स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूको माग पूरा गर !

प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीबाट पीडित दाङका किसानहरू आफ्नो पुर्खाले जोतिआएको जमिनको अधिकार प्राप्त गर्न अझै सङ्घर्षरत छन् । उनीहरूले पुर्खादेखि जोतेको आफ्नो जमिनको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र घाँटीमा झुन्ड्याएर काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे । दाङ्का १२ मौजा (गाउँ) मा ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीका मोही छन् । ती किसानहरूले १ हजार ५० बिघा जमिन जोतिरहेका छन् । उनीहरू “रगतपसिना बगायौँ, बदलामा के पायौँ ? गरिबको पसिनामा देउता रमाउँछन् ?” भन्ने प्रश्न गर्दै छन् ।
स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीहरू २०४५ सालदेखि नै आफ्नो पुर्खौली जमिनमाथिको हकको निम्ति आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले २०८० फागुनमा एक महिना लामो आन्दोलन गरे । त्यसपछि चैत ७ गते सरकार र आन्दोलनकारीबीच ‘नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धि गरेका व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न साथै स्वर्गद्वारी आश्रमको भनिएको जग्गामा बसोवास गर्ने मोही किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धि कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने’ भनेर सम्झौता भएपछि आन्दोलन टुङ्गिएको थियो । तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि दाङका किसानहरू पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । आन्दोलनरत किसानहरूले आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुनुपर्ने, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनःस्थापित गर्नुपर्ने र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानीबापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै छन् । किसानहरूको जायज माग सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ गते स्वर्गद्वारी गुठीबारे ‘यो गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू’ भन्ने परमादेश जारी ग¥यो । यसले किसानहरूसँग भएको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसमेत काम नलाग्ने बनाइदियो । सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० गते गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउने खालको फैसला ग¥यो । संविधानको धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवम् गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । संसद्को मुख्य काम देश र जनताको हितमा कानुन बनाउनु हो । संविधान प्रदत्त संसद्को काममाथि न्यायालयले अङ्कुश लगाउन मिल्दैन । तर, सामन्त र मठाधीशकै विरासत बोकेका न्यायालयका न्यायाधीशहरूले संविधानमा उल्लिखित विषयहरूलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।
प्राचीन समयदेखि नै नेपालको तराई क्षेत्रमा थारु समुदाय बसोबास गर्दै आएका हुन् । बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर औलो रोग उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन हुनुअघि पहाडका मान्छेहरू तराईमा बसोबास गर्न मान्दैनथे । त्यतिखेर तराईमा बसोबास गर्न जानु भनेको ‘कालको मुखमा पस्नु’ जस्तै हुन्थ्यो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि थारु जातिले नेपालको चारकोशे झाडीका बीच बीचमा बस्ती बसालेर तराईको भूमिलाई उर्वर बनाए । तर, थारुहरूले रगत पसिना बगाएको जमिनलाई धर्मको नाममा शोषक सामन्तहरूले हडपे । शोषकहरूले विसं १९८० सालमा सोझा थारुहरूको पुर्खौली जमिनको स्वामित्व अनन्त गिरी (स्वर्गद्वारी गुठीको प्रहाप्रभु हंसानन्द भनिनेका चेला) को नाममा पु¥याए । त्यसपछि २०३० सालमा स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता भयो । अहिले पनि दाङका आदिवासी थारुहरूले आफ्नो पुर्खौली जमिनको कुत स्वर्गद्वारीको आश्रममा बुझाउनुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो जमिनमा उब्जाउ हुने अन्नको आधा हिस्सा गुठीलाई बुझाउनुपर्छ । उब्जनी नभएको वर्ष पनि कुत अनिवार्य तिर्नुपर्ने नियमले दाङका किसान पीडित छन् । गुठीको नाममा रहेको जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन भने बनाइहाले पनि बिजुली–पानी जोड्न पाइँदैन । आफूले जोतिआएको जमिन किसानहरूले न बेच्न पाउँछन् न त बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन पाउँछन् । जसको कारण दाङका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । साँचो अर्थमा दाङका किसानहरूलाई अहिले पनि फगत भूदास बनाइएको छ । किसानहरूको रगत पसिनामा मठ, मन्दिरका मठाधीश तथा पूजारीहरूले अहिले पनि रजाइँ गरिरहेका छन् । यसर्थ नेपालमा भूदास प्रथा अन्त्य भएको छैन ।
धर्म, संस्कृति, परम्परा र सनातनी क्रियाकलाप जोगाउने उद्देश्यले गुठी राखिएको भनिन्छ । गुठी जग्गामा जमिन नै नदेखेको, नचिनेको जमिनदार, मठ, मन्दिरका मठाधीश मालिक हुन्छन् । स्वर्गद्वारी आश्रममा वार्षिक पूजाआजा र अन्य कार्यका लागि वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जानकारीमा आएको छ । करोडाँै खर्चेर कस्तो पूजा गरिन्छ ? त्यहाँ उठ्ने करोडौँको भेटी कहाँ जान्छ ? पूजाका नाममा किसानसँग कुत उठाएर मनपरि गर्नु शोषण नै हो । के मठ, मन्दिर जोगाउने, जात्रा, पर्व, पूजा चलाउने जिम्मेवारी गुठी किसानको मात्रै हो र ?जमिनमा श्रम पसिना बगाउने किसानलाई दास बनाएर सामन्त र शोषकहरूलाई पोस्ने यो परम्परा तोडिनु जरुरी छ । मठ, मन्दिर, जात्रा, पर्व चलाउने जिम्मेवारी गुठी किसानको मात्र हुन सक्दैन । यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
बेलायत, फ्रान्सजस्ता पश्चिम युरोपेली देशमा पनि १० औँ शताब्दीतिर भूदास प्रथाको सुरुआत भएको थियो । पटक–पटक युरोपका भूदासहरूले गरेको विद्रोहका कारण १५ औँ १६ औँ शताब्दीतिर भूदास प्रथा कमजोर हुँदै गयो । १८ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति (सन् १७८०) र फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (सन् १७८९) ले पश्चिम युरोपमा भूदास प्रथा निर्मूल पा¥यो ।
सन् १६४९ मा रुसी राजसभाले जारी गरेको कानुनले रुसी किसानहरूलाई पूर्णतः जमिनदार अधीनस्थ भूदासमा परिणत गरेको थियो । सन् १६७० र १७१९ को तथ्याङ्कअनुसार रुसका ८० प्रतिशत किसान भूदास थिए । नेपालको मठ, मन्दिरका मठाधीशहरूलाई किसानहरूले कुत बुझाउनु परेजस्तै रुसमा पनि भूदासहरूले चर्चहरूमा कुत बुझाउनुपथ्र्यो । सन् १८२५ को डिसेम्बर महिनामा रुसका युवा सैन्य जर्नेलहरूले रुसको जारतन्त्रको विरुद्धमा विद्रोह गरे । यसले रुसको भूदास प्रथामाथि एक धक्का प्रहार ग¥यो । रुसका जारहरू अनेक युद्धमा फस्दै गए । जनताको विरोध पनि बढ्दै गयो । सन् १८६१ को फेब्रुअरीमा अलेक्सान्दर दोस्रोले देखावटी भए पनि भूदास मोचनको घोषणा गर्न बाध्य भए । यसले किसानहरूले आफूले जोतिआएको जमिनको केही भाग किन्नु पर्ने भयो । जमिन किन्न राज्यले किसानहरूलाई ऋणको भारी बोकाइदियो । त्यो नक्कली मुक्तिले कुलीन वर्गलाई घाटा भएन । किसानहरूले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदै लगे । अन्ततः सन् १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिले किसानहरूको समस्या समाधान ग¥यो । क्रान्तिपछिको सोभियत हुकुमले राजा–रजौटा, सामन्त, गुठी र जमिनदारहरूको जग्गाको स्वामित्वलाई समाप्त पा¥यो ।
सन् १९४९ भन्दा पहिले चीनको तिब्बतमा पनि भूदास प्रथा थियो । तिब्बतका सबै जमिन तथा पशुहरू सामन्तहरूका हुन्थे । तिब्बतको २४.३ प्रतिशत भूमि सामन्ती परिवारको स्वामित्वमा थियो भने ३६.८ प्रतिशत जमिन सामन्तहरूले शासन गरेका मठहरूको अधिनमा थियो । बाँकी ३८.९० प्रतिशत जमिन सङ्घीय सरकारको अधिनमा थियो । सरकारमा बस्नेहरू पनि सामन्तहरू नै थिए । माओको नेतृत्वमा भएको सन् १९४९ को कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि प्रजातान्त्रिक सुधारका गतिविधि अगाडि बढ्यो । तिब्बतको नयाँ सरकारले १७ जुलाई १९५९ मा भूदास प्रथाको अन्त्य ग¥यो । बिनाज्याला श्रम वा बेठ–बेगारी उन्मूलन गरिनुका साथै किसानहरूले जोतिरहको जमिन उनीहरूलाई नै वितरण गरियो । मुठ्ठीभर मठाधीश, पुरोहित तथा धार्मिक भूदास मालिकहरूको रजगज समाप्त भयो । नेपालमा पनि मठाधीश, सामन्त र शोषकहरूबाट किसानहरूको अधिकार सुरक्षित पार्न समाजवादी क्रान्ति जरुरी छ । सम्पूर्ण काम गरिखाने जनता सचेत होऔँ !

२०८१ माघ २७ गते