चितवनमा नेक्राविसङ्घलाई उम्मेदवारी दिन रोक्नेहरू प्रजातन्त्रवादी नहुने

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो गोजीका योजना समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औचित्यहीन बनाएसम्म आर्थिक कार्यविधि पूर्ण हुनेछैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले संसद्मा उठेका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूसँग बैठक गरी योजनालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ । योजना आयोगले सबै नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावअनुसार योजना बनाउनु पर्छ ।
१२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको बेरूजुमा सम्बन्धित सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो बेरूजुमध्ये के कति भ्रष्टाचार गरेर क–कसले घर बनाए ? ती सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने विषजस्तो एमसीसी सम्झौतालाई ‘सित्तैमा अनुदान आउने’ भनी अनुदान नआउँदै पाँचतारे होटलमा कार्यालय सञ्चालन गरी नेपाली जनताको अर्बौँ रूर्पयाँ कर हिनामिना गर्नेहरूको घैघरानाबाट असुलउपर गर्नुपर्छ ।
आर्थिक कार्यविधिलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत र अनुशासित बनाउनुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको रेक्टर र डिनको कार्यकक्षमा सत्तारूढ दलकै विद्यार्थीहरूले तोडफोड गरेको २३ फागुनको घटना सार्वजनिक भयो । चैत्र ५ गते हुने स्ववियु चुनावको निम्ति फागुन २७ गते चितवनको जनआदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका स्ववियु उम्मेदवार अर्जुन चेपाङको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न नदिन सरकारमा गएका सबै दलका विद्यार्थीहरू मिलेर अर्जुन चेपाङको मनोनयन पत्र लुटेर च्याती दर्खास्तै दिन लगाइएन । स्ववियु निर्विरोध घोषणा गरियो । यही हो लोकतन्त्र ? पञ्चायत र राणा शासनको विरोध गरेको यसैको लागि हो र ?
चितवनको जनआदर्श क्याम्पसमा स्ववियु निर्विरोध होइन, पञ्चायत र राणा शासनको पुनरावृत्ति भएको हो । नेक्राविसङ्घका उम्मेदवार अर्जुन चेपाङको उम्मेदवारी दर्ता गराएर स्ववियु चुनाव गराउनु जरूरी छ । जबरजस्ती निर्विरोध घोषणा गरिएको खारेज भएमात्र आर्थिक कार्यविधिबारे नयाँ पुस्ताले उत्तरदायित्व बहन गर्नेछ । नभए मन्त्रीहरूले जस्तै स्ववियुले पनि लुटेर खान सिक्नेछन् ।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले आफ्नो विद्यार्थीमाथि साङ्घातिक हमला गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउन माग गरेको छ । यो विषय हामीले यो रोस्टमबाट सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा आवश्यक योग्य कर्मचारीको बन्दोबस्त स्थानीय तहलाई नै गर्न दिनुपर्छ । मन्त्रीले आफ्नो गोजीबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ती गर्दै बजेट सिध्याउनु हुँदैन । प्रशासनिक खर्चमा ३० प्रतिशत र विकास निर्माणमा ७० प्रतिशत खर्च हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना कलेजहरूमा ७७ जिल्लाका ४३ हजार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा भर्ना गराएको छ । सरकारले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको विधेयक पारित गरेर भक्तपुर नगरपालिकालाई देश र जनताको थप सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्दछ ।
सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौताको नाटक गर्ने होइन, आर्थिक अनुशासन पालना गर्न गराउन नसक्ने अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने हो । जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेले कुर्सी ओगटेर जनतालाई धोका दिने होइन ।
सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गर्दै आएको विदेशी पैसामा सञ्चालित एनजीओ र आइएनजीओ खारेज गरिनु पर्दछ ।
सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य उपचार गरेका अस्पतालहरूलाई १८ अर्ब रूपियाँ अविलम्ब भुक्तानी दिनुपर्छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको जवाफ
गोजीका योजना अन्त्य गर्ने पक्षमा म दृढतापूर्वक उभिन चाहन्छु ।
फिर्ता नलिने जानकारी
आर्थिक कार्यविधिलाई उत्तरदायी बनाउन उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीबाट यो विषय नआएको हुनाले विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा विरोधको सूचना पेस गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

सहकारी संस्था आजु (लक्ष्य) होइन, माध्यममात्र हो
सहकारीसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु :
सहकारी संस्थाको सिद्धान्त स्थानीय जोताहा किसान र गरिब वर्ग सदस्य हुने, शोषक वर्ग सदस्य हुन नपाउने, सहकारी संस्थाका सदस्यलाई कृषि, घरेलु र कुटिर व्यवसायका लागि सहयोग गर्ने हुनु जरूरी छ ।
सहकारी संस्थालाई लिमिटेड बनाउनु र यसको जिल्ला, प्रदेश र सङ्घको समिति गठनको व्यवस्था गर्नु सहकारीको सिद्धान्त होइन ।
उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण नभएसम्म समाजमा शोषक र शोषित, लोभ–लालच, चोरी चालु रहनेछ ।
निजी बैङ्क वा फाइनान्सजस्तो सञ्चालन हुनेलाई सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता गराउनु ‘बिरोलोलाई दूध साक्षी’ राखिएजस्तै हुनेछ । कुटिर व्यवसायका सहकारी संस्था, स–साना घरेलु उद्योगका सहकारी संस्था र निश्चित पुँजीसम्म लगानी गर्न पाउने सहकारी संस्था बन्दोबस्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सहकारी संस्थाको अर्बौँ अर्ब रूपैयाँ निजी बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था ‘गाई मारी बाघ पोस्नु’ जस्तै हो । सहकारी संस्थालाई देशको तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भन्न मिल्दैन । सामन्त, जमिनदार, साहुकार र ब्याजमाराहरूको चङ्गुलबाट गरिबलाई बाहिर राख्नु सहकारी संस्थाको उद्देश्य हो ।
भारतमा जस्तो ठुल्ठुला चक्लाबन्दी पुँजीवादी खेती सुरू भएमा वा चीनमा जस्तो ठूल्ठूला राजकीय खेती कलकारखाना, बस्ती विकास भएमा सहकारी संस्था रहने छैन । सहकारी संस्था राज्यको उद्देश्य वा लक्ष्य (आजु) होइन । यो समाज अघि बढाउने एउटा माध्यममात्र हो ।
सहकारी संस्थामा जनताको बचत गाउँपालिका र नगरपालिकाजस्तो स्वायत्त संस्था पनि होइन र ? राज्यबाट स्वतन्त्र संस्था पनि होइन ।
सहकारी संस्था जिल्ला सङ्घ हुँदै प्रदेश र सङ्घको सहकारी समितिमा जम्मा हुने बन्दोबस्तले अन्ततः शोषक वर्गको सेवा गर्छ ।
सरकारले यी सबै विषय प्रस्ट भएर विधेयकमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ । सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरी सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण दर्ता, बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना आदि विधेयकको व्यवस्था ‘कस्मेटिक’ जस्तै हो । यसले सहकारी संस्थामा भएको खर्बौँ रूपियाँ ठगी बचतकर्तालाई फिर्ता हुने छैन र सहकारी ठगी यथावत हुनेछ । वन फडानी गर्ने र काठ तस्करी गर्ने वनमन्त्री भएको ‘वनपाले’ टेलिफिल्म त्यसैबेला बनेको हो । एकजना प्रधानमन्त्रीले अन्तशुल्क बढी उठाउन स्थानीय तहको टोलटोलमा मदिरा पसल खोल्न दिएका थिए ।
२००८ सालदेखि २०१५ सालसम्म नेपालमा भएको किसान आन्दोलनको अवधिमा जोताहा किसानको गर्जो टार्न ‘धर्मभकारी’ को रूपमा नेपालमा सहकारी संस्था सुरू भएको यथार्थ यो विधेयकले भुल्नु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)