सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ

देशकै दुई ठुला दल नेका र एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार स्थिर नभए पनि बदनाम हुन्छ; कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसके पनि बदनाम हुन्छ; यसमा कुनै सन्देह छैन । तर, सत्तामुखी राजनीति गर्ने र अवसरवादी दलका नेताहरूले सिद्धान्त र विचारलाई पनि बन्धक राख्ने हुँदा कहिले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, भन्न सकिँदैन । सिद्धान्त र विचारको आधारमा सरकार सञ्चालन भएको भए छिनछिनमा सरकार हेरफेर हुँदैनथ्यो । हुन त अहिले दुई ठुला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूले यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, आ–आफ्नो पद तल–माथि भए या सत्तासीन दलभित्र केही आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएमा या असहमतिको दूरी बढेमा यो सरकार पनि ढल्न बेर लाग्दैन । यो सरकार सिद्धान्त र विचारमा टेकेर होइन भागबन्डाको आधारमा बनेको हो । ठुलठुला दलभित्र नेताहरूको आ–आफ्नो गुट उपगुट छ । नेकाको विरोध नेकाकै नेताहरूले गरिरहेका छन् । यसरी नै ठुला भनिने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ । एमालेभित्र मात्र होइन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र पनि गुट उपगुट देखिएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुनुको कारण पद नै हो† पदकै निम्ति सरकार हेरफेर भइरहेको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ताको लोभ छैन भने पनि हाल सरकारमा रहेका कुनै ठुलो दलले उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेमा उनी पछि हट्ने छैनन् । ओली सरकारको म्याद सकिँदै गएपछि वामपन्थी वामपन्थी मिल्नुपर्छ भनेर नेका छोडेर माओवादी केन्द्र र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन भनी कसरी विश्वास गर्ने ? सत्ताको लोभी छैन भनी दाबी गरे पनि अवसर पाएमा उनीहरू सरकार छोड्नैनन् । नेकाको एक पक्ष न नेकाको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छ न त सरकारको कार्यशैलीप्रति नै सन्तुष्ट छ । सरकारले संसद् छलेर ल्याएको विधेयकको कार्य शैलीप्रति मात्र होइन विधेयकमा रहेको बुँदाप्रति नै नेकाकै शीर्ष नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । नेका नेता शेखर कोइराला भन्छन्, सरकार नै चलाउन कठिनाइ पर्दा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ; संसद् आह्वान गर्न लागेकै बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन । अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा समयमै हिउँदे अधिवेशन बोलाए भइहाल्यो नि !”
सत्तासीन दलका नेताहरू विधेयक पारित गर्न सत्ताको बार्गेनिङ गर्छन् । मन्त्री बन्न पाए विधेयकको समर्थन गर्ने र नभए नगर्ने कुरा कुनै पनि दलका नेतालाई सुहाउँदैन । विधेयक ठीक या बेठीकको नापो मन्त्री पद पाउनु र नपाउनु होइन । नेका र एमालेका नेताहरूले विधेयक पारित गर्न उपेन्द्र यादवसँग सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको खबर प्रकाशमा आयो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउने प्रयास असफल भएपछि सरकार ६ वटा अध्यादेशको संसद्मा छलफल गर्ने पूर्ववत् कार्य सूचीबाट पछि हटेको छ । अध्यादेशमा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसँग सहयोग मागेको खबर पनि प्रकाशमा आयो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार दाबी गर्ने संयुक्त सरकारले विधेयक पारित गर्न अरू दलको सहयोग माग गर्नुप¥यो; सत्ताको मोलमोलाइ गर्नुप¥यो । विधेयक पारित गर्न सत्ताको मोलमोलाइ गर्नु आफैमा राम्रो कुरा होइन; यो राजनीतिक चरित्र होइन । मोलमोलाइको कुरा गर्नु र त्यसमा फस्नु अराजनीतिक क्रियाकलाप हो । विधेयक देश र जनताको पक्षमा छ भने सरकारले कुनै दलका नेतासँग सत्ताको मोलमोलाइ गर्नुपर्ने जरूरी हुनेछैन । अध्यादेशबारे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अनिर्णित भएपछि सत्तारूढ दलले माओवादी केन्द्रसँग सहयोग मागेको खबर प्रकाशमा आयो । माघ २७ गते प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा लेखियो, ‘अध्यादेश पारित गर्न माओवादीको साथ खोजी ।’ आइतबार प्रकाशित ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘दाहाल चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुन खोज्दै छन्’ शीर्षकको समाचार छापियो । एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुन कसिरहेको बताए । वर्तमान सरकारको विरोध गरेर कतै प्रम बन्ने भूमिका नेता दाहालले बाँडिरहेका होइनन् ? राजनीतिक वृत्तमा चचाको विषय बनिरहेको छ ।
भागबन्डाको राजनीतिमा हामफालेका सत्तासीन दलका नेताहरूले देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर कामै गरेनन् । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति राजनीति गरेपछि देशको विकास कसरी उचाइमा पुग्छ ? देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचारीहरू कसरी कारबाहीमा पर्छन् ? सरकारलाई स्थिरता दिनुमात्रै सरकारको जिम्मेवारी होइन । सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ; बहुमत जनताको निम्ति काम नगर्ने सरकार लोकप्रिय हुँदैन; श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हुँदैन । अतः नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार बहुमत जनताको सरकार होइन । देश र जनताको सेवा गर्ने सोच सत्तासीन दलका नेताहरूमा छैन । त्यही कारण देश अहिलेसम्म विकासमा पछि परेको हो; देश साक्षर मुलुक पनि बन्न नसकेको हो; देश आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो । देश भ्रष्टाचार बढी हुने कालोसूचीमा परेको हो । बेथितै बेथिति भएको देश बनेको हो । यतातर्फ सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान पुगेको छैन ।