भूमि अध्यादेश : जग्गा अतिक्रमणकारीहरूलाई पुरस्कार ?!

अहिले नेपाल सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश चर्को विवादमा छ । एकातिर संसद छलेर ल्याइएकोले अध्यादेशको सैद्धान्तिक विरोध भइरहेको छ भने अर्कोतिर भूमि अध्यादेशभित्र रहेका विषयवस्तुलाई लिएर पनि त्यत्तिकै विरोधका स्वरहरू उठिरहेका छन् ।
अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थितलाई सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षणको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई वनपैदावार उपयोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण वरिपरिको जग्गा) क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शासकहरूले विगतका दिनहरूमा पनि भूमि आयोग गठन गरी सुकुमबासी र भूमिहीनहरूको लागि धेरै जग्गा वितरण गरिसकेका थिए । तर भूमिहीन सुकुमबासीहरूको सङ्ख्या घट्नुको सट्टा झन्झन् बढिरहेको छ । यस अध्यादेशले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका मनोहरा र वाग्मती नदी किनारामा छाप्रो वा टहरा बनाएर अवैध रूपमा बसिरहेका तमामलाई त्यहीको जग्गाको लालपुर्जा दिन सकिने भएको छ । जबरजस्ती पर्ती, सार्वजनिक कब्जा गरेर बसेका मानिसहरूलाई त्यसरी देशको महत्वपूर्ण ठाउँको जग्गा वितरण गर्न सकिने गरी ल्याइएको अध्यादेशलाई कसरी उचित मान्न सकिन्छ ? यो अध्यादेशले गर्दा अब कुनै पनि पालिकाले भूमि अतिक्रमितहरूलाई सजिलै उठाउन सक्ने छैन ।
कसैले १० वर्ष अघिदेखि गौचरण, हात बजार भनी नापी जनिएको ठाउँमा बसोबास गरी आएका रहेछन् भने त्यो जग्गामा ती नै मानिसहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? अब देशका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वनआरक्षणको जग्गा पनि वितरण गर्ने भएपछि पर्यावरणीय दृष्टिले कस्तो असर पर्ला ? यसबारे सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचनको बेला भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने आश्वासन दिएर चुनाव जितेकाहरू अहिले देशका महत्वपूर्ण ठाउँकै जग्गाहरू भूमिहीनको नाउँमा वितरण गर्ने प्रयास गर्दै छन् । भूमि अध्यादेश त्यसको एक उदाहरण हो ।
भूमि समस्या कहिल्यै अन्त्य नहुने समस्या बनाइएको छ । शासकहरूले वनजङ्गल म्हासेर जग्गा वितरण गर्ने कुरा नौलो भने होइन । चुनाव जित्न सुकमबासीको नाउँमा जग्गा वितरणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइन्थ्यो र चुनावपछि जथाभावी जग्गा वितरण गरिन्थ्यो । शासकहरूले सुकुमबासी र भूमिहीनहरूका नाउँमा उनीहरूलाई लामो समयदेखि भोट बैङ्क बनाउँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म दर्जनौँ भूमि आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । अहिले पनि लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने घर परिवारको सङ्ख्या ११ लाख परिवार रहेको बताइएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू सधँै भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । तर त्यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । अहिले ८७ हजार भूमिहीन दलित र १ लाख ६० हजार भूमिहीन सुकुमबासी रहेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ ।
भूमि वितरण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयहरूमा व्यापक छलफलको आवश्यकता पर्छ । विधेयकको रूपमा संसदमा पेस गरेको भए त्यसको पक्ष विपक्षमा विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत हुने थिए । विज्ञहरूको राय, सल्लाह र सुझावहरू लिन पनि सकिन्थ्यो । वन जङ्गल, राष्ट्रिय निकुञ्जलाई के कति असर पर्छ भन्नेबारे व्यापक छलफल हुने थियो । अहिले कार्यकारीको विचारले मात्रै अध्यादेश आएको देखिन्छ । वास्तवमा संसद्को विचारअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो । यहाँ उल्टो संसद्लाई कार्यकारीले प्रभाव पार्दै लगेको देखिन्छ । यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत प्रक्रिया हो ।
राजधानीको टुँडिखेल, खुला चौर, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेर बसेका भूमि अतिक्रमणकारीहरूलाई यो भन्दा ठुलो पुरस्कार के हुन सक्छ ? तिनीहरूलाई जग्गा नै दिन नहुने भने होइन । कस्तो ठाउँमा कसरी दिने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । केही समयअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोला किनारा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई उठाउन खोज्दा चर्को लफडा भएको थियो । अहिले अध्यादेशले त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई त्यही स्थायी बसोबास गर्न पुर्जा वितरण गर्ने भएपछि कसरी पर्ती जग्गा संरक्षण गर्न सकिन्छ ?
भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने हो भने सरकारले निश्चित ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गरी सडक, खुला ठाउँ, ढल निकाससमेतको आवश्यक व्यवस्था गरी व्यवस्थित आवास योजना बनाई आवश्यकताअनुसार वितरण गरेको भए राम्रो हुने थियो । जग्गा वास्तविक सुकुमबासीलाई मात्र वितरण गरिनुपर्छ । सुकुमबासी र भूमिहीनको नाउँमा शासक दलका कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको लागि दीर्घकालीन असर पर्ने भएको हुँदा यसबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफलपछि मात्रै अघि बढाउनु उचित हुनेछ ।