शासकहरू गतिलो नभएकोले बेथिति बढ्दो

देशमा बेथिति बढेको बढ्यै छ । सुशासन र विधिको शासन नाउँ मात्रको छ । सुशासन नहुँदा देशको बदनाम भइरहेको छ । देश विदेशमा देशको छवि बिग्रिएको छ । देश सञ्चालकहरू एकातिर भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारीहरूलाई नै संरक्षण गरिरहन्छन् । माघ २८ गते प्रकाशित ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा ‘मुलुक कुशासनको दलदलमा कहिलेसम्म ?’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन, महालेखा, परीक्षकको प्रतिवेदन, आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनमा पनि बेथितिकै स्वर गुञ्जिएको हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी फसेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
सोही दिनको ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकमा लेखियो, ‘भ्रष्टाचारको जालो, तोड्नै सा¥हो ।’ र नियामक निकाय गतिलो नहुँदा भ्रष्टाचार मौलायो ।’ देशमा जे जति भ्रष्टाचार प्रकरणका घटना भए त्यसमा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा फसिरहेको कुरा नकार्न मिल्दैन । जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएकै कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नजरमा नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा परेको हो । सत्तासीन दलका नेताहरू भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेनन्; लागेका छैनन् । शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका तल्लोदेखि माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरू इमानदार, निःस्वार्थी नभएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । यसको प्रमुख कारण राजनीतिलाई पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनु नै रहेको छ । राजनीतिलाई कमाउने माध्यम बनाएपछि देशमा स्वच्छ राजनीति कसरी हुन्छ ? शासकहरू किन स्वच्छ राजनीतिमा लाग्छन् ? नियमन गर्ने निकाय र शासकहरू गतिलो नभएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने नै भयो ।
‘राजधानी’ दैनिकमा ‘नागार्जुन नगर प्रमुखको ८ करोड ६९ लाख सम्पत्ति गैरकानुनी’ शीर्षकको समाचार छापियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पदको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नागार्जुन नगरपालिका निलम्बित नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतविरूद्ध दोस्रो पटक भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । त्यो रकम भ्रष्टाचारबाट कमाएको आयोगको दाबी छ । यस्ता घटना बारम्बार घटिरहनुको कारण संवेदनशील हुनुपर्ने संयन्त्रहरू संवेदनशील, जिम्मेवार र गम्भीर नभएरै हो ।
शासकहरूले कुनै सभा, सदन र सडकमा भन्दा आफ्नै पार्टी कार्यक्रममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसामु भन्नुपर्छ, कसैले, कहिले पनि पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार नगर्नु भनेर । आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू इमानदार भए भ्रष्टाचार र अनियमितता स्वाभाविकरूपमा घट्छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीहरूमाथिको कारबाहीमा सरकारको भूमिका देखिएन; यसमा शासकहरू लागेनन् । शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू हरेक क्षेत्रमा पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउँछन्; विकासको रकममा आँखा गाड्छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा सामेल भएर अकुत सम्पत्ति कमाउने शासकहरूको अर्को पाटो त छँदै छ । नेका र एमालेका नेता, कार्यकर्ता तथा संबद्ध व्यक्तिहरूमात्र इमानदार भए हाल भइरहेको भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, त्यो दिन कहिले आउने ? यसकारण, अर्थविद्हरू भन्छन्, मुलुकमा आर्थिक अनियमितता छ; नैतिकताहीन, अनुशासनहीनता र सदाचारहीनता छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै काम अरू संयन्त्रहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले नै कडाइ गर्नुपर्छ । कडा नीति–नियम ल्याएर उचित कारबाही गर्नुपर्छ । आफ्ना मान्छेले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट दिने र विपक्षलाई पेल्ने विभेद नीति सत्तासीन दलका नेताहरूमा देखिएका छन् । देश र जनताको सेवा गर्छु भनी राजनीतिमा लागेका नेता र जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा लागेका छन्; भ्रष्टाचारमा फसेका छन् । अतः शासकहरू इमानदार नभएसम्म देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन; विधिको शासन हुनेछैन र सुशासन हुनेछैन ।