स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति !

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले हालै एक कार्यक्रममा ‘स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन’ भनी अत्यन्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले चालु वर्षको विनियोजित बजेट अघिल्लो वर्षकै भुक्तानीमा खर्च भइसकेको लाचारी व्यक्त गर्दै भने, “स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने भनेको होइन, चल्दै नचलेपछि आफै बन्द हुन्छ ।”
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा अलि सक्रिय, उत्साहित र केही काम गरेर देखाउने हुटहुटी भएको मन्त्रीको रूपमा परिचित छन् । उनले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गरेर देखाउने भाषणहरू दिएर हिँडेका थिए । स्वास्थ्य बीमाको एक लाखले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई उपचारको लागि नपुग्ने भएकोले त्यसलाई बढाएर ५ लाख पु¥याउने पटक पटक उनले दोहो¥याउँदै आएका थिए ।
भक्तपुरस्थित धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा उनी सहभागी कार्यक्रममा एक वक्ताले ‘मन्त्रीज्यूले रु. ५ लाख बीमाको कुरा चर्चाको लागि मात्र या सोचेरै बोल्नुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले विभिन्न अस्पतालमा बीमाबापत राष्ट्रिय बीमा बोर्डले दिन बाँकी भुक्तानीको फेहरिष्ट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘मैले यो सोचेरै बोलेको हुँ । मादक पदार्थ, चिनीजन्य पदार्थ, सूर्तिजन्य पदार्थमा कर लगाउने, सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट तलबको १ प्रतिशत बीमा बापत कर असुल गर्ने तथा छरिएर रहेका बीमा शुल्कहरू एकीकृत प्रणालीबाट असुल गर्ने नीति बनाइने र त्यसबाट ४० अर्बभन्दा बढी बीमा कोषमा जम्मा हुने’ जवाफ दिएका थिए ।’
उनले बीमा सुविधा पाँच लाख पु¥याउन भनी डा. शम्भु आचार्यको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय कार्यदल बनाएर चर्चा पनि कमाए । कार्यदलले छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहुलियत तथा अनुदान, सरकारी र निजी कर्मचारी तथा रोजगारीदाताबाट समेत बीमा कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने र वार्षिक १ खर्ब रकम जम्मा हुने अनुमानसहितको सुझाव समेत पेश गरेको थियो । उनको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उनको कुरामा बेवास्ता गरेकाले घुर्की देखाउन मात्र पनि हुन सक्ने अनुमान गर्नेहरू पनि छन् ।
जे जसरी आएको भए पनि मन्त्री पौडेलको पछिल्लो अभिव्यक्ति नैतिक, व्यावहारिक र पदीय कुनै पनि दृष्टिले मेल खाँदैन । स्वास्थ्यसम्बन्धी देशको प्रमुख र जिम्मेवार पदमा बस्ने व्यक्तिले जनतासँग ‘बीमाबापत रकम सङ्कलन गरिरहेकै अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी हुँदैन’ भन्नुलाई बीमा बन्दको औपचारिक घोषणाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । के कुनै मन्त्रीस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना मन्त्रीले बोल्दैमा राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन हुने वा बन्द हुने हो ? प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुनै सक्दैन । नीतिगत निर्णयबिना मन्त्रीको आदेशमा मात्र मन्त्रालय चल्ने अवस्था आयो भने त्यो प्रजातन्त्र होइन, निरङ्कुशता हुन जान्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ सालदेखि नेपालमा सञ्चालनमा आएको हो । आर्थिकरूपले कमजोर नागरिकहरूलाई यसले ठूलो राहत भइरहेको छ । रु. १ लाखको सरकारी बीमा, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार बिरामीहरूलाई सुविधा र सहुलियत दिइरहेको हुँदा धेरैले यसबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । यसर्थ सरकारले सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराई थप प्रभावकारी बनाउँदै लानेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । उल्टो स्वास्थ्य मन्त्रीले नै सार्वजनिकरूपमै बीमा सेवा बन्द गर्ने बताउँदा नेपाली नागरिकमा त्यसको कस्तो असर पर्ला ? त्यो मन्त्री आफैले बुझ्नुपर्ने विषय हो ।
बीमाको भुक्तानी समयमा नहुँदाको समस्या अहिले सरकारी अस्पतालहरूले भोगिरहेका छन् । नागरिकहरूले बीमाबापतको सुविधा खोज्ने नै भए तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा कतिपय अस्पतालहरूले विस्तारै बीमा सुविधा कटौती गर्दै लगेका छन् । ठूल्ठूला नाम चलेका सरकारी अस्पतालहरूले समेत स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्दको घोषणा गर्न थालेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ के जनतालाई सुविधा दिने भनी लागु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने स्वास्थ्यमन्त्री पदमा बसिरहनु उचित हो ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशैभरका सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र लागू गर्नुपर्ने थियो तर सरकारले निजी अस्पतालहरूमा समेत बीमा सुविधा दिएको कारण त्यसमा व्यापक अनियमितता देखिएको हो । निजी अस्पतालहरू सेवाको निम्तिभन्दा नाफा कमाउन स्थास्थ्य उद्योगको रूपमा स्थापना गरिएका हुन् । त्यहाँ जे गर्दा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ त्यही गर्छन् । यसर्थ बीमा सेवालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउने हो भने निजी अस्पतालहरूमा बीमा सुविधा बन्द गरिनुपर्छ र सरकारी अस्पतालहरूको बाँकी भुक्तानी शीघ्र पठाउनुपर्छ । नत्र स्वास्थ्य बीमा बन्द नै हुने सम्भावना छ ।
संरा अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि उनले अमेरिकी सहयोग निकाय (यु.एस.एड) बन्द गर्ने घोषणा गरे । के नेपालको स्वास्थ्य बीमा पनि यु.एस.एडकै सहयोगमा चलिरहेको हो ? ट्रम्पको घोषणा र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको बीमा बन्द हुने अभिव्यक्ति काकताली मात्रै हो कि सुनियोजित ?