलेर सम्पन्न गर्नको लागि सहकार्य गरिन्छ भने त्यसलाई ‘सहकारिता’ भनिन्छ । पराम्परादेखि चल्दै आएको गुठी, धर्मभकारी तथा एकआपसमा काममा सघाउने मर्म सहकारिताका स्वरूपहरू हुन् । एक आपसमा आफ्ना साझा आवश्यकता पूरा गर्नको लागि साझा उद्देश्य राखी व्यक्तिहरूले संयुक्तरूपमा गरिने कार्यलाई सहकारी भनिन्छ । सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा लोकतान्त्रिक नियन्त्रितको रूपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्न स्वैच्छिकरूपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो ।
पुँजीको बलमा कामदारहरूको व्यापक शोषणलाई न्यून गर्नको लागि काल्पनिक समाजवादी रोबर्ट ओवेनले सहकारितालाई प्रयोगमा ल्याएदेखि नै सहकारी स्वरूप विकास भएको मानिन्छ । बेलायतको वेल्स राज्यमा सन् १७७१ को मे १४ मा जन्मेका ओवेनले सन् १७९९ मै आफ्नो कटन कपडा उत्पादन गर्ने मिलका मजदुरहरूलाई पहिलेको भन्दा राम्रो सेवा दिने काम गरेका थिए । ओवेनले मजदुरहरूको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने सोच राखे । बाल मजदुरहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा सुविधा प्रदान गरे । मिलमा काम गर्ने मजदुरहरूको सहभागितामा सामूहिक उपभोक्ता पसलसमेत स्थापना गरी मजदुरहरूको समस्याको निकास निकाल्ने प्रयत्न गरे । आधुनिक सहकारिताको स्वरूप त्यहाँबाट विकास भएको मानिन्छ ।
समाज विकासको क्रममा केही व्यक्तिको पुँजीको बलमा आम नागरिकलाई शोषण गर्ने प्रवृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिकताको विकास स्वरूप सहकारीको जन्म भएको हो । रोबर्ट ओवेनजस्ता समाजसुधारकहरूको प्रेरणाबाट विश्वमा पहिलो आधुनिक सहकारी संस्थाको रूपमा सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतको रोजडेल सहरमा ‘रोचडेल समतामूलक अग्रणी संस्था’ (The Rochdale equitable pioneers society) स्थापना भयो । बेलायतको रोचडेल सहरको कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू २८ जना मिली उपभोक्ता सहकारी पसल खोलिएका थिए । यिनीहरूले प्रस्ट उद्देश्यसहितको परिकल्पना तयार गरी सञ्चालनका मौलिक नियमहरू लागु गरिएका थिए । संस्थाको सदस्यता सबैलाई खुला गर्ने, कारोबार गर्ने सबैले सदस्य भई शेयर पुँजी खरिद गर्नुपर्ने र शेयर पुँजीमा थोरै मात्र प्रतिफल दिने, कारोबारमा भएको फाइदा सदस्यले गरेको खरिदको अनुपातमा पनि वितरण गर्ने, फाइदाको रकममध्ये निश्चित प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य खर्च गर्ने र धार्मिक तथा राजनैतिकरूपले तटस्थ बस्ने नियम बनाएका थिए । संस्थासँग सम्बन्धित सबै कारोबार र निर्णयहरू यिनीहरूले नियमित अभिलेख राख्ने काम गरे । यी नै पछि गएर सहकारी सिद्धान्तको रूपमा विकास भए ।
सहकारी संस्था विभिन्न चरणमा विकास हुँदै विश्वमा फैलियो । सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या विश्वमा फैलिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ (International Co–operative Alliance) को सन् १८९५ मा स्थापना भयो । त्यस महासङ्घ स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा सन् १९९५ मा बेलायतको मेनचेस्टरमा आयोजित सम्मेलनमा सहकारीका सात वटा सिद्धान्तहरू पारित गरिए त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मान्यता प्रदान ग¥यो । अहिले विश्वभरि नै सहकारीमा ती सिद्धान्तहरू लागु छन् । सहकारीका सातवटा सिद्धान्त र नेपालमा त्यसको प्रयोगका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ ।
१) स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता :
सहकारी संस्थामा सदस्य भई सेवा लिन चाहने व्यक्तिहरूका लागि सधैँ खुला रहन्छ । सहकारी संस्था स्वेच्छिक सङ्गठन भएकोले व्यक्तिहरू आफ्नो स्व–इच्छाले सदस्य बन्न पनि सक्छ, छोड्न सक्छ । सहकारी संस्थामा लिङ्ग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक र धार्मिक आधारमा भेदभाव गरिँदैन । सहकारी संस्थाको उद्देश्य, कार्य र क्षमताका आधारमा निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका हुन्छन् । खुला सदस्यता भनिए तापनि तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्न सकिन्छ ।
२) सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण :
सहकारी संस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यास अनिवार्य विषय हो । सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालित हुन्छ । कम्तीमा वर्षको एकपटक सबै सदस्यहरूको बैठक बसी संस्था सञ्चालनको बारेमा छलफल र निर्णय गरिन्छ । त्यसैलाई साधारणसभा भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा ‘साधारणसभा’ लाई ‘सदस्य महासभा’ भन्नुपथ्र्यो । नेपालको कानुनबमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा साधारणसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने कर्तव्य सञ्चालक समितिको हुन्छ । संस्था नियमितरूपमा सञ्चालनको लागि सञ्चालक समितिको चयन गर्ने पनि साधारणसभाबाटै हुन्छ । बहुमत सदस्यको निर्णय लागु हुने भएकोले सहकारीमा सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम भएको हुन्छ ।
३) सदस्यको आर्थिक सहभागिता :
सहकारी संस्थामा सदस्यहरू सबैले आर्थिक सहभागिता जनाएका हुन्छन् । सहकारी व्यवसाय सञ्चालनका लागि शेयर पुँजी लगानी सदस्यहरूले नै गरेका हुन्छन् भने कारोबारलाई अगाडि बढाउन नियमितरूपमा बचत पनि सदस्यहरूले नै जम्मा गरेका हुन्छन् । सहकारीमा लगानी गर्ने ‘मालिक’ र कारोबार गर्ने ‘उपभोक्ता’ भन्ने हुँदैन । सबै सदस्य मालिक र सबै सदस्य उपभोक्ता रहेको हुन्छ । बैङ्कमा शेयरधनी र बचतकर्ता फरक हुन्छ । त्यसमा भएका फाइदा बैङ्कमा पुँजी लगानी गर्नेले मात्र पाउँछ, सहकारीमा कारोबार गर्ने सबै सदस्यले आफ्नो आर्थिक सहभागिताका आधारमा मुनाफा पाउँछ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सदस्यबाहेकले रकम जम्मा गर्न पनि पाउँदैन । यदि सदस्य नभएका सँग बचत सङ्कलन गर्छ भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ ।
सहकारीको सुन्दर पक्ष भनेको संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण पनि हो । सदस्यहरूले सहकारी संस्थामा शेयर पुँजीमात्र लगानी गरी मुनाफा लिनेमात्र होइन, कारोबार गरी सहकारी संस्थालाई अभिवृद्धि गर्ने काम पनि सदस्यहरूकै हो । असल अभ्यास गर्ने सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक मुनाफाबाट नियमबमोजिम छुट्याएका ‘संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष’ बाट कारोबारको आधारमा रकम नै फिर्ता गरिन्छ । यी व्यवस्था सहकारीमा मात्र हुन्छ, अरूमा हुँदैन ।
४) स्वायत्तता र स्वतन्त्रता :
सहकारी संस्था भनेको स्वायत्त संस्था हो । सदस्यहरूको निर्णयअनुसार संस्था सञ्चालन हुने गर्दछ । नीति नियमभित्र रहेर सञ्चालित सहकारी संस्थामा खासै बाह्य हस्तक्षेप हुँदैन । स्वशासित संस्थाको रूपमा रहने भएकोले स्वायत्तता बढी हुन्छ । सहकारी आफैले व्यवसाय गर्ने भएकोले अरू कसैसँग अनुदान सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले आत्मनिर्भर पनि हुन्छ । ऐन, नियम र विनियमको अधीनमा रही संस्था सञ्चालनको नीति तथा कार्यविधि र निर्देशिकाहरू साधारणसभाबाट पारित गरी लागु गर्न पाउँछ । सदस्यहरूलाई सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ को नाममा जथाभावी बचत रकम सङ्कलन गर्न र ऋण लगानी गर्न पाउँदैन । सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोष (शेयर पुँजी र जगेडा कोषको कुल योग) को पन्ध्र गुणासम्म मात्र सदस्यहरूबाट बचत रकम सङ्कलन गर्न पाउँछ भने एक जना सदस्यलाई प्राथमिक पुँजी कोषको बढीमा दस प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउँछ । त्योभन्दा बढी ऋण लगानी गरिएको छ भने गैरकानुनी हुन्छ । सञ्चालकहरूले जथाभावी रकम दुरूपयोग गर्न पाउँदैन । नियमानुसार सञ्चालकहरूले ऋण लिन पनि उन्नाचास प्रतिशतले मात्र पाउँछ ।
५) शिक्षा, तालिम र सूचना :
सहकारी संस्थाले निरन्तर शिक्षा प्रदान गरेको हुन्छ । समयअनुसार तालिमहरू पनि सदस्य तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएका हुन्छन् । सहकारी कारोबारदेखि संस्थाका गतिविधिहरू निरन्तर सदस्यहरूबिच सञ्चार गरिरहेका हुन्छन् । वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी सदस्यहरूलाई स्वावलम्बी बनाउन उत्प्रेरित बनाउँछ ।
सहकारी संस्थाले सीपमूलक तथा आयमूलक तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । सहकारी संस्थाको हरेक गतिविधि तथा क्रियाकलाप र कार्यक्रमको बारेमा जानकारी पाउनु सदस्यहरूको अधिकारको कुरा हो । वार्षिक उपमा हुने साधारणसभाका सदस्यहरूलाई कम्तीमा एक्काइस दिन अगाडि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, ती कुरा सहकारी संस्थाको विनियममा पनि लेखिएको हुन्छ ।
६) सहकारी–सहकारीबिच पारस्परिक सहयोग :
सहकारी संस्था विकास र प्रवद्र्धनको लागि संस्था एउटाको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्थिति पनि आउन सक्छ । यसको लागि सहकारी सहकारीबिच समन्वय र सहयोग आवश्यकता हुन्छ । त्यसको लागि सङ्घ, महासङ्घसम्मका सञ्जालहरू निर्माण भएका हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन, देश देशबिचको सहकारी सम्बन्धका लागि महादेशस्तरीय र विश्वस्तरीय सहकारी सङ्गठनहरूको निर्माण भएका छन् । त्यस्ता सङ्गठनहरूले सहकारी संस्थालाई मजबुत पार्ने, संस्थागत विकास गर्ने र सदस्यहरूको हितमा परिचालन गर्न सिकाउने काम गरेका हुन्छन् । गा¥हो अप्ठयारो भएका विषयहरूमा राज्यसँग ‘लबिङ’ गर्ने कामसमेत गरेका हुन्छन् ।
सहकारी सङ्घहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई सुशासन कायम गराउने र नीति र विधिअनुसार सञ्चालन गर्नको लागि सहजकर्ताको भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् । प्रायः सङ्कटमा परेका सहकारी संस्थाहरू सहकारीका सञ्जालभित्र समावेश नभई आफूखुसी सञ्चालनमा रहेकाहरू बढी देखिएका छन् । स्तरीकरण तथा असल अभ्यास नभएका व्यक्तिवादी रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले ‘पारस्परिक सहयोग’ लाई त्यति महत्व दिएको हुँदैन ।
७) समुदायप्रतिको चासो :
सहकारी संस्थाले समाजमा भएका घटनाहरूको बारेमा पनि चासो राखेको हुन्छ । समाजमा सुव्यवस्थाको लागि प्रयत्न गरिएको हुन्छ । समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक उत्थानको कार्य गर्नु सहकारी संस्थाको काम हो । सहकारी संस्थाले महामारी व्याधिको अवस्थामा त्यससँग जुध्नका लागि समाजसँग मिलेर काम गरेको हुन्छ । सहकारी संस्थाले सदस्यहरूसँग व्यवसाय मात्र गर्दैनन् सेवाभावले काम गरेका हुन्छन् । समाजलाई अहित हुने र नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका काम गर्दैनन् भने मान्यता छ । सहकारी संस्थाले समुदायको हितको लागि काम गर्नका लागि वार्षिकरूपमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत छुट्याइएको हुन्छ । त्यसलाई ‘सामुदायिक विकास कोष’ भन्ने गरिन्छ । कानुनले नै त्यसलाई अनिवार्य व्यवस्था गरिदिएको छ । समाजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्थान, सरसफाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
नक्कली र छद्म सहकारी संस्था
सहकारीको प्रचलित कानुनअनुसार नियमन निकायमा दर्ता गर्ने तर सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त पालना नगर्ने सहकारी संस्था नक्कली र छद्म सहकारी संस्था हुन् । सहकारी संस्थामा सदस्य नबनाई कारोबार गर्ने, सदस्य बनाए तापनि नाममात्रको सदस्य बनाई साधारणसभा नबोलाउने वा बोलाए तापनि सदस्यको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने र सञ्चालकहरूले सहकारीमा जम्मा भएको रकम आफूखुसी दुरूपयोग गर्ने बदमास सहकारी हुन् । नियमित बचतलाई प्राथमिकता नदिने र ठुलो धनरासीको निक्षेप सङ्कलनमा जोड दिने, अधिक ब्याजको प्रलोभन देखाउने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता नगर्ने सहकारी संस्थाहरू सबै नक्कली र छद्म सहकारी संस्था हुन् । त्यस्ता सहकारी संस्था र त्यसका सञ्चालकहरूले तत्काल ढाकछोप गरिए तापनि कानुनबमोजिम कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको अवस्था र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
सहकारी संस्थाको नाममा सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई कुल्चँदै नक्कली र छद्म सञ्चालकहरूले बचत दुरूपयोग गरी आफू वा आफ्ना नातागोताका नाममा जम्मा गरेको अवैध सम्पत्ति तथा लगानीलाई जफत गरी बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा, पुसको १४ गते आएको अध्यादेश त्यसतर्फ उन्मुख देखिँदैन । समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई निमोठ्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको सदस्यहरूले सहकारी संस्थामा गर्ने बचतको सीमा तोक्नु पनि एक हो । त्यो पनि कार्यक्षेत्रको आधारमा बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई प्रतिव्यक्ति दस लाख, एक जिल्लाभन्दा बढी भएकालाई पच्चीस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकालाई पचास लाखसम्म । सहकारी संस्था समुदायमा आधारित रहनका लागि कार्यक्षेत्र सीमित बनाउनुपर्नेमा कार्यक्षेत्र बढाउनेतर्फ बढावा दिएको छ । यसले संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकलाई कुन्ठित बनाएको छ ।
सञ्चालक समितिमा दुई कार्यकालबाहेक बस्न नपाउने व्यवस्था पनि सहकारी संस्थालाई एकैपटक अनुभवी नेतृत्वबाट विहीन गर्ने लक्ष्य हो । एक व्यक्ति देशभरमा एउटा सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था पनि सहकारीमैत्री छैन । सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया हेर्दाखेरि सरकारमा रहेका राजनैतिक दलको भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने थलोको रूपमा दुरूपयोग हुने प्रवल सम्भावना छ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मस्यौदाको रूपमा जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डले सहकारी संस्थालाई बैङ्किङप्रणालीअनुसार लाद्न खोजिएको छ । ती सरासर गलत छ । सहकारी संस्थालाई सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण सहकारीकर्मी जागरुक हुनुपर्छ ।

साभार : सहयात्री अर्ध वार्षिक बुलेटिन – २०८१