मुद्रास्फीति पुँजीवादी अर्थतन्त्रको महारोग

एकजना अर्थविज्ञले भन्नुभएको स्मरण हुन्छ, “अर्थतन्त्र पढ्न या बनाउन एडम् स्मिथ र किन्सहरूभन्दा पनि कार्ल माक्र्स पढ्नुपर्छ ।” माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको ‘लोकलाइजेसन’ वास्तवमा वर्तमान आर्थिक बेथिति, शोषण, आर्थिक उतारचढाव र युद्धहरूको समाधान हो । मुद्रास्फीतिजस्तो पुँजीवादको महारोगविरुद्ध लड्ने उपाय पनि यही हो । आज नेपाली समाज सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीतिबाट प्रताडित छ । मैले एउटा पुस्तक पढेको थिएँ – ‘Why China Has No Inflation’ । ५० वर्षअघि लेखिएको पुस्तक हो यो । आजको चीनसँग त नेपाललाई तुलना गर्न सकिन्न या मिल्दैन । तर, ५० वर्षअघिको चीनले आर्थिक विकासको उडान कसरी भरेको थियो भन्ने अनुभव नेपालका लागि उपयोगी जरुर हुन्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको एउटा आधार जनताको अत्यावश्यक वस्तुमा शून्य मूल्यवृद्धि हो, शून्य मुद्रास्फीति हो । त्यही अर्थनीतिले चीनको घरेलु बजार बलियो भयो साथै उपभोग अर्थतन्त्रको जग बस्यो । मुद्रास्फीति न्यूनतम राखेर जनताको क्रयशक्ति बढाउने उपाय नेपालका अर्थशास्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले सिक्नपर्ने हो । चीनमा आजको शानदार विकासको जग ती नै सूक्ष्म अर्थनीतिको प्रतिफल मान्नुपर्छ । चीनमा अहिले पनि मुद्रास्फीति छैन या अत्यन्त न्यून छ । यस्तो किन र कसरी सम्भव भयो ? सायद त्यहाँका एडम्स्मिथहरू कार्ल माक्र्स पढ्छन् या पढ्दै छन् । तर, यहाँ नेपालमा पश्चिमा पुँजीवादी अर्थशास्त्र घोकेर आएका अर्थशास्त्रीहरू जीडीपीको आकार ठुलो देखाउनकै लागि मुद्राको मूल्यमा रास गर्दै छन्, त्यो पनि विदेशी ऋण अनुदान र लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै । यो अत्यन्तै गलत वित्तीय अर्थात् मौद्रिक नीति हो । यसले नेपाली जनताको दैनिक जीविकोपार्जन मात्र महँगो पर्दैन बरु देशको आर्थिक सम्प्रभुतासमेत रसातलमा पुग्छ ।
यसर्थ, नेपालजस्तो देशका लागि माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको माटो सुहाउँदो प्रयोग साँच्चैको विकास मोडल हुनेछ । यो समता, सन्तुलन र समृद्धिको बाटो या गरिबी उन्मूलनको पक्की सडक पनि हो । तर, नेपालमा अर्थमन्त्रीहरू उल्टो बाटो हिँडिरहेको गुनासो या आलोचना छ । विकासमा सामाजिकीकरणको मोडल, आत्मनिर्भरताको मोडल, सामूहिकताको मोडल वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको माटोले खोजेको पनि त्यही हो । तर, यहाँ त्यसको उल्टो हरेक मन्त्रालयहरू निजी क्षेत्रको भर परेको देखिन्छ† निजीकरण या नवउदारवादी बाटोमा देखिन्छन् । कतै कार्टेलिङको नाममा, कतै बजार प्रतिस्पर्धा, कतै ओलीगोपोली त कतै पीपीपी मोडलको गुलियोमा निजीकरणकै खराबी विनियोजनका शीर्षकमा भेटिन्छन् । यो फेरि पनि विगत ३५ वर्ष हिँडेकै बाटो भयो । यसले देश, प्रदेशलाई उत्पादनमुखी, जनमुखी बनाउँदैन आत्मनिर्भर त बनाउँदै बनाउँदैन । त्यसकारण, प्रत्येक मन्त्रालयको विनियोजनमा हाम्रो सैद्धान्तिक विमति छ ।
अब बजेट आम्दानी र आकारको कुरा गरौँ महत्वपूर्ण कुरा कति खर्ब या अर्बको बजेट भन्ने होइन बजेटको स्रोत के हो, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । के जनतामाथि करको भारी थोप्नु आम्दानी हो ? के जनताको ढाड सेकिने महँगी आम्दानीको उपाय हो ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नमागीकन के प्रदेश मन्त्रालय चल्दैन ? हिजो अर्थमन्त्रीले बोल्नुभयो, प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र यातायात शुल्क हो भनेर । डाँडाकाँडा, प्राकृतिक स्रोत म्हासेर, प्लटिङ गराएर उठाएको रकमलाई आम्दानी मानेर त्यसैको खर्चले व्यवस्थित सहरीकरणको सपना बेच्ने धूर्त व्यापारी नबन्नुहोला । हामीलाई अचम्म लाग्यो, ९ वर्षसम्म उत्पादनको स्रोत या वातावरण तयार नगरी घरजग्गा दलालीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत घोषणा गर्दा, हामीलाई निकै दुःख लाग्यो ।
त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकार नौ वर्षसम्म एउटा हस्तान्तरण केन्द्र बन्यो । माथिबाट थाप्ने तल वितरण गर्ने । स्थानीयको कर अधिकार क्षेत्र मिच्ने, असुल्ने । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो मौलिक एवम् स्वायत्त र विकेन्द्रीकृत स्रोत कहिल्यै खोजेन अनि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक कसरी मान्ने ? वास्तवमा बजेटहरू सङ्घीयताको मर्म या विचारलाई व्यवहारमा जोगाउने हतियार हुन् । तर, यहाँ बजेट सङ्घीयताविरोधी देखिन्छ । सङ्घीयताको अर्थ खर्च र आम्दानी दुवैमा आत्मनिर्भरता हो । विकेन्द्रीकृत विकासको बाटो हो सङ्घीयता । तर, नौ वर्ष यो लाइनमा प्रदेश मन्त्रालयहरू हिँड्दै हिँडेनन् भन्ने सत्य बोल्दा चित्त नदुखाउनु होला । अर्काको अर्थात् केन्द्रको बैसाखी टेकेर प्रदेश सरकार लामो हिँड्न सक्दैन, यो तीतो सत्य हो ।
बजेट हरेक वर्ष पास हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष हरेक वर्ष असफल हुन्छ । एउटा समाचारले मेरो ध्यान तान्यो, असार १५ गतेसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता बाँकी रहँदा विकास खर्च जम्मा ३५.१२ प्रतिशत । यो सधँैको रोग हो । प्रदेशहरूको विकास खर्च अनुपात पनि यही या यस्तै छ । हिजो पनि कुरा उठ्यो नेपालमा असारे विकास मोडल हाबी छ । हिजोदेखि आजसम्म वाग्मती प्रदेशले त असारमै भ्याइ नभ्याई गोष्ठी ग¥यो, तालिम ग¥यो, भ्रमण ग¥यो । वास्तवमा असारमै जबरजस्ती कुनै न कुनै नाममा बजेट सकाउन खोज्नु पनि भ्रष्टाचार हो । अनियमितता हो ।
यो सरकारले बजेट बन्नुअघि कसम खाएको थियो — “टुक्रे र खुद्रे बजेट त हामी ल्याउँदै ल्याउँदैनौँ ।” फेरि पनि उही पाँच—दस लाखको बजेट शीर्षक हेर्दा वडा कार्यालयहरूसमेत लजाएको अनुभव भयो । वडाध्यक्षहरू प्रदेशतिर हेरेर हाँस्दै होलान् ।
माननीयहरूले पनि उठाउनुभएको कुरा, बजेट मन्त्रीमुखी भयो, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी भयो, बिचौलियामुखी भयो । ‘मन्त्री पद भोलि पाइएला नपाइएला अहिले नै नलगे कहिले लाने’ भन्ने मन्त्रीहरू पनि हामी चिन्छौँ । गलत संस्कार हो यो । बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडफाँडको मापदण्डले सफल हुन्न बजेट प्राथमिकता र यथोचित कार्यान्वयन र विकासमा सन्तुलनले सफल हुन्छ ।
हाम्रो प्रदेशको हकमा बजेटको प्राथमिकता कृषि, सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सभ्यता, वातावरण, उद्योग हस्तकलाग्राममा लगानी हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको देखिएन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत ५१ फिट अग्लो शिवमूर्ति निर्माणको बुद्धि मन्त्रालयलाई कसले दियो ? भौतिक पूर्वाधारमा ‘सच्चाइ भवन’ निर्माण कसरी जोडियो ? पूर्वाधार भनेको प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ सभामुखज्यू । बजेट सम्पदा र सभ्यताको हकमा पनि उदासीन देखिन्छ । हामी सम्पदा र सभ्यता पनि उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ भन्छौँ । हाम्रा रैथाने स्थानीय उत्पादन आफैमा सम्पदा हुन् । उपत्यकाको हकमा जुजुधौ, चाकु, ताइचिन चिउरा तोरी तेल, हाकुपटासी, टाका टोपी, काष्ठकला आदि सबै सम्पदा हुन्, त्यो बनाउने सीप पनि अमूर्त सम्पदा नै हो । यसको जगेर्ना, वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन, लगानी र बजारीकरण प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने होइन र ? हामीसँग जे छ हामी त्यसैबाट उठ्छौँ । प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक दोहन रोकेर अब ‘हेरिटेज इकोनोमी’ को अवधारणा जरुरी छ । पहाडको हकमा या जातजातिहरूकै हकमा उदाहरणका लागि डोको (आधुनिक समाजमा बाँसको फर्निचर भनौँ ।) ‘बाँस इकोनोमी’ को सम्भावना छ । हाम्रो प्रदेशमा यसरी भएका सीमित स्रोत साधनको उपयोगिता र त्यसबाट जनताको जीवनस्तर उठाउने सामान्य अर्थशास्त्रको नियम पनि यो बजेटले मानेको छैन ।
यो सभ्यताको युग हो । हामी वाग्मती सभ्यताको कुरा गर्छौं । बजेटले सभ्यता पुनर्जागरणको कुरा गर्नै सकेको छैन । भक्तपुरलगायत ऐतिहासिक नगरहरूलाई सांस्कृतिक नगर या पुरातात्विक सहरको हैसियतमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो । त्यसो पनि भएन । त्यतिमात्र होइन अव्यवस्थित सहरीकरण, बाटोघाटो, कोरिडोरले वातावरण र पर्यावरण मात्र होइन मानव सभ्यता मासिएको छ । हाम्रो बाग्मती नदी सभ्यतामा ढल, केमिकल मिसिएको छ । त्यो सफा गर्ने जिम्मेवारीबोध प्रदेशलाई किन हुँदैन ? एउटा अर्को दृष्टान्त फास्टट्राय्क नै हो । हामी भनिरहेका छौँ सुरुदेखि फास्टट्राय्क जनविरोधी छ† किसानविरोधी छ र सभ्यताविरोधी छ । सन्तुलित विकासको अवधारणाविपरीत छ । खोकना र बुङ्गमती यही प्रदेशको भूमि हो । त्यहाँका जनतालाई मात्र होइन फास्टट्राय्क उपत्यका र देशलाई नै चाहिएको छैन । सभ्यता मासेर बाटो बनाउनु विकास होइन विनाश हो । यो सबैतिर लागु हुन्छ र भविष्यको पुस्तासम्मले त्यो विनाश भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण, फास्टट्राय्क पीडित जनता अझै सडकमा छन्† आन्दोलित छन् र भन्दै छन् — “त्यो भारतीय विस्तारवाद उपत्यका छिर्ने ट्राय्क हो । त्यसकारण, फिर्ता गर, बन्द गर” भन्दै प्रदेश सरकारलाई पीडित किसान, पीडित जनताको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै छन् ।
सङ्घीयताले जिल्ला जिल्लामा व्यवस्थित सहर निर्माण गरी जनसङ्ख्या र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हो । फेरि पनि उपत्यकाको डाँडाकाँडा चिथोरेर बस्ती बसाल्ने जनसङ््या केन्द्रीकरण गर्ने नीति अवैज्ञानिक छ; अव्यावहारिक छ । प्रदेश बजेटले विकेन्द्रीकृत रूपमा एकातिर प्राकृतिक स्रोत जोगाउने र अर्कोतिर सभ्यता पनि जोगाउने सहर विकासको मूर्त योजना ल्याउनुपथ्र्यो । सभ्यता जोगाउनु भनेको भविष्यको निम्ति देश जोगाउनु हो । यसमा ध्यान दिए अर्को पुस्ता भविष्य पुस्तासमेतले प्रदेश सरकारको उपस्थिति र आवश्यकता महसुस गथ्र्यो, स्याबासी दिन्थ्यो । नौ वर्षमा पनि यो विषयमा प्रदेशले सोच्न र चिन्तन गर्न नसक्नुलाई कमजोरी मानेर आत्मालोचनाको लागि अनुरोध गर्दछु ।
(वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैँजूले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन २०८३ को क्रममा गत असार १८ गते विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)