अध्यादेशको विपक्षमा उभिनु आजको आवश्यकता

अहिले प्रतिनिधिसभामा पेस भएका अध्यादेशहरूबारे पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । संसद् अधिवेशन ढिला बोलाई सरकारले सुशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलगायत ६ वटा अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो । नेका र एमाले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको सङ्ख्या भए पनि राष्ट्रियसभामा भने अल्पमतमा रहेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गर्न न्यूनतम ३० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, अहिले सरकारसँग त्यति सङ्ख्या नपुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा नेकाका १६, एमालेका १०, मनोनात २ र लोसपाका १ गरी जम्मा सत्ता पक्षका २९ सांसदहरूमात्र छन् । त्यसैगरी, विपक्षमा माओवादीका १७, समाजवादीका ८ र लोसपाका १ गरी २६ सदस्य रहेका छन् । मनोनीत वामदेव गौतम १, जसपा उपेन्द्र यादव ३ जनाले अहिलेसम्म पक्ष र विपक्षमा निर्णय गरेका छैनन् । विधेयक पारित गर्न उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपाको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ ।
जसपाको समर्थन पाउन अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा सक्रियतापूर्वक लागिरहेको सञ्चारमाध्यमहरूले दिइरहेका छन् । उपेन्द्र यादवको जसपा फुटाई अशोक राई नेतृत्वको जसपा गठन गरेको कारण एमालेदेखि उपेन्द्र यादव असन्तोष रहेको बताइन्छ । त्यसमाथि थ्रेस होल्ड ३ प्रतिशतबाट बढाई ५ प्रतिशत पु¥याउन अध्यादेशको तयारी गरेको समाचारले तराई केन्द्रित दलहरू जसपा, लोसपा, जनमत पार्टीलगायतको असन्तुष्टिमा घ्यु थाप्ने काम ग¥यो । ती पार्टीहरूले त्यसको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने समेत तयारी गर्दै छन् ।
जसपा र जनमत पार्टीले पनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका छन् तर ती पार्टीहरू अहिले सरकारमा छैनन् । जनमत पार्टी सरकारमा नभए पनि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री उसले पाएको छ । राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्याको हिसाबले अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई सकस छ । यसकारण, अहिले सरकार पुनःगठनको कुरा अघि सारेर सरकार जसपालाई फकाउने प्रयास गर्दै छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल आफ्नो दल ‘सरकारमा नजाने’ बताएबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
पारित नहुने सम्भावना देखेर नै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भनिएको दिन संसद्को कार्यसूचिबाटै हटाइएको भन्ने सूचना गरिएको थियो । उपेन्द्र यादवले आफ्नो समर्थन चाहिएमा सङ्घमा उपप्रधानमन्त्रीसहित २ वटा मन्त्रालय र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागिरहेको बताइन्छ । अध्यादेश पारितको लागि जसपा निर्णायक भएको कारण यादवको माग सबै पूरा नगरे पनि केही भने पूरा गर्न सरकार बाध्यकारी अवस्थामा छ ।
उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री दिइएको खण्डमा जसपाबाट अलग भएका अशोक राईले यसअघि नै २ वटा मन्त्रालयहरू पाइसकेका छन् । राईले पाएका मन्त्रालय कम गर्न पनि वर्तमान सरकारलाई त्यति सहज छैन । जनमतले पाएको मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री छोडाउनु पनि सरकारको लागि कठिन छ । मधेसतिर त्यसै पनि जसपाभन्दा जनमत पार्टीको प्रभाव बढ्दै गएको कुरा मत परिणामले देखाएको छ । ठुला पार्टीहरूको समर्थन नभएको भए उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवको जित्ने सम्भावना न्यून थियो । यस हिसाबले नेका र एमाले जनमत पार्टीका सिके राउतलाई पनि यतिखेर चिढाउनु उचित ठान्दैनन् ।
एमालेले राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजकसमेत रहेका वामदेव गौतमलाई यसअघि नै पार्टीमा भित्याउन नखोजेको होइन । गौतमले कहिले एकीकृत समाजवादीतिर त हिले एमालेतिर नजिकिने अस्थिर चरित्र प्रदर्शन गर्दै छन् । त्यसले अहिले उनी न एमालेतिर छ न त एकीकृत समाजवादीतिर कुनै स्पष्टता छैन । उनको राष्ट्रियसभामा १ सिट पनि यतिबेला महत्वपूर्ण रहेको छ । उनी पनि अन्तिम समयमा मात्र निर्णय दिने भनेर बसेका छन् । यसअघि वामदेवलाई एमाले प्रवेश गराउने कुरा गर्दा दोस्रो वरियता माग गरेको कारण मिल्न नसकेका पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारलाई अध्यादेश संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्नु फलामको च्युरा साबित भएको छ । संसद्कै सबभन्दा ठुलो दल नेका र दोस्रो दल एमाले मिलेर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत गठन भएको सरकारको अहिले अध्यादेशकै कारण अवस्था बिजोग छ ।
अब सरकारसँग एउटा विकल्प सरकार पुनःगठनको नाउँमा राष्ट्रियसभामा नरहेका लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई हटाएर जसपालाई भित्याउनुमा हुनेछ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेसम चौधरीसँग प्रधानमन्त्री टाढिएको समाचार पनि आइरहेको छ । यसले जसपालाई सरकारमा लाने शर्तमा अध्यादेश पारित गरिएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
वास्तवमा अध्यादेशले शासन गर्नु अप्रजातान्त्रिक हो । तर, सरकारलाई विभिन्न कालखण्डमा सङ्कट आउन सक्ने भएकोले त्यसको लागि बाटो फुकाउनमात्रै अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा भएको त्यो व्यवस्था संसद् नचलेको अवस्थामा पनि कानुन अति आवश्यक भएमा त्यसको निकास दिन संविधानमा अध्यादेशको प्रावधान राखिएको हो । तर, सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाउन ढिलाई गरेर अध्यादेश जारी गर्नु अप्रजातान्त्रिकमात्र होइन संविधानको विपरीत पनि छ ।
सरकारको काम संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्नु हो । संसद्लाई बिजनेश दिने नै सरकारले हो । अहिले संसद्मा विचाराधीन अध्यादेशहरू सरकारले विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरेको भए सबै सांसदहरूले त्यसबारे छलफलमा भाग लिन पाउँथे । कतिपय विधेयकहरूबारे संसदीय समितिले विज्ञहरू बोलाएर पनि छलफल चलाउन सक्छ । यसरी संसद्मा भएका सबै दलहरूको राय, सल्लाह र सुझाव तथा आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूसमेतको विचार लिएर पारित गर्न सकेको खण्डमा विधेयकले परिमार्जित हुने अवसर पाउँथ्यो । त्यसरी बनेको कानुनको सबैले अपनत्व लिन्छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान दिनु जरुरी छ ।
२०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि अध्यादेशले शासन चलाउन थाले । संसद् नभएको बेला अध्यादेश जारी गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । त्यस्तो बेला अहिले सरकारमा बसेका नेका र एमालेसहितका राजनैतिक दलहरूले अध्यादेशबाट देश चलाउनु ‘अप्रजातान्त्रिक’ भनेर सडक आन्दोलनसमेत गरेका थिए । ती नै दलहरूले अहिले सरकारमा बसेर संसद्मा पूर्ण बहुमत रहेको अवस्थामा किन अध्यादेश जारी गरे ? के नेका र एमालेले बहुमतको बलमा जे गर्दा पनि प्रजातान्त्रिक हुने हो ?
अध्यादेश दलहरूको पूर्वाग्रहमा पनि जारी गर्न सकिने हुनाले अध्यादेशलाई संसद्को दुवै सदनले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । अध्यादेश संसद् अधिवेशन चालु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने र दुवै सदनले अनुमोदन नगरेमा ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
कानुन सरकारमा बस्नेहरूको हतियार हो । उसले स्वेच्छाचारी कानुन निर्माण गर्ने सम्भावना भएकैले त्यसलाई नियन्त्रणका विधिहरू पनि तय गरिएका हुन्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवाले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यले राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गरे । पार्टी विभाजनको लागि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सांसद आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए पुग्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरियो । त्यसको आधारमा एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन भयो भने जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा विभाजनले मान्यता पायो । त्यो अध्यादेश केही समय लम्बिएको भए अन्य धेरै दलहरूमा विभाजन हुने सम्भावना थियो । तर, सरकारले तत्काल त्यसलाई खारेज ग¥यो ।
सरकारले स्वेच्छाचारी नगरोस् भन्ने उद्देश्यले नै धेरैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरी राखेका हुन्छन् । संसद्ले कानुन बनाउँछ, सरकारले कानुनको कार्यान्वयन गर्छ र कानुनअनुसार सरकारले काम गरेको छ कि छैन न्यायालयले परीक्षण गरेको हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीन अङ्गहरूले एकले अर्काको कार्यक्षेत्रभित्र हस्तक्षेप नगर्ने गरी सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको आधारमा काम गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा सरकारमा बस्ने दलहरूले नै भागबन्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेजस्ता व्यवहारले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त पनि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो मात्र भएको छ ।
तर जे होस्, अध्यादेशले देश चलाउन खोज्नु राम्रो होइन । सांसदहरूको काम भनेकै कानुन निर्माणमा योगदान गर्नु हो । यतिखेर अध्यादेश जारी गरेर सांसदहरूको काम सङ्कुचन गरे तापनि सत्ता पक्षीय सांसदहरू ‘चँु’ सम्म बोल्दैनन्, प्रतिपक्ष दलहरूले मात्र विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् । वास्तवमा अध्यादेशले सम्पूर्ण सांसदहरूकै हक हनन् गर्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूले अध्यादेशको विपक्षमा मत दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।