वर्तमान विश्व परिदृश्यमाथि एक दृष्टि

बहुध्र्र्रुवतर्फ लम्किरहेको विश्व
झन्डै पैँतीस वर्षपछि विश्व बहुध्रुवतर्फ फड्को मार्ने तर्खरमा छ । ‘नयाँ विश्व व्यवस्था’ बारे गम्भीर छलफल तथा बहस चल्दै छ । संरा अमेरिका नेतृत्वको एक ध्रुवीय विश्वको विकल्पको खोजी भइरहेको छ । चीनको पुनरोदयसँगै नयाँ विश्व परिस्थिति निर्माण हुँदै छ । चीनतर्फ विश्वको ध्यान मोडिँदै छ । उता संरा अमेरिकामा गत जनवरी २० को दिन ७९ वर्षीय ट्रम्पले देशको ४७ औँ राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि सपथ लिए । ‘अमेरिका प्रथम’ को नीति, अमेरिकाको गुमेको गौरव फर्काउने र फेरि पनि अमेरिकालाई संसारकै महाशक्ति कायम राख्ने उनको मूल नाराले परिणाम कस्तो देला, समयले बताउनेछ । विश्वलाई बहुध्रुवमा जानबाट रोक्ने योजनासहित फेरि ह्वाइट हाउस फर्केका ट्रम्प सफल हुनेछन् या विश्वले उनलाई सवक सिकाउनेछ, केही समयको प्रतीक्षापश्चात् जवाफ जरुर मिल्नेछ ।
सोभियत सङ्घको विघटनपछिको विश्व
सन् १९९१ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्व दुई ध्रुवीयबाट एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो । संसारमा जारी रहेको शीतयुद्ध अन्त्य भएको घोषणा भयो । एउटा महाशक्ति सोभियत सङ्घ १५ स–साना देशमा विभाजित भयो । संसारकै शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याएको त्यस विश्व घटनापश्चात् संरा अमेरिका नेतृत्वको विश्वले तीन दशक पार गरिसकेको छ । विघटन हुनु अघिसम्म सोभियत सङ्घले झन्डै ६–७ दशकसम्म विश्वको महाशक्ति अमेरिकासँग हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा ग¥यो । रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको सफलतासँगै सन् १९१७ मा स्थापना भएको सोभियत समाजवादी व्यवस्थाले केही वर्षभित्र आफ्नो क्षमता तथा विशेषता संसारसमक्ष क्रमशः प्रस्तुत गर्न थाल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्ना दुई करोड पचास लाख जनताको बलिदानबाट नाजीवादी हिटलरलाई परास्त गरी उसले विशिष्ट सैन्य तागतमात्र देखाएन बरु विश्व शान्ति स्थापना तथा विश्व मानव जगत्को रक्षामा अग्रणी भूमिका निर्वाह ग¥यो । अमेरिका, बेलायतजस्ता पुँजीवादी देशले २–३ सय वर्ष लगाएर हासिल गरेको सफलता या उपलब्धि तत्कालीन सोभियत समाजवादले तीन दशकभित्र संसारसमक्ष पेस ग¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, उद्योग, उत्पादन, आविष्कारलगायत अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सोभियत समाजवादले पुँजीवादी व्यवस्थालाई हाँक दियो र पछा¥यो । पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशहरूलाई मानव कल्याणका अनेक आकर्षक योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बाध्य पा¥यो । समाजवादको लहर रोक्न लोक कल्याणकारी राज्यको खुब चर्चा चलाइयो । धेरै देशका जनताले त्यतिमा मात्र सीमित भई नराखी समाजवादतर्फ नै अघि बढ्ने निर्णय गरे । संसारभरि उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्ष, मुक्ति सङ्घर्ष, स्वतन्त्रता आन्दोलन र समाजवादी क्रान्तिको लहर चल्न थाल्यो । सारमा, रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले विश्वमा उथलपुथल ल्यायो । त्यही क्रान्तिले चिनियाँ जनतालाई पनि बिउँझायो र माक्र्सवादजस्तो आधुनिक हतियारबाट सुस्सजित बनायो । यद्यपि, सोभियत समाजवाद आज अस्तित्वमा छैन तर चीनले भने समाजवादी क्रान्तिको विजयको ७५ औँ वर्षगाँठ मनाइसकेको छ । सोभियत सङ्घझैँ असफल हुने या ढल्ने कल्पना गरिएको चिनियाँ समाजवाद एकपछि अर्को आश्चर्यजनक सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्दै छ । अमेरिकाको सीआईएले सोभियत सङ्घभन्दा अगाडि नै चिनियाँ समाजवाद ढाल्ने योजनासहित सन् १९८९ को अप्रिलतिर थिआनमन चोकको उपद्रो मच्चाएको थियो । प्रजातन्त्रको नाउँमा मच्चाइएको त्यो समाजवादविरोधी भयङ्कर षड्यन्त्रलाई पेइचिङले बेलैमा असफल पा¥यो । सत्तापलटको त्यो अमेरिकी योजना असफल भएपछि सीआईए मस्कोमा केन्द्रित भयो । त्यहाँ लामो समयदेखि सक्रिय लाखौँ एनजीओ–आईएनजीओहरूसमेतको सहयोगमा बिनारक्तपात योजना फत्ते गरेको इतिहासका जानकारहरू बताउँछन् ।
चीनलाई रोक्ने अमेरिकी चाल
पैँतीस वर्षअगाडिको असफलताको बदला लिन चाहन्छ, संरा अमेरिका । सोभियत समाजवादको दुःखान्त यता चीनमा पनि दोहो¥याउने सपना देख्दै छ, संरा अमेरिका । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् तीन दशकभन्दा बढी निष्कण्टक महाशक्ति बनेझैँ अब चीनलाई खसालेर अर्को कमसेकम केही बढी दशक निर्वाध महाशक्ति बन्ने योजना बुन्दै छ, संरा अमेरिका । महाशक्तिको दौडमा दोस्रो धावक नै तयार नहोस् भन्ने अमेरिकी चाहना हो । यथार्थ यही हो । विश्व मानचित्रले पनि यही सङ्केत गर्दछ । अमेरिकाको चीन केन्द्रित गतिविधि, लगानी तथा सैन्य तयारीको अन्तर्य यही नै हो । पछिल्लो समय अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्र र दक्षिणी चीन सागरमा बढाउँदै लगेको सैन्य चहलपहल तथा उत्तेजना फैलाउने नियोजित कार्यले धेरै कुरातर्फ सङ्केत गर्दछ । जापान र दक्षिण कोरियामा मात्रै पनि ८० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएका छन् । चीन र अमेरिकाबिच सन् १९७२ मा भएको साङ्घाई घोषणामा आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत थाइवान मामिलामा अमेरिका बारम्बार हस्तक्षेप गर्दै छ । पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१८ मा चीनविरुद्ध सुरु गरेको व्यापार युद्ध, प्रविधि युद्ध र त्यसबाट आफैँले भोग्नुपरेको दुष्परिणामबारे आजसम्म पनि चर्चा चल्दै छ । ट्रम्पको त्यो बहुलठ्ठीपनको आज पनि अमेरिकामा आलोचना एवम् विरोध भइरहेको जगजाहेर छ ।
प्यालेस्टिन : प्रतिरोधको प्रतीक
समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमाथि दृष्टि लगाउँदा पछिल्लो समय केही उल्लेख्य घटना घट्दै छन् । प्यालेस्टिनमा इजरायलले गरेको भयङ्कर हमला १५ महिनापछि गत जनवरी १९ को दिन भएको युद्धविरामसँगै स्थगित भएको छ । यद्यपि, इजरायलले पश्चिम किनारको जेनिन र वरपर हिंसा नरोकेको खबर आइरहेको छ । तसर्थ, युद्धविराम दिगो नहुने र स्थायी शान्तिमा परिणत नहुने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । एक इजरायली अधिकारीले हालै दिएको युद्ध उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिले त्यसको सङ्केत गर्दछ, ‘गाजालाई बमले उडाउने इजरायलसँग अधिकार छ ।’
त्यस युद्धको दौरानमा ४८ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी जनताको बर्बरतापूर्वक हत्या भयो । १ लाख ११ हजार बढी घाइते भए । गाजापट्टीका करिब ८० प्रतिशत भौतिक संरचना ध्वस्त पारियो । युद्धविरामपश्चात् गाजाका बासिन्दाहरू भग्नावशेषमा परिणत भइसकेको वासस्थानमा फर्कँदै छन् । भग्नावशेषबाट धमाधम लाश फेला पर्र्दै छन् र भग्नावशेष पन्छाउने कार्य थालिँदै छ । गाजालाई पहिलाकै स्थितिमा पु¥याउन कम्तीमा १४ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हिजोका बस्तीहरू डरलाग्दा मैदानमा परिणत भइसकेको र भविष्य अझै अनिश्चित रहेको यथार्थ आँखासामु भए तापनि प्यालेस्टिनीहरू घर फर्कँदै छन् । यसलाई प्यालेस्टिनी जनताको अगाढ मातृभूमि प्रेम मान्ने धेरै छन् । प्यालेस्टिनको आकाशमा अझै पनि कालो बादल मडारिँदै छ । कुनै पनि बेला इजरायल–अमेरिकाले निहुँ निकाल्ने सम्भावना प्रबल छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत नियुक्ति लिँदै गरेकी इलिसी स्टेफानिकले गत जनवरी २१ को दिन वासिङ्गटनको एक महत्वपूर्ण बैठकमा प्यालेस्टिनी भूमि पश्चिम किनारामाथि इजरायलको पूर्णरूपमा अधिकार बाइबलकै आधारमा रहेको बताइन् । चीनको उदयलाई रोक्ने उनको लक्ष्य रहेको बताउन उनी हिच्किचाइनन् । युद्धविराम भइसकेपछि आएको अमेरिकी कूटनीतिज्ञको यो अभिव्यक्तिले थप विश्व र मध्यपूर्र्वमा जटिलता सन्निकट रहेको सङ्केत गरिरहेको प्रस्ट छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले जतिसुकै धाक–धम्की दिइरहे तापनि अमेरिकी कठपुतली नेतन्याहु गाजाबाट असफल भएरै फर्केको चर्चा चल्दै छ । हमासलाई पूर्ण निमूल गर्ने र त्यो लक्ष्य पूरा नभएसम्म नफर्कने कसम खाएका उनले उल्टै अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । युद्धविरामको अघिल्लो साँझ मात्रै पनि ९ जना इजरायली सेना गुमाउँदै फर्केको उदाहरणले पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग्याउँछ ।
अमेरिकाले हरेक तवरले इजरायललाई सहयोग पु¥याउँदै आएको कसैबाट लुकेको छैन । इजरायलका बालुवाका कणकणमा अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको जगजाहेर छ । मध्यपूर्वमा इजरायललाई क्षेत्रीय महाशक्ति बनाएर आफ्नो दबाब र प्रभाव सदावहार कायम राख्ने अमेरिकी उद्देश्य हो । अरब देशहरू र त्यहाँको अथाह तेलभण्डारमाथि आधिपत्य कायम राख्ने ‘पेट्रो–पोलिटिक्स’ अन्तर्गत अमेरिकाले विश्व मानचित्रबाट प्यालेस्टिन मेट्ने, इजरायली भूमि विस्तार गर्ने, अरब देशहरूबिच बेमेल या कलह कायम राख्ने र चीनलगायतका देशलाई त्यस क्षेत्रमा पस्नै नदिने नीति बलजफ्ती कार्यान्वयन गर्दै छ । यद्यपि, जसरी अफ्रिकी जनतालाई चीनबाट टाढै राख्ने अमेरिकी योजना व्यर्थ साबित भयो र अफ्रिकी जनताले स्वस्पूmर्त एवम् स्वतन्त्र ढङ्गमा चीनसँग आपसी भलाइका निम्ति हातेमालो गरे त्यसरी नै अरब देशहरूले पनि आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै अगाडि बढ्दै छन् र व्यवहारबाट यथोचित जवाफ दिँदै छन् ।
क्युवामाथि अमेरिकी नाकाबन्दी ः नरसंहारको अर्को रूप
संरा अमेरिकाले आजभन्दा ७६ वर्ष अगाडि प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध जातीय संहार थाल्यो । आजभन्दा ६६ वर्ष अगाडि क्युवाली जनताविरुद्ध जातीय संहार थाल्यो । यी दुई जातीय संहारका तवरतरिका मात्र फरक छन् । परिणाम र उद्देश्य लगभग मिल्दोजुल्दो छ । गत जनवरी १४ को दिन आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकाल जम्मा ५–६ दिन बाँकी हुँदा बाइडेनले आतङ्कवादलाई प्रश्रय नदिएको प्रस्ट पार्दै ‘आतङ्कवादीहरूको दुष्ट मण्डली’ बाट क्युवाको नाम हटाउने निर्णय गरे । क्युवाले त्यसलाई आंशिक सफलता र सत्यको स्वीकारोक्तिको रूपमा लियो । कठोर नाकाबन्दी सदाका निम्ति अन्त्य गर्न माग ग¥यो । नाकाबन्दीजस्तो नृशंस युद्ध जारी राख्नु मानवताविरोधी अपराध भएको एक स्वरमा विश्वले आवाज दियो । तर, ट्रम्पले राष्ट्रपतिको सपथ लिएसँगै क्युवाको विषयमा बाइडेनको निर्णय रद्ध गरे र पुरानै अवस्थामा पु¥याए । अमेरिकाको त्यस कदमको टिप्पणी गर्दै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा संरा अमेरिकाको विश्वसनियता घटाउने बताए । क्युवाली सरकारले त्यस अमेरिकी कदमले क्युवाली जनताको सम्प्रभुत्ता, शान्ति र विकासमाथि अमेरिकी आक्रामक नीति विश्वसामु थप छर्लङ्ग पारेको र अमेरिकी साम्राज्यवाद उदाङ्गो भएको बतायो । क्युवालाई एक्ल्याउने र सिध्याउने अमेरिकी प्रयास ६६ वर्षमा समेत सफल हुन नसकेको र नाकाबन्दी म्याद नाघेको औषधि प्रमाणित भइसकेको छ । त्यति हुँदाहुँदै त्यही हतियार प्रयोग गर्नु भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादको नैतिक पराजय हो । क्युवाले सदाझैँ नझुकी लड्ने प्रण दोहो¥याएको छ ।

माघ १०, बिहीबार